विषय प्रवेश
राज्य सञ्चालनका आधार तय गर्ने मियो संयन्त्र राजनीति हो । राजनीतिले मुलुकको गन्तव्य निर्धारण गर्दछ । तसर्थ देशको शासकीय प्रबन्ध गर्ने वैधानिक सत्ता र शक्ति नै राजनीति हो । यस्तै शासकीय लाभ जनस्तरमा सम्प्रेषण गर्ने बौद्धिक संयन्त्र प्रशासन हो । यसर्थ राज्य सञ्चालनका लागि शासकीय प्रबन्धको व्यवस्थापन राजनीतिज्ञले गर्दछ भने योग्य र कुशल प्रशासकले प्रशासनिक साखलाई प्राण भर्ने कार्य गर्दछ ।

शासन सञ्चालन गर्ने राजनीतिज्ञहरू लोकतान्त्रिक विधिमार्फत नागरिक अभिमत लिई शासन सञ्चालन गर्छन् भने प्रशासनिक संयन्त्र योग्यता प्रणालीमार्फत नियुक्त भएर आएका हुन्छन् । राजनीतिज्ञहरूले राजनीतिक सिद्धान्त, विचारधारा, मूल्य मान्यता, संस्कारलाई आत्मसात गर्दै संवैधानिक मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको दायरामा रही कार्य गर्दछन् भने प्रशासकले पूर्वनिर्धारित मूल्य मान्यता, संस्कारलाई अन्तर्वोध गर्दै नीति, विधि र पद्धतिबमोजिम कार्यसम्पादन गर्दछन् । जनआकांक्षा सम्बोधन गर्दै नीति तर्जुमाको गहन जिम्मेवारी राजनीतिज्ञमा रहन्छ भने तर्जुमा गरिएका नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी नागरिक सन्तुष्टिको अनुभूति गराउने दायित्व प्रशासनको रहन्छ । यसरी जिम्मेवारी र कार्यसम्पादनका हिसाबले यी दुई पक्ष अलग देखिए पनि दुवैको सहिष्णु सम्बन्ध, असल जिम्मेवारीपन एवं रचनात्मक अन्तरक्रियाबाट मात्र सुशासनको अनुभूति पाउँछन् जनताले ।

राजनीति र प्रशासनबीचको धारणा
विक्रम संवत् २०७२ सालको संविधानले मुलुकमा तीन तहको संघीय शासन प्रणालीको सूत्रपात गर्‍यो । नेपालको संविधानबमोजिम संघात्मक शासन प्रणालीलाई सार्थकता दिन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ जारी गरियो । यस ऐनले स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्द्धन गर्दै जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न कानुनी मार्ग प्रशस्त गरेको छ । ऐनमा भएका सारवान एवं कार्यविधिगत व्यवस्थाले स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन तथा शासन सञ्चालनमा राजनीति र प्रशासनको सहकार्यमूलक घनिभूत सम्बन्ध रहेको पाइन्छ । लोकतन्त्रका लाभहरूको समानुपातिक, समावेशी र न्यायोचित वितरण गरी कानुनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणाअनुरूप समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढीकरण गर्नु नै राजनीति र प्रशासनको मुख्य ध्येय रहेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १६ “कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन” मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका राजनीतिक काम, कर्तव्य र अधिकारहरू स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै दफा ८४ मा “प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धी व्यवस्था” छ र स्थानीय तहमा गर्नुपर्ने प्रशासनिक काम, कर्तव्य र अधिकारको उल्लेख गरिएका छन् । यसका साथै प्रचलित अन्य विषयगत कानुनबमोजिम राजनीतिक र प्रशासनिक काम, कर्तव्य र अधिकारको स्पष्ट सिमारेखा कोरिएका छन् । तर व्यवहारमा हेर्ने हो भने यस्ता कानुन र सिद्धान्त त केवल कानुनी साहित्य सावित भएका छन् । राजनीतिक अकर्मण्यताले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नीति निर्माणलाई लत्याई प्रशासनिक मोहलाई अँगालेका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा प्रशासनको महत्वबोध नहुँदा कर्मचारीतन्त्रलाई कार्यसम्पादनमा निकै नै असजता भएको छ । विशुद्ध सेवा प्रवाहको प्रशासनिक काममा पनि जनप्रतिनिधिहरू हावी छन् । सूक्ष्म प्रशासनिक सेवा सुविधा लिन पनि नागरिकहरू राजनीतिक ढोका ढकढकाउँछन् । तसर्थ स्थानीय तहमा राजनीति नै सर्वेसर्वा हो भन्ने आम नागरिकको बुझाइ रहेको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको प्रशासनिक मोह
स्थानीय तहमा शासन सञ्चालन गर्ने मियो कानुन नै “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४” हो । उक्त ऐनको गहन अध्ययन पश्चात पनि प्रशासन सञ्चालनको सन्दर्भमा मुख्य जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नै दिएको पाइन्छ । तर पनि विभिन्न स्थानीय निकायलाई संविधान प्रदत्त अधिकारबमोजिम तर्जुमा गरेका कानुनका व्याख्या अलग-अलग पाइन्छन् । संघीय कानुनले विभिन्न ठाउँमा एक तह माथिल्लो अधिकारी भनेको अवस्थामा व्यवहारिक रूपमा राजनीतिक पदाधिकारीलाई अधिकार दिइएको पाइन्छ । स्थानीय तहका विभिन्न अवयवलाई सूक्ष्म अध्ययन गर्दा जनप्रतिनिधिको प्रशासनिक भोक अति नै रहेको पाइन्छ ।

