एक्काइसौँ शताब्दीको मध्यतिर सूचना प्रविधिको क्रान्तिकारी सिर्जना आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स हो। निजी क्षेत्रमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग गरी आफ्ना सेवाहरूलाई सरल, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउँदै लगेका छन्। जसले गर्दा आधुनिक सार्वजनिक प्रशासनमा पनि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रयोगको आवश्यकता देखिएको छ। फलस्वरूप ‘एआई ब्युरोक्रेसी’ (एआई ब्युरोक्रेसी) को अवधारणाको विकास भएको छ।
व्युरोक्रेसी काम गर्ने पद्धति हो। तर आम रूपमा हामी काम गर्ने कर्मचारी जसरी बुझ्छौँ। व्युरोक्रेसी शब्दको जन्मकुण्डली हेर्ने हो भने यसले कर्मचारीको काम गर्ने शैली, तौर-तरिकालाई बुझाउँछ। अङ्ग्रेजी शब्द ब्युरोक्रेसी फ्रान्सेली शब्द ब्युरो र ग्रिसेली शब्द कार्टोसबाट सम्मिलन भई बनेको हो। जसमा ब्युरोको अर्थ काम गर्ने डेस्क र कार्टोसको अर्थ शक्ति वा नियम वा शासन भनिन्छ। सुरुमा यो शब्दको प्रयोग सन् १७४५ मा फ्रान्सेली अर्थशास्त्री भिन्सेन्ट डी गोर्ने (भिन्सेन्ट डे गोर्ने) ले गरेका थिए। उनले सरकारी काममा हुने ढिलासुस्ती र कर्मचारीहरूको बढ्दो शक्तिलाई व्यङ्ग्य गर्न यो शब्द प्रयोग गरेका थिए। म्याक्स वेबरले कर्मचारीतन्त्रको सिद्धान्तलाई निष्पक्षता र नियमको शासनमा जोड दिएका थिए। तर समयसँगै यो प्रणाली ढिलासुस्ती (रेड टेपिज्म) र कागजी झन्झटको पर्याय बन्यो। ‘एआई व्युरोक्रेशी’ ले यही पुरातन प्रणालीलाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को माध्यमबाट स्वचालित (अटोमेटेड) र तथ्याङ्क-केन्द्रित बनाउने प्रयास गर्दछ। यसमा निर्णयहरू मानिसको भावना वा पूर्वाग्रहभन्दा पनि अल्गोरिदम र डाटाको विश्लेषणमा आधारित हुन्छन्।
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) वा कृत्रिम बुद्धिमत्ता कम्प्युटरमा आधारित प्रणाली वा मेसिन हो, जुन मानिसजस्तै सिक्न, निर्णय लिन र समस्या समाधान एवं स्वचालित रूपमा कार्यहरू सम्पन्न गर्न सक्षम हुन्छ। एआई ब्युरोक्रेसी (एआई ब्युरोक्रेसी) वा अल्गोरिद्मिक कर्मचारीतन्त्र भन्नाले सार्वजनिक प्रशासन र सरकारी निर्णय प्रक्रियामा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र अल्गोरिदमको प्रयोगलाई बुझिन्छ। यसलाई परम्परागत “कागजी कर्मचारीतन्त्र” को विकल्प स्वरूप विकास भएको डिजिटल र स्वचालित पद्धति मान्न सकिन्छ। कर्मचारीतन्त्रलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकतालाई पूरा गर्न सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा एआईको प्रयोग अपरिहार्य देखिन्छ। सरकारी सेवाका लागि मानिस नै चाहिने अवस्थाको अन्त्य गर्दै च्याटबोटहरूले प्रत्येक सेकेन्डमा नागरिकका जिज्ञासा मेट्न सक्नेगरी कर्मचारीतन्त्रको विकास गर्नैपर्छ।
सार्वजनिक प्रशासनमा एआई प्रयोगको महत्व र फाइदाहरु
