नेपालको वर्तमान आर्थिक परिदृश्य एक गम्भीर संरचनागत संकटबाट गुज्रिरहेको छ। एकातिर वर्षौँदेखि न्यून पुँजीगत खर्च र नीतिगत जडताले अर्थतन्त्रलाई शिथिल बनाएको छ भने अर्कोतिर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसक्दा युवा जनशक्तिको तीव्र पलायनले जनसांख्यिक लाभ गुम्ने जोखिम बढेको छ। यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो वाचा पत्र २०७९ मार्फत नेपाली राजनीतिमा रहेको परम्परागत आर्थिक विचारधारा र नीतिगत जडतालाई तोड्दै एक वैकल्पिक र रणनीतिक आर्थिक बहसको सूत्रपात गरेको छ। ‘स्थिति बसाल्ने संकल्प’ लाई मूल नारा बनाएको पार्टीको वाचापत्रले राज्य सञ्चालनको आर्थिक दर्शनमै आधारभूत परिवर्तनको संकेत गरेको देखिन्छ। परम्परागत वितरणमुखी अर्थराजनीतिलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ लैजाने इमान्दार प्रयास वाचापत्रमा देखिन्छ। यो लेखको उद्देश्य रास्वपाको आर्थिक दर्शन, वाचापत्रमा समावेश महत्त्वाकांक्षी आर्थिक लक्ष्यहरू र ती लक्ष्य प्राप्तिका लागि तय गरिएका रणनीतिक कार्यक्रमहरूको विश्लेषण गर्दै कार्यान्वयनका चुनौतीहरूमाथि प्रकाश पार्नु हो।
रास्वपाको आर्थिक दृष्टि: उत्पादकत्व र सामाजिक बजार अर्थतन्त्र
रास्वपाको आर्थिक दर्शनको मेरुदण्डका रूपमा ‘उत्पादकत्वमा निरन्तर वृद्धि’ र ‘सामाजिक बजार अर्थतन्त्र’ रहेको देखिन्छ। जर्मनीका अर्थमन्त्री लुडविग एर्हार्डले प्रतिपादन गरेको मानिने सामाजिक बजार अर्थतन्त्रले आर्थिक वृद्धिमा आधारित सामाजिक न्याय तथा खुला बजार अर्थतन्त्रको वकालत गर्दछ। यो दर्शनले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउँदै नागरिकको न्यूनतम आवश्यकताप्रति राज्यलाई थप जवाफदेही बनाउने लक्ष्य राखेको हुन्छ।
वाचापत्रको बुँदा नं. १९ र २० मा उल्लेख भएका विषयहरूलाई हेर्दा नीतिगत दोहन र ‘रेन्ट–सिकिङ’ को अन्त्यमार्फत निजी क्षेत्रको लगानीका लागि स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी वातावरणको सुनिश्चितता, कार्टेल र सिन्डिकेटको अन्त्यमार्फत बजारलाई दलीय हस्तक्षेपरहित र प्रतिस्पर्धी बनाउने वाचा तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा राज्यको बलियो र गुणस्तरीय उपस्थिति रहने लोककल्याणकारी ढाँचालाई अंगीकार गर्न खोजिएको देखिन्छ।
वाचापत्रमा उठान भएका मुख्य आर्थिक लक्ष्य
वाचा पत्रको बुँदा नं. २१ ले आगामी पाँच वर्षका लागि केही अत्यन्तै महत्त्वाकांक्षी समष्टिगत आर्थिक सूचकहरू निर्धारण गरेको छ। वर्तमानमा करिब ४५ अर्ब डलरको हाराहारीमा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई गुणात्मक फड्को मार्न रास्वपाले आगामी पाँच वर्षमा औसत ६ देखि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने, नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ३००० डलर पुर्याउने र नेपालको अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर नजिक पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ।
यी लक्ष्यहरूले नेपाली नागरिकको जीवनस्तरमा ल्याउन खोजिएको आमूल परिवर्तन र राष्ट्रिय गौरवको खोजीलाई प्रतिबिम्बित गर्छन्। तर वर्तमानको संरचनात्मक सीमितताबीच अर्थतन्त्रको आकारलाई दोब्बरभन्दा बढी बनाउने लक्ष्य आफैँमा एक असाधारण चुनौतीपूर्ण लक्ष्य हो।
