२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तीन करोड ५१ लाखको लागतमा डिप ट्युबवेल

अ+ अ-

विराटनगर । भूमिगत जलसिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय विराटनगरले प्रदेश नं. १ अन्तर्गत चार जिल्लामा यसवर्ष रु तीन करोड ५१ लाख ९३ हजारको लागतमा डिप ट्युबवेल निर्माण गरेको छ ।

कार्यालय प्रमुख दीपेन्द्र लौडारीका अनुसार आव २०७४/७५ मा मोरङका लेटाङ, झापाको अर्जुनधारा, सुनसरीको पानवारीमा एक/एक वटा डिप ट्युबवेल निर्माण भएको ।

त्यस्तै आव २०७३/७४ मा शुरु भई गत आव २०७४/७५ मा सुनसरीको जलुवा, मोरङको लेटाङ, वैजनाथपुर र इलामको चुलाचुलीमा पनि एक/एक वटा डिप ट्युबवेल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।

डिप ट्युबवेलको निर्माणबाट अर्जुनधारा, पानबारी, जलुवा, लेटाङ, बैजनाथपुर र चुलाचुलीमा ४०/४० हेक्टर जमीनमा सिँचाइ हुने बताइएको छ । कार्यालयका अनुसार सुनसरीको जब्दीमा जमीन खन्न समस्या भएपछि आव २०७४/७५ मा निर्माण गरिने डिप ट्युबवेल चालु आव २०७५/७६ मा निर्माण हुनेछ ।

यस्तै, समृद्ध तराई–मधेश विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत डिप ट्युबवेल निर्माणका लागि आएको रु एक करोड ३१ लाख डिप ट्युबवेल निर्माणमा खर्च भएको छ । डिप ट्युबवेल निर्माणपछि विद्युत, ओभरहेड ट्याङक तथा वितरण प्रणालीलगायतका प्राविधिक कार्य भइरहेको छ । उक्त कार्यालयअन्तर्गत चार जिल्लामा स्यालो तथा डिप ट्युबवेल निर्माण गर्ने कार्यक्रम भए पनि स्यालो ट्युबवेल निर्माण कार्यक्रम स्थानीय तहमा गएकाले डिप ट्युबवेलको काम मात्र भएको कार्यालय प्रमुख लौडारीले बताए ।

चार जिल्लामा एक हजार ५०६ स्यालो ट्युबवेल निर्माण गर्ने कार्यक्रम रहेकामा ती कार्यक्रम स्थानीय तहमा गएपछि जडान हुन सकेको छैन । स्थानीय निकायमा अन्योलतालगायतका प्राविधिक समस्याका कारणले स्यालो ट्युबवेल निर्माण हुन नसकेको बताइएको छ । रासस