१. कार्यक्षमता र कार्यगतिमा सुधारः एआईको प्रयोगबाट सार्वजनिक निकायबाट दिइने सेवाहरूको प्रक्रियामा कागजातहरूको प्रशोधन, सेवाको समय घटाउन सहज हुन्छ। त्यसैगरी सेवाको गुणस्तर बढाउँदै जनविश्वास बढाउन समेत सहयोगी हुन्छ। एक अध्ययन अनुसार अमेरिकाको अध्यागमन सेवा (यूएससीआईएस) ले कागजात प्रशोधन समयलाई ५० प्रतिशतले घटाउन सफल भएको छ।
२. निर्णय प्रक्रिया छिटो र लागत प्रभावकारीः एआईले तथ्याङ्क सहज र छिटो तरिकाले प्रशोधन र विश्लेषण गर्न सक्छ। निर्णयका लागि आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क, नियम-कानुनी व्यवस्थाको पहिचान र प्रशोधन गरी निर्णयका लागि आवश्यक विकल्प निर्माण र विकल्पको छनोट गर्न सहयोग पुग्ने हुँदा निर्णय प्रक्रियालाई छिटो र कम लागतमा सम्पन्न गर्न सहयोग गर्दछ।
३. नागरिक संलग्नता र सूचनाः सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनताको जति धेरै सहभागिता हुन्छ, सार्वजनिक निकायको विश्वसनीयता त्यति धेरै बढ्छ। एआईको प्रयोग गरी सार्वजनिक सेवाको किसिम, सेवा प्राप्त गर्ने विधि, सेवाको समय लगायतका विषयमा पर्याप्त जानकारी सेवाग्राहीलाई प्रदान गर्न सक्छौँ। एक क्लिकको भरमा जनताले आफूलाई चाहिएको सेवा र सेवाको सूचना प्राप्त गर्न सक्छन्। जनताले सातै दिन चौविसै घण्टा सेवा प्राप्त गर्ने कुराले जनताको संलग्नता बढ्दछ।
४. स्वास्थ्य र महामारी नियन्त्रणः विभिन्न रोगहरूको पहिचान, प्राथमिक उपचारबारे जानकारी दिन एआईले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। पछिल्लो समय रेडियोलोजिस्टहरूले समेत पत्ता लगाउन नसकेका जटिल फ्र्याक्चरको पहिचान र कतिपय अपरेसन कार्य समेत एआईबाट हुने गरेका उदाहरण पाइन्छन्। एआईको मद्दतबाट ठूला-ठूला स्वास्थ्य महामारीको भविष्यवाणी गर्न, सोबारे इमर्जेन्सी सूचना प्रवाह गर्न समेत ए.आई. ले ठूलो सहयोग गरेको छ। त्यसैगरी सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्थापनमा समेत यसले सहयोग गर्न सक्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) र विभिन्न देशका स्वास्थ्य मन्त्रालयहरूले सम्भावित महामारीको प्रकोप कहाँ हुन सक्छ भनी ए.आई. मार्फत “अर्ली वार्निङ सिस्टम” प्रयोग गरिरहेका छन्। ‘आईडीएक्स-डीआर’ नामक एआई प्रणालीले आँखाको फोटो खिचेको एक मिनेटभित्रै मधुमेहका कारण हुन सक्ने अन्धोपनको जोखिम पत्ता लगाउन सक्छ।
५. आधारभूत सार्वजनिक सेवा प्रवाहः एआईले झन्झटिला र समय लाग्ने आधारभूत सार्वजनिक सेवालाई सरल र सहज बनाउन सक्छ। सामाजिक सुरक्षा, घटना दर्ता, नागरिकता, राहदानी, जग्गा प्रशासन जस्ता सेवा प्रवाहलाई झन्झटरहित तवरले सम्पन्न गर्न सहयोग गर्दछ। त्यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका सेवामा समेत एआईको प्रयोग गर्न सकिन्छ। ग्रीसमा घरजग्गाको स्वामित्व सम्बन्धी सम्झौता जाँच गर्ने समय एआईमार्फत घण्टौँबाट १० मिनेटमा झारिएको पाइएको छ।