आर्थिक उद्देश्य पूरा गर्ने रणनीतिक कार्यक्रमहरू
- डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास: सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको दोस्रो खम्बा बनाउने लक्ष्यका साथ वाचापत्रको बुँदा नं. ३६ मा हालको करिब १.५ अर्ब डलरको सेवा निर्यातलाई १० वर्षमा ३० अर्ब डलर पुर्याउने महत्त्वाकांक्षा राखिएको छ। यसका लागि आइटी प्रवर्द्धन बोर्डको गठन गर्ने तथा यो क्षेत्रमा ५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
- ऊर्जा र पूर्वाधार: बुँदा २८ र ४४ मा आगामी एक दशकमा ३०,००० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने र ऊर्जालाई निर्यातको मुख्य स्रोत बनाउने लक्ष्य छ। गौरवका आयोजनाहरूलाई पाँच वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी मिसन मोडमा काम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। जुन लक्ष्य प्राप्ति गर्न प्रति मेगावाट लागत २० करोड मान्दा करिब नेपाली रुपैयाँ ६० खर्ब लगानी जुटाउनुपर्ने चुनौती देखिन्छ।
- कृषि र उद्योग: फिनटेक र एग्रिटेकको प्रयोगमार्फत कृषि उत्पादकत्व बढाउने, बाँझो जमिनको चक्लाबन्दी गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिने योजना छ। तर यी योजनाहरू निरन्तर रूपमा सुनिएका तर कार्यान्वयनमा फितलो सावित भएका योजनाहरूको निरन्तरताका रूपमा आएको बुझ्न सकिन्छ।
उद्देश्य प्राप्तिका लागि स्रोत परिचालन सम्भावना तथा चुनौती
प्रस्तावित योजनाहरू कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पुँजी जुटाउन र प्रशासनिक कार्यक्षमता बढाउन रास्वपाले संरचनागत सुधारको खाका प्रस्तुत गरेको छ।
स्रोत परिचालन र लगानीका आधारहरू
महत्त्वाकांक्षी योजनाका लागि आवश्यक पुँजी जुटाउन रास्वपाले स्वदेशी र वैदेशिक दुवै स्रोतको सन्तुलित र नवीन परिचालनमा जोड दिएको छ। विशेष गरी गैर–आवासीय नेपालीको पुँजी र ज्ञानलाई अर्थतन्त्रको मूलधारमा जोड्ने यसको योजना निकै महत्वपूर्ण छ।
- डायस्पोरा लगानी र राष्ट्रिय ज्ञान बैंक: विदेशमा रहेका नेपालीहरूको बचत र ज्ञानलाई डायस्पोरा लगानी कोष र राष्ट्रिय ज्ञान बैंकमार्फत परिचालन गर्ने तथा अनलाइन मतदान र दोहोरो नागरिकता जस्ता अधिकारमार्फत उनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा देशसँग जोडी लगानी आकर्षित गर्ने रणनीति छ।
- राजस्व सुधार र चुहावट नियन्त्रण: करको दर घटाएर दायरा बढाउने र राजस्व अनुसन्धान विभागमा व्यावसायिक चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूलाई नियुक्त गरी वित्तीय चुहावट र कर छली नियन्त्रण गर्ने योजना छ। यसले राज्यको ढुकुटीमा हुने अवैध चुहावटलाई रोक्नेछ।
- पुँजी बजारको पुनर्गठन: नेप्से र धितोपत्र बोर्डको पुनर्गठन गर्ने, इन्साइडर ट्रेडिङमा शून्य सहनशीलता अपनाउने र इन्ट्राडे ट्रेडिङ तथा डेरिभेटिभ्स जस्ता नयाँ वित्तीय उपकरणहरू ल्याएर पुँजी बजारलाई चलायमान बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
यति हुँदाहुँदै पनि यी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने बाटोमा रहेका गम्भीर चुनौतीहरूलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। नेपालको कुल पुँजी निर्माण ३०% मान्ने हो र लगानी गुणक १.३ मान्ने हो भने ७% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न करिब ७५ खर्ब थप लगानी गर्नु पर्छ। सरकारी, निजी तथा सहकारी क्षेत्रका साथै हाइब्रिड प्रकारका लगानी हुने वातावरण नबन्ने हो भने त्यो स्तरको लगानी सम्भव देखिँदैन।