स्वायत्त प्राप्त स्थानीय तहका कार्यक्रम र योजना स्थानीय नागरिकका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । अनि मात्र नागरिकमा सरकारप्रति विश्वास बढ्न गई योजना माथि अपनत्वबोध हुन्छ । तर व्यवहारमा हेर्ने हो भने जनआकांक्षा र आवश्यकता एकातिर हुन्छ, निहित स्वार्थलाई सम्बोधन गर्ने जनप्रतिनिधिको छनोट अर्कै छ । सडक मर्मत, सेवा परामर्श, मसलन्द, विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन लगायत कमिसनखोरी योजनामा जुन पार्टीको जनप्रतिनिधि भए पनि एकमत रहेको पाइन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनलाई पूर्णतया कार्यान्वयन गर्न दिइँदैन । प्रतिस्पर्धालाई सीमित पार्नमा जनप्रतिनिधिको अधिकाधिक दबाब, प्रभाव र भूमिका रहन्छ । घण्टौँको बहस पश्चात तितो मुख लगाई बोलपत्र प्रकाशनमा राजी हुन्छन् । कोटेशन नगरौँ सूचना निकालौँ भन्दा सके आफैँ नसके आफ्ना कार्यकर्तामार्फत दबाब दिन्छन् । यस्तो कोटेशन पनि निर्वाचनमा सहयोग गरेका उनैका कार्यकर्तालाई दिनुपर्ने रे । यस्ता कार्यकर्ताहरूको स्वभाव कर्मचारीभन्दा ठूलो हुने, सम्झौताबमोजिमको काम नगर्ने अनि भुक्तानीका लागि उनै जनप्रतिनिधिलाई फोन गर्न लगाउने । त्यसैले म भन्छु यस्ता जनप्रतिनिधिहरू किन लाखौँ खर्च गरी निर्वाचनमा जाने रहेछन् । लोक सेवा पढेर कर्मचारी भए त भइहाल्यो नि । अनि भएन त स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको प्रशासनिक मोह ?

स्थानीय तहका वडा कार्यालय भनेका नागरिकका घरदैलोका सरकार हुन् । पहिलो कुरा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले सेवाभावमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर व्यवहारमा हेर्ने हो भने तल्लोभन्दा तल्लो स्तरका जनप्रतिनिधिदेखि उपल्लो स्तरका जनप्रतिनिधिसम्म आर्थिक मोह अति नै रहेको पाइन्छ । वडा कार्यालयमा चालु खर्च चाहिने रे । तब मात्र गाउँ सभा सफल हुन्छ भन्ने हाम्रा शासक छन् । चालु पनि इन्धन, मर्मत, विविध, अतिथि सत्कार, दैनिक भ्रमण भत्ता । फोटो र उपस्थिति भएका भुक्तानी त कति हुन कति । एउटै मिटिङको फोटोकपी राखी आर्थिक वर्षको अन्तसम्म विविध भुक्तानी मागिन्छ । DPR को अर्थ थाहा छैन, मेरो DPR को भुक्तानी भनी लफडा गर्न लाज मान्दैनन् । कार्यालयको कामकाज मात्र भनी पेश गरिने दैनिक भ्रमण भत्ता रोक्दा फोटोकपी मर्मत, डटपेन खरिद, छपाई गर्न गएको भनी भ्रमण प्रतिवेदन पेश गर्ने वडाध्यक्षको भएन त प्रशासनिक मोह ?