६. विपद् व्यवस्थापनको कार्यः विपद् व्यवस्थापन (डिजास्टर म्यानेजमेन्ट) मा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रयोगले परम्परागत ‘प्रतिक्रियात्मक’ (रिएक्टिभ) शैलीलाई बदलेर ‘पूर्वानुमानित’ (प्रोएक्टिभ) र सटिक बनाइदिएको छ। एआईले विपद् आउनुअघि नै जोखिम पहिचान गर्ने र विपद्को समयमा द्रुत उद्धार कार्यमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याएको छ। खासगरी विपद्को सटिक पूर्वानुमान, जोखिम न्यूनीकरण, वस्तुस्थितिको जानकारी, विपद् प्रतिकार्य, पुनर्स्थापना, राहत वितरण लगायतका कार्यमा एआईको प्रयोग गर्न सकिन्छ।
७. आर्थिक र वित्तीय सुशासनः अनियमित भुक्तानीको पहिचान, चेक ठगी नियन्त्रण, कर छली पहिचान, बक्यौता व्यवस्थापन, शंकास्पद कारोबारको ट्र्याकिङ, आर्थिक कारोबारको अभिलेख लगायतका कार्यबाट आर्थिक र वित्तीय सुशासन कायम गर्नका लागि एआईको प्रयोग हुने गरेको छ।
८. सुरक्षा व्यवस्थापनः सुरक्षा चुनौतीको पूर्वानुमान विश्लेषण, बायोमेट्रिक सुरक्षा, ट्राफिक भीड व्यवस्थापन, साइबर सुरक्षा, स्मार्ट निगरानी, स्वचालित हतियार सञ्चालन जस्ता कार्यमा एआईको प्रयोगले सरल र सहज बनाउँछ। अपराध हुन सक्ने सम्भावित स्थान र समयको विश्लेषण गरेर सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न सकिन्छ। हराएका व्यक्तिहरू फेला पार्न वा अपराधीहरूको पहिचान गर्न यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ।
विश्वव्यापी परिदृश्य
एआई वर्तमान समयको वास्तविकता र आवश्यकता हो। विश्वका हरेक जसो देशले आफ्नो प्रशासनिक कामकाजमा एआईको प्रयोग बढाउँदै लगेका छन्। अमेरिकाले ए.आई. लाई मुख्यतया सुरक्षा र प्रशासनिक दक्षताका लागि प्रयोग गरिरहेको छ। सन् २०२४/२५ को तथ्याङ्क अनुसार अमेरिकी संघीय प्रशासनिक निकायहरूमा १,७०० भन्दा बढी एआई प्रयोगका क्षेत्रहरू पहिचान गरिएका छन्। अमेरिकाले ‘अमेरिकाज एआई एक्सन प्लान’ मार्फत ए.आई. लाई प्रोत्साहन दिँदै नागरिकको गोपनीयता र अधिकार रक्षामा जोड दिएको छ। अमेरिकामा स्वास्थ्य, सुरक्षा जस्ता क्षेत्रमा एआईको प्रयोग हुँदै आइरहेको छ।
सार्वजनिक प्रशासनमा योग्यता प्रणालीको सुरुवात गरेको चीनले ‘एआई प्लस’ र ‘स्मार्ट गभर्नेन्स’ लाई आफ्नो राष्ट्रिय गौरवको रूपमा लिएको छ। सन् २०२७ सम्ममा ७० प्रतिशत प्रमुख क्षेत्रमा एआई पुर्याउने लक्ष्य राखेको चीनले ‘सिटी ब्रेन’ (सिटी ब्रेन) जस्ता प्रणालीमार्फत सहरको ट्राफिक र सार्वजनिक सुरक्षालाई एआईको जिम्मा दिएको छ। चीनमा वातावरण निगरानी (सौर्य ऊर्जाको क्षमता मापन, फोहोरको पूर्वानुमान र कम्पनीहरूको कार्बन उत्सर्जन), मुद्दा व्यवस्थापन (मुद्दाहरूको स्वचालित वर्गीकरण, प्रमाणहरूको डिजिटल विश्लेषण र कानुनी कागजातहरू तयार पार्न), इन्टेलिजेन्ट नागरिक सेवा, स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग हुने गरेको छ।
