२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कार्यालय समय ९-५ र शनिबार-आइतबार बिदा ‘सही र वैज्ञानिक’ : डा. बाबुराम भट्टराई

अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारले हाल लागू गरेको कार्यालय समय ९ देखि ५ बजेसम्म र शनिबार-आइतबार बिदा दिने निर्णयलाई “सही र वैज्ञानिक” भएको बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक धारणा व्यक्त गर्दै उनले पेट्रोलियम पदार्थको अभावका कारण अस्थायी रूपमा लागू गरिएको यो व्यवस्था स्थायी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। सार्वजनिक वार्षिक बिदा तथा पात्रोमा समयानुकूल सुधार गरी यसलाई दीर्घकालीन नीति बनाउनु उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ।

भट्टराईले आफ्नो कार्यकालमा मन्त्रिपरिषदबाट यससम्बन्धी निर्णय भएको भए पनि विभिन्न कारणले कार्यान्वयन हुन नसकेको र पछिल्ला सरकारहरूले त्यसलाई निरन्तरता नदिएको उल्लेख गरेका छन्। वर्तमान सरकारले आवश्यक परिमार्जनसहित यसलाई लागू गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

उनका अनुसार दैनिक कार्य समय बढाएर हप्तामा दुई दिन बिदा दिँदा कुल कार्यसमय घट्ने होइन, बरु बढ्ने, जसले कर्मचारी तथा श्रमिकको कार्यदक्षता अभिवृद्धि गर्नेछ। साथै पारिवारिक जीवनमा सन्तुलन आउने, इन्धनको बचत हुने, स्वच्छ वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्ने र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन हुने उनले उल्लेख गरेका छन्। आइतबारको बिदाले अन्तर्राष्ट्रिय कार्यसमयसँग व्यावसायिक तालमेल गर्न पनि सहज हुने उनको तर्क छ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय पात्रो प्रणालीमा पनि सुधार आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्। देशको इतिहास र संस्कृतिको संरक्षणका लागि नेपाल संवत् र विक्रम संवत् कायम राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारका लागि ग्रेगोरियन पात्रोको प्रयोग समानान्तर रूपमा गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

सार्वजनिक बिदा धेरै र अनिश्चित हुँदा समग्र सामाजिक-आर्थिक उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा नोक्सानी पुगेको भन्दै उनले सीमित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन र साझा राष्ट्रिय पर्वहरूमा मात्र सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। अन्य बिदा स्वेच्छिक रूपमा लिन सकिने तथा केही बिदा प्रदेश र स्थानीय तहले निर्धारण गर्न सक्ने प्रणाली उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ।

अन्त्यमा उनले विगतमा सार्वजनिक बिदा घटाउने प्रस्ताव ल्याउँदा विभिन्न समुदायका मन्त्रीहरूले आफ्ना पर्वका बिदा कटौती गर्न नमानेपछि उल्टै एक दिन थपिएको प्रसंग स्मरण गर्दै यस्ता निर्णयमा व्यवहारिकता अपनाउनुपर्ने संकेत गरेका छन्।