२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वाटरफ्रन्ट होटलको प्रांगणमा डोजर चलेपछि के भन्छन् कर्ण शाक्य ?

अ+ अ-

काठमाडौँ । पोखरा लेकसाइडमा सञ्चालनमा रहेको वाटरफ्रन्ट होटलको प्रांगणमा शनिबार डोजर चल्यो । फेवाताल अतिक्रमण गरेको भन्दै पोखरा महानगरपालिकाले डोजर चलाएको थियो । होटल पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यले सञ्चालन गरेका थिए ।

होटलमा डोजर चलेपछि व्यवसायी शाक्यले फेवातालको जग्गा नमिचेको दाबी गरेका छन् । पूर्व सूचनाबिना महानगरबाट टोली पुगेर डोजर चलाइएकोप्रति व्यवसायी शाक्यले फेसबुकमार्फत चित्त दुखाएका छन् ।

उनले फेसबुकमार्फत यस्तो भनेका छन् :
पोखरा स्थित वाटरफ्रन्ट होटल बारे पुष्टि र जानकारी।
पोखराको वाटरफ्रन्ट होटल केवल व्यवसाय होइन-यो हाम्रो विश्वास, संघर्ष र आस्थाको प्रतिक हो। बिस वर्ष पहिले, माओवादी आन्दोलनताका जब देशमा तन, मन र धन पलायन भयो, तर मैले स्वदेशमै पर्यटन व्यवसायमा लाग्ने निर्णय गरेँ।

त्यही बेला म र मेरो मित्र दिवाकर राजकर्निकारले फेवाताल नजिक एउटा पोखरेली रैथाने उद्यमीसँग उसको ‘बुद्ध लज’ सहितको १७ रोपनी जग्गा किनेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको होटल निर्माण गर्‍यौँ। यो हाम्रो सपना बिपना पसिना र विश्वासले साकार हो।
तर हिजो बिहान सबेरै, कुनै पूर्वसूचना बिना नगरपालिकाले हाम्रो होटलको पर्खाल भत्काउन आए। हाम्रो मनमा गहिरो पीडा र चिन्ता जाग्यो। अहिले त टुरिस्ट सिजनको समय हो, होटल पाहुनाले भरिएको छ। यति सबेरै पहिलो निशानामा हाम्रो होटल किन ? के हामी खराब उद्यमी हौं र?

६५ मिटरको मापदण्ड कुनै निजी मुद्दा होइन, यो त राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो। नीति ठीक छ कि छैन, आफ्नो ठाउँमा छ। तर हाम्रो होटलले कुनै नियम उल्लङ्घन गरेको छैन। जग्गा मिचेको छैन। लालपुर्जा छ, नक्सा पास छ। पर्यटन विभागको लाइसेन्स छ। उद्योग विभागको प्रमाणपत्र छ। राष्ट्र बैंकको इजाजतपत्र सबै छ। हरेक वर्ष कर तिरेका छौं।

कुनै बैकको ऋण छैन। एउटा होटल सञ्चालन गर्न एक उद्यमीले पालना गर्नुपर्ने सबै नियम पालना गरेका छौँ। तर पनि हामीमाथि यस्तो कठोर व्यवहार किन ?

त्यति मात्र होइन, पोखरामा सबैभन्दा पहिले UN-Habitat सँग समन्वय गरी अत्याधुनिक DEWAT सेफ्टी ट्यांकी बनाएका छौँ। हामी खराब उद्यमी होइनौँ, जिम्मेवार र सचेत नागरिक हौँ। हामी नीति नियम पालन गर्ने मान्छे हौ।

मापदण्ड अनुसार होटलको भवन ६५ मिटर टाढा छ। तीन तल्लाको छ। होटल र तालबीच अरूको जग्गा छ, जहाँ पैराग्लाइडिङ गरिन्छ।

लेकसाइड क्षेत्रमा हजारौँ बस्ती, उद्योग, व्यापार, होटल र रेस्टुरेन्टहरू अवस्थित छन्। यस्ता संरचना र जग्गा उचित मुआवजा दिएर विधिवत् अधिग्रहण नगरी, पूर्वसूचना बिना भत्काउनु कसरी जायज ठहरिन सक्छ? के यस्तो कार्यप्रणालीलाई न्यायसंगत मान्न सकिन्छ?

इतिहासले देखाउँछ कि फेवाताल राणाकालमा बाँध निर्माण गरेर विस्तार गरिएको थियो। पछि राजा महेन्द्रको पालामा बाँधको उचाइ थप बढाइयो र ताल अझ फैलियो। यसरी समयसँगै यसको स्वरूप निरन्तर परिवर्तन हुँदै आएको छ।

अन्तमा पोखरा जस्तों अन्तराष्ट्रीय पर्यटकीय नगरीमा विकासका लागि संरक्षण निती अपनाउने हो। जहाँ संरक्षणले विकासलाई रोक्ने होइन, टेवा दिने हो। कोठामा झिंगा आयो भनेर झ्याल बन्द गर्ने होइन, जाली लगाउने हो।