भारतले ‘डिजिटल इन्डिया’ र ‘इन्डियाएआई मिसन’ मार्फत एआईलाई आम नागरिकको पहुँचमा पुर्याएको छ। ‘भाषिनी’ जस्ता प्लेटफर्मले भारतका विभिन्न भाषाहरूमा सरकारी सेवा उपलब्ध गराएर भाषिक अवरोध हटाएको छ। भारतको १०,३७१ करोडको एआई बजेटले दक्षिण एसियामा नयाँ लहर ल्याएको छ। रेल्वे सेवामा यात्री सहयोग (टिकट काट्न र जानकारी दिन प्रयोग), कृषि तथा स्वास्थ्य, न्याय प्रशासन जस्ता क्षेत्रमा एआईको प्रयोग बढ्दो छ।
बेलायतमा प्रशासनिक कामकाजमा एआईको प्रयोग गरिएको छ। जहाँ ‘हम्फ्री सुइट’ को ‘मिनट टुल’ ले बैठकको नोट लिने कार्य स्वचालित गर्छ, जसले एक घण्टाको बैठकको रेकर्ड राख्न लाग्ने ६० मिनेट प्रशासनिक समय बचत गर्छ। २५ वटा स्थानीय काउन्सिलले यो प्रयोग गरिरहेका छन् र प्रधानमन्त्रीको बैठकमा समेत प्रयोग भइसकेको छ।
यसरी हेर्दा विश्वमा एआईको प्रयोग दिनानुदिन बढ्दो छ। आर्थिक र प्रशासनिक रूपमा उच्च रहेका देशहरूमा प्रशासनिक कामकाज, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा एआई प्रयोग भएको छ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा एआईको प्रयोग
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा एआईको प्रवेश भर्खरै सुरु भएको छ। सरकारले अगस्ट ११, २०२५ मा आधिकारिक रूपमा ‘राष्ट्रिय एआई नीति २०८२’ स्वीकृत गरेको छ। जसमा नयाँ एआई कानुन र मापदण्ड बनाउने लक्ष्य राखिएको छ भने एआई आचारसंहिता र डाटा गोपनीयता जस्ता विषय समेटिएका छन्।
नेपालमा एआईलाई संस्थागत गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको अध्यक्षतामा एआई नियमन परिषद् (एआई रेगुलेसन काउन्सिल) र राष्ट्रिय एआई केन्द्र (नेसनल एआई सेन्टर) को स्थापना गरिएको छ, जसको उद्घाटन नोभेम्बर १०, २०२५ मा गरिएको हो। यसले एआई नीतिको कार्यान्वयन, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र जोखिम न्यूनीकरणमा काम गर्दछ। त्यस्तै ए.आई. उत्कृष्टता केन्द्र (एआई एक्सिलेन्स सेन्टर्स) स्थापना गर्ने परिकल्पनाले एआईको क्षेत्रमा केही अग्रसरता देखाएको छ। उक्त नीतिले एआईको प्रयोग गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह र एआई गभर्नेन्सलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य लिएको छ। व्यवहारिक रूपमा हेर्दा स्थानीय सरकार ललितपुर महानगरपालिकाले ए.आई. मा आधारित ट्राफिक व्यवस्थापन (इन्टेलिजेन्ट ट्राफिक लाइट सिस्टम) को प्रयोग गरेको छ। जनगणना र स्वास्थ्य सर्वेक्षण जस्ता ठूला तथ्याङ्कहरू विश्लेषण गर्न ‘सीटा’ नामक एआई प्लेटफर्मको प्रयोग सुरु गरिएको छ। एआई रेडिनेस इन्डेक्समा नेपाल १५० औँ स्थानमा रहनुले तुलनात्मक हिसाबले नेपाल एआई प्रयोगमा पछाडि रहेको देखाउँछ।
नेपालमा एआईको प्रयोग गर्न सकिने क्षेत्रहरू
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन अझै पनि घर्रा र ढड्डा पद्धतिमा अल्झिरहेको छ। नीतिगत रूपमा लेस पेपर र पेपरलेस पद्धतिमा लैजाने भनिएता पनि व्यवहारिक रूपमा त्यो अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। मुस्किलले सफ्टवेयरसम्म पुगेको नेपालको प्रशासनलाई यदि पेपरलेस पद्धतिमा लैजाने हो भने पक्कै पनि एआई प्रविधिको प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन। नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा एआईको प्रयोग गर्न सकिने सम्भावित क्षेत्रहरू यस प्रकार छन्:
