काठमाडौँ । सरकारले आगामी चैत २३ गतेदेखि लागू हुने गरी शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा देखिएको असहजता, अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा संकट र इन्धन खपत घटाउने आवश्यकतालाई आधार बनाउँदै सातामा दुई दिन बिदा दिने व्यवस्था पुन: कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार सरकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्थामा साताको दुई दिन बिदा हुनेछ भने शैक्षिक संस्थाबाहेकका कार्यालयहरूको समय बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म कायम गरिनेछ । यससँगै सरकारले डिजेल-पेट्रोलमा निर्भर सवारी साधनलाई क्रमशः विद्युतीयतर्फ रूपान्तरण गर्ने नीतिगत तयारीसमेत अघि बढाउने भनेको छ ।
यो निर्णयसँगै नेपालले विगतमा दुई पटक असफल भइसकेको अभ्यासलाई तेस्रो पटक कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसले ऊर्जा व्यवस्थापन, प्रशासनिक दक्षता र सेवा प्रवाहबीचको सन्तुलन कत्तिको मिल्छ भन्ने प्रश्नलाई पुन: केन्द्रमा ल्याएको छ ।
ऊर्जा संकटको दबाब र नीतिगत प्रतिक्रिया
नेपालको अर्थतन्त्र पेट्रोलियम पदार्थमा उच्च निर्भरता भएको आयातमुखी संरचनामा आधारित छ । पछिल्लो समय मध्यपूर्व क्षेत्रमा देखिएको द्वन्द्व, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन मूल्य वृद्धि तथा आपूर्ति अस्थिरताले नेपालमा इन्धन व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
नेपाल आयल निगमले समेत इन्धन खपत घटाउने उपायका रूपमा सातामा दुई दिन बिदा दिने प्रस्ताव सरकारसमक्ष राख्दै आएको थियो । सरकारी विश्लेषणअनुसार कार्यालय सञ्चालन, सवारी आवागमन तथा ऊर्जा प्रयोग घटाउँदा इन्धन खपतमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विगतका असफल प्रयास : अनुभवका पाठ
नेपालमा सातामा दुई दिन बिदा दिने अभ्यास पहिलो पटक वि.सं. २०५६ साउन १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाबाट परीक्षणका रूपमा सुरु गरेको थियो । ऊर्जा बचत र प्रशासनिक सुधार उद्देश्य राखिएको उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा कमजोरीका कारण सफल हुन सकेन ।
तत्कालीन प्रशासकहरूका अनुसार त्यस बेला सेवा प्रवाह ढिलो हुने, कर्मचारीको अनुशासन कमजोर हुने तथा सेवाग्राहीले थप दिन सदरमुकाममै बस्नुपर्ने बाध्यता जस्ता समस्या देखिएका थिए । अन्ततः करिब दुई वर्षमै उक्त व्यवस्था खारेज गरियो ।
दोस्रो प्रयास २०७९ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो । जेठ १ गतेदेखि लागू गरिएको उक्त निर्णयमा शनिबार र आइतबार बिदा दिँदै कार्यालय समय बिहान ९:३० देखि साँझ ५:३० सम्म कायम गरिएको थियो ।
तर स्वास्थ्य लगायत अत्यावश्यक सेवामा समस्या देखिएको, कार्यान्वयन पूर्व तयारी अपर्याप्त रहेको र जनस्तरबाट आलोचना बढेपछि एक महिनामै असार १ गतेबाट आइतबारको बिदा हटाउँदै निर्णय फिर्ता लिनुपरेको थियो ।
के छ सरकारी प्रतिवेदनमा : किन व्यवहारिक देखिन्छ ?