प्रक्रियागत सुधार
वाचापत्रको बुँदा नं. २४ मा लगानीका लागि बाधक रहेका करिब २ दर्जन ऐनहरूको खारेजी र वान–स्टप सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने विषय उल्लेख छ। प्रशासनिक प्रक्रियालाई झन्झटिलो टिप्पणी प्रथाबाट मुक्त गराउने तथा निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी र छिटो बनाउने योजना देखिन्छ। प्रक्रियागत सुधारमा ध्यान दिँदा संघीयता कार्यान्वयन भएपछिसमेत पुनर्गठन हुन नसकेको कर्मचारी प्रशासनलाई बिर्सन हुँदैन। निजामती कर्मचारीका अतिरिक्त अन्य सबै सार्वजनिक सेवा क्षेत्रका कर्मचारीहरूको सेवा–शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी ऐनहरू संशोधन नगरी सामान्य प्रक्रियागत सुधारबाहेक ठूलो परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सकिँदैन।
संरचनागत सुधार
मन्त्रालयको संख्या १८ मा सीमित गर्ने र कर्मचारीतन्त्रमा रहेका ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने जस्ता साहसिक प्रस्तावहरूले सार्वजनिक खर्च कटौती र कार्यक्षमता वृद्धिमा मद्दत पुर्याउने देखिन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राजस्व अनुसन्धानको सुदृढीकरण र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमार्फत हुने चुहावट रोक्ने संयन्त्रले वित्तीय स्रोत परिचालनलाई थप बलियो बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। विशेष गरी ट्रेड युनियनको खारेजी र टिप्पणी–मुक्त प्रशासनको अवधारणाले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सक्छ, तर यसका लागि आवश्यक पर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति र कानुनी परिवर्तन निकै चुनौतीपूर्ण छ।
प्रस्तावित लक्ष्यहरू हासिल गर्न सामान्य सुधारले मात्र पुग्दैन। यसका लागि औद्योगिक आधारको विस्तार, प्रविधिमा आधारित उत्पादन र वैदेशिक लगानीमा ठूलो फड्को मार्न आवश्यक छ। १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न रास्वपाले अघि सारेका क्षेत्रगत रणनीतिहरू पर्याप्त नहुन सक्छन्। नेपालको हालको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता निराशाजनक छ। यस्तो प्रकारको लो–एब्जर्ब्टिभ क्यापासिटीले ३० अर्ब डलरको IT निर्यात र विशाल पूर्वाधार निर्माणको भार थेग्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने गम्भीर प्रश्न छ। महत्त्वाकांक्षा र हाम्रो संस्थागत कार्यान्वयन क्षमताबीचको यो खाडल पूर्न आमूल संरचनागत सुधार बिना सम्भव छैन।
निष्कर्ष: वाचाबाट परिणामतर्फको यात्रा
रास्वपाका लागि यो मार्गचित्र अब केवल एक संकल्प मात्र रहेन, प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गरेको दल हुनाले यो उसको कार्यक्षमता परीक्षण गर्ने कसी पनि बनेको छ। यदि यी प्रस्तावहरूलाई इमानदारीका साथ कार्यान्वयन गर्ने हो भने नेपालले साँच्चिकै न्यून–आय जालबाट मुक्ति पाई समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गर्न सक्नेछ। सामाजिक न्यायसहितको खुला बजार वा सामाजिक बजार अर्थतन्त्र स्थापित हुन सक्नेछ।
कोइराला सामाजिक सुरक्षा कोषका निर्देशक हुन्