काम गर्नभन्दा सुविधा खोज्नमै किन खुराफाती गर्छन् हाम्रा जनप्रतिनिधि ? पदाधिकारी पारिश्रमिक त छँदैछ, दैनिक भ्रमण भत्ता, मिटिङ भत्ता, कमिसन भत्ता, मासिक यातायात सुविधा भनी मौद्रिक भत्ता, अझै इन्धन भनी डिजेल र गाडी रिजर्भ गरेको भुक्तानी । यसो नियालेर हेर्ने हो भने स्थानीय निकायलाई पाँच वर्षे वैदेशिक रोजगार बनाएको पाइन्छ, जस्तोसुकै ओभर टाइम भए पनि हातमा पैसा हुनुपर्‍यो, पैसा । पदाधिकारीका आसेपासेको खाना पालिकाले ख्वाउनुपर्ने । पालिकाको क्यान्टिनमा त प्रायः हरेक दिन कार्यकर्ताको लंगर नै लागेको हुन्छ । यति मात्र कहाँ हो र, आउने जानेले प्रयोग गर्ने गाडीमा इन्धन भराउन पनि प्रतिनिधिले नै निर्देशन दिने रे । यस्तोमा कर्मचारी किन चाहियो ? भएन त स्थानीय जनप्रतिनिधिको प्रशासनिक मोह ?

स्थानीय तहमा नीति कार्यान्वयनमा प्रशासनलाई सहयोग गर्ने मुख्य संरक्षक भनेका प्रमुख/उपप्रमुख नै हुन् । तर समन्वयको पाटो कतै छैन । आपसी विवादले कर्मचारी प्रशासनमा कार्यवातावरण क्षीण हुँदै गएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनको छुट्टै कार्यविधि रहेको छ । तर अंशबण्डा गरेझैँ प्रमुख/उपप्रमुखका कार्यकर्तालाई कार्यक्रम दिनुपर्ने रे ! यदि यसो गरिएन भने असहयोग गर्छु भनी ठाडो घुर्की लगाउने लोकतान्त्रिक उद्घोष प्रायः सबैजसो पालिकामा भएको पाइन्छ । कर्मचारी खटनपटनकै कुरा गर्ने हो भने प्रतिनिधिले भनेको मान्नुपर्ने रे ? आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा कर्मचारी पदस्थापन गरे शीत युद्धको प्रारम्भ हुने अवस्था संघीयताकै परिणाम मान्न सकिन्छ । कतिपय योजना त कार्यकारी प्रमुखलाई थाहा नभई समाप्त भइसकेका हुँदा रहेछन् । लालचको सीमा हराइसकेको अवस्थामा यस्ता योजनाको फरफारक गर्दा प्रक्रिया पूरा गरी भुक्तानी गर्ने कि सरुवा कुर्ने, त्यो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नै निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय तहमा रहेका सबै जनप्रतिनिधिको कमाउ धन्दामा भने मतैक्यता रहेको पाइन्छ । जनसरोकार र चासोका विषयमा बेवास्ता गर्दछन् । चन्दा, सहयोग र दानका लागि समेत कार्यालयले मिलाउनुपर्ने । संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएको अनुदान पनि प्रक्रिया पूरा गरी झ्याम पार्ने मनसायमा प्रतिनिधि रहेका हुन्छन् । स्थानीय तहमा राजस्व संकलनमा उदासीनता देखिएको छ । वित्तीय संघीयता धराशायी भएको छ । त्यस्तै करार कर्मचारीको छनोटको पाटो छुट्टै छ । पार्टीका झोले कार्यकर्तालाई निर्वाचनको समयमा दिएको वचन पूरा गर्न अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेर पनि कर्मचारी राख्नुपर्ने हुन्छ । अनि आउँछ हस्तक्षेपको कुरा र हावी हुन्छ जनप्रतिनिधिको प्रशासनिक मोह ।

अबको बाटो
संघीय प्रणालीको स्थायित्वका लागि जनप्रतिनिधिले सच्यिनु आवश्यक छ । स्रोत साधनको मितव्ययी उपयोग गरी राजस्वको दायरा बढाई संकलनमा जोड दिनुपर्छ । प्रशासनिक कर्मचारीलाई विवेकसम्मत तवरले कार्यसम्पादन गर्न दिनुपर्छ । तलब भत्ता जस्ता सामान्य प्रशासनिक खर्चका लागि संघीय सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाको अन्त गर्नुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमामा जनप्रतिनिधिको लगाव हुनुपर्छ । सहरमुखी बसाइँसराइको प्रवृत्ति रोक्न प्रतिनिधिको सक्रियता देखिनुपर्छ । नत्र अबको २/४ वर्षमा पहाडी र हिमाली स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका लागि सेवाग्राही खोज्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । नागरिकहरूलाई उत्पादनमुखी सेवामा लाग्न आवश्यक छ । स्वार्थरहित तवरले सेवाभावमा बस्नुपर्छ ।

अवस्थी वोगटान फुड्सिल गाउँपालिका, डोटीका प्रमुख प्रसाकीय अधिकृत हुन्