यस विषयमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत गठित अध्ययन समितिले विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरेको थियो, जसले सातामा दुई दिन बिदा दिने नीतिलाई बहु आयामिक रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार विश्वका १२७ देशमध्ये ११५ भन्दा बढी (करिब ९१ प्रतिशत) देशमा हप्तामा पाँच कार्य दिवस प्रचलनमा छ । दक्षिण एसियामा समेत नेपालबाहेक अधिकांश देशले दुई दिने बिदा प्रणाली अपनाइसकेका छन् ।
प्रतिवेदनले नेपालमा विद्यमान ६ दिनमा ४० घण्टा काम गर्ने प्रणालीलाई खर्चिलो र कम प्रभावकारी ठहर गर्दै पाँच दिनमा ४० घण्टा काम गर्दा उत्पादकत्व वृद्धि हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।
आर्थिक दृष्टिले, कार्यालय सञ्चालनसँग सम्बन्धित खर्च : जस्तै इन्धन, विद्युत्, पानी, सरसफाइ र यातायातमा करिब १६ देखि २० प्रतिशतसम्म कटौती सम्भव हुने देखाइएको छ । यस आधारमा वार्षिक रूपमा करिब १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँसम्म बचत हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
सामाजिक, आर्थिक र पर्यावरणीय प्रभाव
प्रतिवेदनले दुई दिने बिदाको प्रभाव केवल प्रशासनिक सीमामा सीमित नरहने उल्लेख गरेको छ ।
सामाजिक रूपमा, कर्मचारी र परिवारबीचको समय व्यवस्थापन सहज हुने, पारिवारिक सम्बन्ध सुदृढ हुने तथा वर्क-लाइफ ब्यालेन्स सुधार हुने देखिएको छ ।
आर्थिक रूपमा, करिब ७० देखि ८० लाख मानिसले साप्ताहिक बिदाबाट प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने र त्यसको करिब १० प्रतिशतले नियमित रूपमा घुमफिर गर्दा आन्तरिक पर्यटनमा उल्लेख्य वृद्धि हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
पर्यावरणीय दृष्टिले, सवारी आवागमन घट्दा कार्बन उत्सर्जन कम हुने र ऊर्जा खपतमा कमी आउँदा दीर्घकालीन वातावरणीय सन्तुलनमा योगदान पुग्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
सेवा प्रवाह र संघीय संरचना : जोखिम घटेको दाबी
विगतमा दुई दिने बिदाको प्रमुख आलोचना सेवा प्रवाहसँग जोडिएको थियो । विशेष गरी दुर्गम क्षेत्रबाट आएका सेवाग्राहीले काम नसकिँदा थप दिन बस्नुपर्ने समस्या गम्भीर रूपमा देखिएको थियो ।
तर प्रतिवेदनले संघीय संरचना लागू भइसकेपछि अधिकांश सेवा स्थानीय तहसम्म पुगेकाले यस्तो समस्या उल्लेख्य रूपमा घटेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
यद्यपि, नागरिकता, राहदानीजस्ता केही सेवामा अझै संघीय(केन्द्रीय) निर्भरता कायम रहेकाले सेवा व्यवस्थापनमा सावधानी आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपाल
अध्ययनले श्रम संगठनको मान्यताअनुसार दैनिक ८ घण्टा र साप्ताहिक ४० घण्टा कामको अवधिलाई मानक मानिएको उल्लेख गर्दै अधिकांश देशले पाँच दिनमा उक्त समय पूरा गर्ने व्यवस्था अपनाएको देखाएको छ ।
कतिपय विकसित देशहरूले चार दिन कार्य सप्ताहको प्रयोगसमेत सुरु गरिसकेका छन्, जसले उत्पादकत्व वृद्धि र कर्मचारी सन्तुष्टि बढाएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।
नेपालमा भने अझै परम्परागत ढाँचामा ६ दिनमा काम वितरण गरिँदै आएको छ, जसलाई प्रतिवेदनले समय र स्रोत दुवै हिसाबले अल्प दक्ष ठहर गरेको छ ।
नीति र कार्यान्वयनबीचको चुनौती
नेपालमा नीतिगत निर्णयहरू कार्यान्वयनमा कमजोर हुने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ । दुई दिने बिदाका अघिल्ला प्रयासहरू पनि यही कारण असफल भएका थिए ।
- यस पटक सफल हुनका लागि प्रतिवेदन र विज्ञहरूले निम्न पक्षलाई निर्णायक मानेका छन् ।
- स्पष्ट कार्यान्वयन कार्य योजना
- सेवा प्रवाह समयको पुन:संरचना
- कर्मचारी कार्यसम्पादन मुल्यांकन प्रणाली
- डिजिटल सेवाको विस्तार
- नियमित अनुगमन र समीक्षा प्रणाली
निष्कर्ष :
सरकारले तेस्रो पटक लागू गरेको दुई दिने बिदा व्यवस्था तत्कालीन ऊर्जा संकटको प्रतिक्रिया मात्र होइन, प्रशासनिक संरचना र कार्य संस्कृतिको गम्भीर परीक्षण पनि हो । विगतले देखाएका चुनौतीहरूलाई स्वयं सरकारी अध्ययनले नै सम्भावना पुष्टि गरेको सन्दर्भमा अबको सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर रहने छ ।
यदि यस पटक प्रभावकारी व्यवस्थापन, अनुशासन र प्रविधिको संयोजन गर्न सकियो भने दुई दिने बिदा नेपालको प्रशासनिक सुधारको स्थायी मोडेल बन्न सक्छ । अन्यथा, यो पनि विगतजस्तै असफल प्रयोगको सूचीमा सीमित रहने जोखिम यथावत् रहनेछ ।
