जेठ १ देखि सातामा दुई दिन बिदा दिने सरकारको निर्णय « प्रशासन
Logo ११ असार २०८१, मंगलबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

जेठ १ देखि सातामा दुई दिन बिदा दिने सरकारको निर्णय


१४ बैशाख २०७९, बुधबार


काठमाडौँ । सरकारले हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको छ ।

मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेठ १ देखि लागू हुने गरी शनिवार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले प्रशासनलाई जानकारी दिए ।

हाल १० देखि ५ सम्म रहेका कार्यालयहरु अब बिहान ९ः३० बजेदेखि साँझ ५ः३० बजेसम्म खुल्नेछन्।

सातामा एक दिन बिदा थप्दा इन्धनमा हुने करोडौँ रुपैयाँ घाटा कम हुनुका साथै महँगीमा इन्धन आयातसमेत घट्ने भन्दै आयल निगमले आइतबार पनि बिदा दिने प्रस्ताव केही समय अघि अघि सारेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको तयारी, थप छलफलपछि निर्णय हुने

२०४७ सालमै अदालतमा सातामा २ दिने बिदाको चलन केही समय अभ्यास गरिए पनि २०४८ सालमा तत्कालीन प्रशासन सुधार आयोगले खर्च घटाउन सकिने र प्रशासन सञ्चालन सहज हुने भन्दै २ दिन बिदा दिन सिफारिस गरेको थियो ।

आयोगकै सिफारिसअनुसार २०५६ सालमा काठमाडौँ उपत्यकाबाट सातामा २ दिन बिदा दिने चलन पुनः सुरु गरिए पनि त्यो पनि असफल भयो । पटक पटक कुरा उठ्ने र कार्यान्वयन गर्ने प्रयाससमेत भए पनि पूर्ण तयारीका साथ नआउँदा पुरानै अवस्थामा फर्किनुपर्ने अवस्था एक वर्ष अघि अर्थात् २०७७ मङ्सिरमा पनि उठेको थियो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले एक समिति गठन गर्दै सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिन र निजी क्षेत्रलाई समेत यसका लागि प्रोत्साहन गर्न सिफारिस गरेको थियो । यसले इन्धनको खपतसँगै पारिवारिक र वातावरणीय रूपमा समेत फाइदा पुग्ने देखिन्छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस