गत भाद्रमा नयाँ पुस्ताको विद्रोहले ल्याएको निर्वाचनका लागि विभिन्न दलहरूले चुनाव लक्षित प्रतिबद्धता पत्र/वाचा पत्र/घोषणापत्र/प्रतिज्ञा पत्र सार्वजनिक गरेका छन्। राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा दलको राजनीतिक विचारधारा, अल्पकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य, सरकार सञ्चालनको प्रक्रिया, संरचनागत सुधार, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयका साथै आगामी दिनमा दलले लिने विकासका बुँदा र सोको कार्यान्वयनको रणनीतिक कार्ययोजना समावेश गरिएका छन्। राजनीति र सुशासनका विषयमा आ-आफ्नै दर्शन र कार्यपद्धति हुनु स्वाभाविक नै हो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षाको विषय अन्तरसम्बन्धित तथा समग्र नीति कार्यान्वयनको नतिजामा निर्भर हुने हुनाले नतिजा, सीमा र सम्भावनाको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ।
दलको घोषणापत्रको विश्लेषण किन ?
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षाको विषय राजनीतिक मात्र नभई अर्थतन्त्र र रोजगारीसँग प्रत्यक्ष तवरले जोडिएको विषय हो। मुलुकले दशकौँदेखि भोग्दै आएको न्यून उत्पादकत्व, अविकसित श्रम बजार, वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता तथा राजस्वमा आधारित उपभोगमुखी अर्थतन्त्रले श्रम तथा रोजगारीका क्षेत्रमा संरचनागत परिवर्तनको आवश्यकता देखाएको छ। वर्तमान समयको बेरोजगारी र जनआक्रोशलाई राजनीतिक र सुशासनको विषय मात्र मानेर दलहरूले रणनीति र कार्यनीति ल्याउने हो भने जेनेरेसनल बेरोजगारीको समस्या जस्ताको तस्तै रहँदै निकट भविष्यमा पुनः राजनीतिक द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने जोखिम पनि छ।
नेपालका प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आ-आफ्नो घोषणापत्रमा आर्थिक, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षाका विषयलाई प्रमुखताका साथ समाहित गरेका छन्। दलहरूले लिएको आर्थिक सिद्धान्त, रोजगारी सिर्जना अन्तरसम्बन्धित र जटिल विषय भएकोले यस विषयमा सरकार निर्माणका क्रममा देखिनै ध्यान दिन आवश्यक रहन्छ।
श्रम तथा रोजगारीमा संरचनात्मक संकट
नेपालको आर्थिक र बेरोजगारीको समस्याहरूको चित्रण गर्दा आर्थिक विकास, श्रम बजारको संरचना, वैदेशिक रोजगारमा निर्भरता र युवा आक्रोशलाई छुट्टाएर हेर्नु अनुपयुक्त हुन्छ। आर्थिक विकास तथा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिको प्रत्यक्ष सहसम्बन्ध रोजगारी र श्रम बजारको विकाससँग हुन्छ। श्रम बजार बाहिर रहेका वा बेरोजगार रहेका करिब १ करोड ३६ लाख श्रमिकलाई रोजगारी अपुग भएको अवस्थामा आगामी दशकमा प्रत्येक वर्ष करिब ५ लाख ४५ हजार नयाँ श्रमिक श्रम बजारमा प्रवेश गर्दैछन्।
८०% भन्दा अधिक श्रमिक असंगठित क्षेत्रमा रहेको अवस्थामा सबैभन्दा अधिक कृषिको अल्पबेरोजगारीलाई समेत यसमा समावेश गर्न आवश्यक छ। सेवा क्षेत्रमा न्यून उत्पादकत्व र उद्योग क्षेत्रको न्यून प्रशोधन क्षमता रहेकोले मुलुकको आर्थिक विकास र श्रम बजारको व्यवस्थापन जटिल कार्य बनेको छ।
वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने भन्दै ल्याइएका अनावश्यक र झन्झटिला ऐन तथा कानुनहरूले वैदेशिक रोजगारको लागत बढाएका छन् भने मुलुकले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई सामाजिक संरक्षणको छाताभित्र समाहित गर्न समेत सकेको छैन। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा करिब २८.२२% विप्रेषण आप्रवाह भए पनि पूँजी निर्माणमा यसको योगदान २% भन्दा पनि न्यून रहेको छ। विप्रेषणकै कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा डच डिजिजको समस्या रहँदै आएको पनि छ।
सुस्त अर्थतन्त्र र राजनीतिक अस्थिरताका कारण जनसांख्यिक लाभांशलाई उपयुक्त तवरले प्रयोग गरिएन भने राजनीतिक नेतृत्व र मुलुकका लागि यो सङ्ख्या विस्फोटक शक्तिको रूपमा देखा पर्न सक्ने जोखिम छ। कृषि तथा उद्योगको योगदान क्रमशः बढाउन, उद्यमशीलताको बजार व्यवस्थापन गर्न, मागमा आधारित सीप विकास गरी रोजगारीमा पदस्थापन गर्न लगायत तुलनात्मक रूपमा असहिष्णु कानुन तथा आर्थिक र मौद्रिक नीतिमा व्यापक परिमार्जन गर्नु रोजगारीको सन्दर्भबाट अत्यावश्यक जस्तै देखिन्छ।
रोजगार अभिवृद्धिका लागि आर्थिक सिद्धान्तहरू
रोजगार अभिवृद्धिका लागि अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट विभिन्न सिद्धान्तहरू अवलम्बन गरिएका हुन्छन्। घोषणापत्रमा कुन अर्थशास्त्रीय मान्यताहरू प्रस्तुत गरिएको छ भन्ने जानकारी नभए पनि घोषणापत्रका विषयहरूलाई आधार मान्दा निम्नानुसारको वर्गीकरण गर्न सकिने अवस्था छ:
(क) वृद्धि केन्द्रित मोडेल
अर्थतन्त्रको आधार बढ्दै जाँदा रोजगारी स्वतः बढ्ने विषयमा स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस तथा सोलो जस्ता शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरूको मान्यता रहेको छ। यस मान्यताले गरीबी न्यूनीकरण जस्ता सामाजिक कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै बेरोजगारी तथा अल्पबेरोजगारीका अवस्थाहरू क्रमशः न्यूनीकरण हुने धारणा राख्दछ। तर, यो मान्यताले गरीब र धनीबीचको खाडल पनि बढाउँदै लग्ने गरेको विभिन्न अध्ययनहरूमा देखिएको छ। संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गरिने उल्लेख भएकोले सो बमोजिम नै रोजगारी सिर्जनाका लागि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, एमाले र जनता समाजवादी पार्टीले समान धारणा बनाएका छन्। अर्थतन्त्रको आकार बढाउने सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दलगत धारणा राखे पनि यसबाट के–कसरी रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा घोषणापत्रले स्पष्टता राख्दैन।
(ख) सक्रिय श्रम बजार नीति मोडेल
नेपालमै पनि सक्रिय श्रम बजारको मोडेलका आधारमा अधिकांश रोजगारमूलक क्रियाकलापहरू सञ्चालनमा आएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले प्रवर्द्धन गरिरहेको यो मोडेलले मानव विकास, रोजगार विनिमय, श्रमिकको माग अभिवृद्धि जस्ता समाजवादी शास्त्रीय मान्यता बोकेको हुन्छ। श्रमिकको हक र अधिकार सुनिश्चित गर्न अधिक भूमिका खेल्ने यो मोडेल कार्यान्वयनका लागि राज्यले ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, यो मोडेलको प्रयोग अल्पविकसित मुलुकहरूमा न्यून उपलब्धीमूलक बनेको विभिन्न अध्ययन र टिप्पणीहरू पनि आएका छन्। नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले रोजगारी सिर्जनाका लागि यो मोडेलमा अत्यधिक निर्भरता देखाएका छन्। नेपालको जस्तो अत्यधिक अनौपचारिकता रहेको र निजी क्षेत्रको श्रमिक प्रशोधन क्षमता न्यून भएको अवस्थामा यो मोडेल नेपालमा सञ्चालनका लागि सार्वजनिक निर्माण कार्यमार्फत रोजगारी सिर्जनामा अधिक निर्भर रहनुपर्ने हुन्छ।
(ग) शासन सुधार–निजी क्षेत्र मोडेल
अमेरिकी अर्थशास्त्री डगलस नर्थले संस्थागत सुधार र आर्थिक विकासको माध्यमबाट लगानी अभिवृद्धि भई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरेजस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको धारणा देखिन्छ। विगतमा दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, जापान, भियतनाम, भारत लगायत विश्वका २९ वटा मुलुकहरूमा यो मोडेल प्रयोग भएको थियो। नेपालमा लगानी अभिवृद्धिका लागि संस्थागत चुनौतीहरू हटाउन यो मोडेल सहायक हुन पनि सक्छ। नेपालको संस्थागत संरचना र कानुनहरूमा परिवर्तन गरी सुशासन अभिवृद्धिका लागि यो मोडेल सहयोगी हुन सक्छ। नेपालको नीति र कानुनहरू राजनीतिक दलहरूले निर्धारण गर्ने र अर्थतन्त्रमा मध्यस्थकर्ताहरूको बलियो उपस्थिति रहेको एवम् अत्यधिक वैदेशिक रोजगारीको निर्भरताका कारण नर्थको सिद्धान्तको नेपालमा कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुन्छ।
(घ) समाजवादी–सहकारी मोडेल
समाजवादी सहकारी मोडेल नामैले समाजवादबाट प्रभावित भएको मोडेल हो। नेपालको संविधानले अवलम्बन गरेको सार्वजनिक, निजी र सहकारीको तीन खम्बे आर्थिक नीति बमोजिम सरकारले पूर्वाधार निर्माण र नियमन गर्ने, निजी क्षेत्रले लगानी र उत्पादन गर्ने तथा सहकारीले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने नीति रहेको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख नेताहरूले नियमित रूपमा उठान गर्ने यो अर्थनीतिलाई नै घोषणापत्रमा समेटेका छन्। नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको बाहुल्यता रहेको अवस्थामा सहकारीको भूमिका वृद्धि गरेर उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्न कठिन छ। समस्याग्रस्त अर्थतन्त्र रहेको वर्तमान अवस्थामा राज्य आफैले उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि थप रकम खर्च गर्न सक्ने सम्भावना पनि न्यून छ।
दलगत आर्थिक मोडेल र रोजगारी सिर्जनाको सम्भावना
नेपाली कांग्रेस : नेपाली कांग्रेसले लिएको रोजगारी सिर्जनाका लागि सक्रिय श्रम बजारको नीति केन्सियन श्रम बजार नीतिमा आधारित छ। यस नीति बमोजिम राज्यले प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरी उपभोग बढाउँदै अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने गरी क्रियाकलाप तर्जुमा गरिन्छ। सार्वजनिक रोजगारले अल्पकालीन रोजगारी सिर्जना गर्ने, सीप र रोजगारीबीच तादात्म्य मिलाउने र सामाजिक सुरक्षालाई क्रमशः विस्तार गर्दै लैजाने जस्ता सकारात्मक पक्षहरू कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छन्।
यसका लागि कांग्रेसले न्यूनतम रोजगारीको सुनिश्चितता, सीप विकास, पूर्वसिकाइलाई मान्यता, साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन विकास र स्थानीय उद्यम विकासमा जोड दिएको छ। कांग्रेसले कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको यो विधिमा वित्तीय दायित्व अधिक हुने, स्थानीय तहको योजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमता न्यून भएमा बजेटको अल्पउपयोग हुने र दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जनाका लागि उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। अर्थतन्त्रको विस्तार भनेर घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको भए पनि यसको कार्यान्वयनका लागि ठोस रणनीतिक कार्ययोजना भने दलले समावेश गरेको छैन।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले: एमालेले अन्य दलको तुलनामा आर्थिक सूचकहरू स्पष्ट पारेको देखिन्छ। यस दलले ७.५% को आर्थिक वृद्धि, ऊर्जा र पूर्वाधारमा लगानी, गरीबी न्यूनीकरणको लक्ष्य र स्वास्थ्य बीमाको विस्तार जस्ता विषयलाई घोषणापत्रमा समावेश गर्नु सकारात्मक विषय हो। शास्त्रीय मान्यताको नियोक्लासिकल ग्रोथ थ्योरीमा आधारित एमालेको घोषणापत्रले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै लगानी अभिवृद्धि गर्ने, उद्योग विस्तार गर्ने र यसबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य लिएको देखिन्छ।
समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको रणनीतिक कार्ययोजनाबाट प्रभावित यो रणनीतिले मुलुकमा तत्काल रोजगारी सिर्जनाका लागि पुनः सार्वजनिक निर्माण कार्यलाई नै प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। विश्वभर नै नियमित उच्च आर्थिक वृद्धि नभएको तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस र एमाले समेतले लिएको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन छ। मुलुकका आन्तरिक रोजगारीका अवसरमा विदेशी नागरिक कार्यरत रहेको र श्रम बजारमा उल्लेख्य सुधार हुन समय लाग्ने अवस्थामा एमालेको घोषणापत्रले लिएको उद्देश्य प्राप्त गर्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी: नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको संक्षिप्त घोषणापत्रमा सहकारी समाजवादी मोडेल हावी रहेको छ। यो मोडेलले सहकारितालाई प्रमुख आर्थिक रूपान्तरणको औजारको रूपमा राख्दै प्राप्त प्रतिफललाई वृहत समाजको हकहितमा प्रयोग गर्ने सिद्धान्त लिएको हुन्छ। यस दलले सहकारिता, सामुदायिकता र सरकारी भूमिकामा अत्यधिक निर्भरता देखाएको छ।
उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको पुनर्संरचना लगायत श्रमिकको अधिकार र सामाजिक सुरक्षाको विस्तारमा दलको प्रमुख रणनीतिक कार्ययोजना देखिन्छ। सरकारी लगानी गर्दै कृषि सहकारीले ग्रामीण अर्थतन्त्र र रोजगारी बढाउने तथा सामुदायिक उद्योगका कारण स्थानीय उत्पादन अभिवृद्धि हुने सकारात्मक धारणा समेत घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
केही युरोपियन, अफ्रिकन र दक्षिण एसियाली तथा ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरूमा यो मोडेल प्रयोग गरिएको छ। सहकारी मोडेलबाट कृषि उत्पादनमा व्यापक रूपान्तरणको सम्भावना भए पनि निजी क्षेत्रको भूमिका न्यून हुने हुनाले लगानी आकर्षण कम हुने गर्दछ। तत्कालका लागि यो मोडेल सान्दर्भिक देखिए पनि दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारणका लागि यो रणनीति अपुरो हुन सक्छ।
जनता समाजवादी पार्टी: जनता समाजवादी पार्टीले समावेशीतालाई अत्यधिक जोड दिएको छ। मधेस आन्दोलन र यसले उठान गरेका विषयमा केन्द्रित रहेको यो दलको घोषणापत्रले आर्थिक विकास गर्दै सामाजिक संरक्षण उपलब्ध गराउने र अवसरहरूको न्यायपूर्ण वितरणमा केन्द्रित हुने देखाएको छ। आर्थिक वृद्धिका साथै सामाजिक अधिकार स्थापना गर्ने यो मोडेल केन्सियन सिद्धान्त, सामाजिक न्याय, मानव पूँजी निर्माण र अमर्त्य सेनको समाजवादी अर्थतन्त्रको सिद्धान्तबाट प्रभावित रहेको आँकलन गर्न सकिन्छ।
नर्डिक मुलुक, पश्चिम युरोप, पूर्वी एसिया र ल्याटिन अमेरिका जस्ता मुलुकहरूमा प्रयोग गरिएको यो सिद्धान्त प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजस्व वृद्धिमा अत्यधिक निर्भरता बढाउनुपर्ने हुन्छ। आयोजना तथा क्रियाकलाप सञ्चालनमा दलगत कब्जा हुन सक्ने सम्भावना र निष्प्रभावी प्रशासन भएको मुलुकहरूमा यो सिद्धान्तको कार्यान्वयन कठिन हुन्छ।
यो मोडेलको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा सार्वजनिक सेवाको विस्तार र सरकारी लगानीबाट रोजगारी अभिवृद्धि तथा कृषि, उद्योग र सेवाको पुनर्संरचनाका कारण स्थानीय रोजगार अभिवृद्धि हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको हुन्छ। मधेसबाट वैदेशिक रोजगारमा श्रमिकको सङ्ख्या अधिक रहेको कारणले यस दलले वैदेशिक रोजगारका चरणहरूमा सामाजिक संरक्षण उपलब्ध गराउने विषयलाई जोड दिएको छ। समावेशीताको वृद्धि र स्थानीय अर्थतन्त्रको विस्तारमार्फत रोजगार सम्भव देखिए पनि वित्तीय दायित्व अधिक बढ्ने भएकोले आन्तरिक र वैदेशिक ऋणको भारमा रहेको नेपालमा यो मोडेलको प्रयोग हुनेमा संशय छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी: नेपालको राजनीतिमा संस्कृति र परम्परालाई जोड दिने यो दलले नेपालको अर्थतन्त्रको विकासका लागि ऊर्जा, पूर्वाधार र निजी क्षेत्रको प्रयोगमा अत्यधिक ध्यान दिएको छ। हाउस्म्यान, रोड्रिक र भेलास्कोको सिद्धान्तजस्तै आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रको पहिचान गर्ने, पूर्वाधार केन्द्रित आर्थिक वृद्धि गर्ने र शास्त्रीय आर्थिक वृद्धि मोडेलबाट समृद्धि ल्याउने पद्धतिमा यस दलको घोषणापत्र आकर्षित भएको देखिन्छ।
यो सिद्धान्तले सार्वजनिक–निजी साझेदारी, ऊर्जाको प्रभावकारी वितरण जस्ता विषयलाई अत्यधिक जोड दिएको हुन्छ। चीन, भियतनाम, मलेसिया, थाइल्याण्ड, भारत, बंगलादेश, इथियोपिया तथा विकासशील नर्वे, युएई र कतारमा सफल प्रयोग भएको यो मोडेलको नेपालमा कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण नै छ। तत्कालै ठूलो मात्रामा लगानी जुटाउनुपर्ने, सरकारी पद्धतिहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने र उत्पादनशील क्षेत्रमा ऊर्जा वितरण गर्नुपर्ने आदि यो मोडेलका विशेषता हुन्।
आगामी दश वर्षलाई ऊर्जा दशक, २८,५०० मेगावाट ऊर्जा उत्पादनको लक्ष्य, हरित ऊर्जा, विद्युतीय रेल र निजी क्षेत्रलाई खुला अवसर दिने रणनीतिक योजना बोकेको यो दलले लगानी अभिवृद्धिका लागि ध्यान दिए पनि तत्कालै रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा भने ठूलो चुनौती भोग्नुपर्ने हुन्छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको राजनीतिक दर्शन र नीतिहरू इन्डिपेन्डेन्ट पार्टी अफ अमेरिकाको सिद्धान्तसँग व्यापक मेल खान्छन्। आर्थिक दृष्टिकोणबाट पुरातनवादी र सामाजिक दृष्टिकोणबाट उदार रहने सिद्धान्तबाट प्रभावित रहेको यो दलले अन्य राजनीतिक दलका सिद्धान्तबाट प्रभावित नभएका व्यक्ति तथा समूहलाई आफ्नो दलमा समावेश गर्ने गरेको छ। मिलेनियल र जेनेरेशन जेडलाई अत्यधिक आकर्षणको केन्द्र रहेको यो दलले केही हदसम्म गणतान्त्रिक भावनालाई समेटेको देखिन्छ।
आर्थिक दृष्टिकोणबाट अर्थशास्त्री डगलस नर्थबाट प्रभावित घोषणापत्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, डिजिटल सेवाको विस्तार तथा नवप्रवर्तनमा अत्यधिक निर्भरता देखाएको छ। रोमर र लुकासको इन्डोजेनस ग्रोथ, शुम्पेटेरियन इनोभेसन तथा फ्रिम्यान र लुन्डभालको नेसनल इनोभेसन सिस्टमबाट प्रभावित आर्थिक दृष्टिकोण सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान, जर्मनी, फिनल्याण्ड, स्वीडेन, नेदरल्याण्ड, अमेरिका, क्यानडा, चीन तथा भियतनाम लगायतका मुलुकहरूमा प्रयोग भएका छन्।
यस नीतिको कार्यान्वयनका लागि उद्योग नीति, नवप्रवर्तन, स्टार्टअप, डिजिटल तथा सीप र शिक्षाको नीतिमा तत्काल परिवर्तन आवश्यक रहन्छ। नेपालको जस्तो कमजोर आर्थिक अवस्था र कमजोर संस्थागत संरचना भएको मुलुकमा आगामी ५ वर्षमा यो कार्यनीतिको सफल कार्यान्वयन कठिन छ। दलले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य अत्यधिक चुनौतीपूर्ण देखिए पनि शासकीय सुधारले लगानीको वातावरण सुध्रेमा र भू–राजनीतिले सहयोग गरेको अवस्थामा यो असम्भव भने छैन। बेरोजगारी र युवा आक्रोशको चरमता तथा अत्यधिक आशा देखिएको अवस्थामा दलले तत्काल ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न नसके आलोचना व्यहोर्नुपर्ने सम्भावना पनि अधिक छ।
अबको रोडम्याप के ?
नेपालका सबै प्रमुख दलहरूले आफ्नो राजनीतिक दर्शन र सिद्धान्त बमोजिम श्रम तथा रोजगारीका विषयलाई घोषणापत्रमा समावेश गर्नु स्वागतयोग्य कदम हो। घोषणापत्रको कार्यान्वयन गर्दा दलहरूले आवश्यकता अनुसार रणनीतिक योजनालाई पुनरावलोकन गर्ने गरेका पनि छन्। आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिका लागि रणनीति र कार्यनीति परिमार्जन हुनु असामान्य होइन। सबै दलहरूले तत्काल ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न असम्भव रहेको पनि देखाएका छन्। घोषणापत्र निर्माणमा दलहरूले नेपालको आर्थिक र सामाजिक धरातललाई वस्तुगत तवरबाट विश्लेषण गरेको आँकलन गर्न सकिन्छ।
कतिपय तथ्यहरूले कार्यान्वयनका आधारहरू स्पष्ट नपारेको भए पनि प्रत्यक्ष र परोक्ष तवरले श्रम तथा रोजगारलाई एक प्रमुख क्षेत्रको रूपमा देखाउनु राम्रो पक्ष हो। नेपालमा तत्काल ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्नु कठिन हुने र वैदेशिक रोजगारमा निर्भरता केही वर्ष कायमै रहने अवस्था छ। मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्दै आगामी दुई दशकभित्र आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै श्रम र रोजगारलाई सुदृढीकरण गर्न सबै दलहरूले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ। यसका लागि दलहरूले तत्काल, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्नमा चुक्नु हुँदैन।
अर्थतन्त्र सुधार र दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जनामा सबै दलहरू केन्द्रित भएकाले सरकार सञ्चालन गर्दा रणनीतिक योजना समेत बनाउनु आवश्यक छ। यसअघिको सरकारले लिएको आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धनको रणनीतिक दशकको कार्यान्वयन गर्न उच्चस्तरीय समन्वय समिति निर्माणमा सरकार चुक्नु हुँदैन।
यसका साथै कृषिमा आधारित एग्रो प्रोसेसिङ, कोल्ड चेन, भण्डारण र कृषिमा निर्भर उद्योगको विकास जस्ता कार्यमा ध्यान दिन सकिएमा करिब १० लाख रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने अवस्था छ। साना तथा मझौला उद्योग एवम् ठूला उद्योगको आपूर्ति श्रृङ्खलाको विस्तार, कपडा, जुत्ता, फर्निचर तथा निर्माण सामग्रीको प्रयोगको प्रोत्साहनबाट पनि करिब ५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ। पर्यटन, होटल, डिजिटल सेवा र घरेलु श्रमिकका विषयलाई प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयन गर्न सकिएमा करिब ४ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ।
यसका अतिरिक्त, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई क्रमशः औपचारिक अर्थतन्त्रमा विस्तार गर्न सकिएमा श्रम सम्मान जस्ता प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरूले तत्कालै करिब १० लाख श्रमिकलाई औपचारिक क्षेत्रमा प्रवेश गराउन सक्ने स्पष्ट आधार देखिन्छ। यसले श्रम ऐनको कार्यान्वयन लगायत सामाजिक सुरक्षाको विस्तारमा प्रत्यक्ष योगदान गर्न सक्छ।
आन्तरिक अर्थतन्त्र र रोजगारीमा देखिएको संकुचनलाई फुकाउन राज्यले नियमनकारीभन्दा पनि प्रवर्द्धनकारी भूमिकामा देखिनु पर्दछ। प्रवर्द्धनकारी नीति अवलम्बन गर्न सकिएमा आगामी सन् २०५० भित्रको जनसांख्यिक लाभको अवस्थालाई मुलुकको रूपान्तरणमा प्रयोग गर्न सबै दलले योगदान दिन आवश्यक छ।
निष्कर्ष
श्रम तथा रोजगारमा व्यापक रूपान्तरण तथा आर्थिक वृद्धि र समष्टि अर्थतन्त्रको सुधारमा सबै दलको ध्यान रहेको देखिन्छ। सैद्धान्तिक विश्लेषण गर्दा नेपाली कांग्रेसले लिएको श्रम बजार संरचना सुधारबाट रोजगारी, एमालेले लिएको आर्थिक वृद्धिमा आधारित रोजगारी, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीको समाजवादी अवधारणा तथा ग्रामीण अर्थतन्त्र सुधारबाट रोजगारी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ऊर्जा विस्तार र लगानीबाट रोजगारी तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको शासन सुधारबाट रोजगारी आदि सबै सकारात्मक अवधारणाहरू हुन्।
रोजगारी सिर्जनाको सन्दर्भमा श्रम बजारसम्बन्धी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन वा समष्टि अर्थतन्त्रको सुधार दुवै उपयुक्त अवधारणाहरू हुन्। सामाजिक संरक्षणमा आधारित श्रम बजार नीति कार्यान्वयन गर्दा सरकारी लगानी अत्यधिक हुने भए पनि अल्पकालीन रणनीतिका रूपमा यसलाई प्रयोग गर्नु अनुपयुक्त नहोला। नेपालको वर्तमान आवश्यकता आर्थिक वृद्धि, श्रम बजार सुधार, ग्रामीण अर्थतन्त्र विस्तार, कृषिमा आधुनिकीकरण, शासन प्रणाली सुधार आदि सबै रहेका हुनाले आगामी सरकारले आवश्यकता अनुसार पुनः रणनीति र कार्यनीति तर्जुमा गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ।
रोजगारीको विषय प्रत्येक नेपालीको जीवनयापनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुनाले यसमा राजनीति भन्दा पनि संरचनागत परिवर्तन गर्न सबै दलको सामूहिक प्रयास आवश्यक छ।
(लेखक श्रम तथा रोजगारीका क्षेत्रमा क्रियाशील छन्)