- नागरिकता, राहदानी वा सवारी चालक अनुमति पत्र जस्ता सेवामा हुने ढिलासुस्ती कम गर्न एआईको प्रयोग गर्न सकिन्छ।
- सरकारी खर्च र ठेक्कापट्टाको डाटा विश्लेषण गरेर अनियमितता पत्ता लगाउन एआई उपयोगी हुन्छ।
- सार्वजनिक निकायमा भएका सूचना-जानकारीहरू जनतासम्म सजिलै प्रवाह गर्न।
- सरकारी कागजातहरूलाई विभिन्न स्थानीय भाषाहरूमा स्वचालित रूपमा अनुवाद गरी नागरिकको पहुँच बढाउन।
- ठूला राष्ट्रिय सर्वेक्षण (जस्तै: जनगणना, स्वास्थ्य सर्वेक्षण) का तथ्याङ्क केही सेकेन्डमा विश्लेषण गरी प्रतिवेदन, चार्ट र तथ्याङ्क तयार पार्ने। यसले नीति निर्माणका लागि डाटा-आधारित निर्णय लिन सहयोग पुर्याउँछ।
- न्यायालयमा मुद्दाहरूको वर्गीकरण, प्राथमिकीकरण, पेशी चढाउन र फैसला गर्दा तथ्यहरूको पहिचान गर्ने कार्यमा एआईको प्रयोग गर्न सकिन्छ।
- अपराध अनुसन्धान गर्न, अपराधीहरूको पहिचान र अभिलेख राख्ने कार्य गर्न।
- कर्मचारीहरूको अभिलेख राख्न, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, सरुवा, दण्ड-पुरस्कार जस्ता विषय व्यवस्थापन गर्न।
- छिटो, छरितो र प्रभावकारी निर्णय गर्न तथा निर्णयका फाइल ट्र्याकिङ गर्न।
- राजस्व नीतिको व्याख्या, करदाता-मैत्री सेवा, करसम्बन्धी प्रतिवेदन र पूर्वानुमान गर्न।
- कृषि बालीसम्बन्धी सल्लाह-परामर्श, रोग-किरा र झारपात नियन्त्रण, कृषिमूल्य निर्धारण, माटो परीक्षण जस्ता कार्यमा एआई प्रयोग गर्न सकिन्छ।
- ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न।
नेपालमा एआई प्रयोगसम्बन्धी चुनौती र समस्याहरू
प्रविधिको प्रयोग गर्नु आफैँमा चुनौती हो। त्यसमा पनि उच्च प्रविधियुक्त एआईको प्रयोग गर्नु झनै चुनौतीपूर्ण छ। हामी ए.आई. को प्रयोग गर्ने भनिरहँदा नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि चुनौतीको थुप्रो छँदैछ। खासगरी ए.आई. एउटा उच्च प्रविधि भएकाले यसको प्रयोग धेरै खर्चिलो र महँगो हुन सक्छ। त्यसैगरी यसका लागि उच्च प्राविधिक क्षमता भएका जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ। नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा एआईको प्रयोगसम्बन्धी केही समस्या निम्न रहेका छन्—
१. जनशक्तिको अभाव र क्षमताको खाडल
नेपालको हालको सार्वजनिक प्रशासनमा एआई बुझेका कर्मचारीहरूको संख्या अत्यन्तै न्यून छ। एआई आफैँमा उच्च प्रविधियुक्त अभ्यास हो।
- नेपालमा एआई इन्जिनियर र डाटा साइन्टिस्टहरूको अभाव छ।
- सरकारले आगामी पाँच वर्षमा ५,००० दक्ष एआई जनशक्ति तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ, तर यसका लागि शैक्षिक पाठ्यक्रममा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ।
- नेपालमा उत्पादित थोरै दक्ष जनशक्ति पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्तिले सरकारी निकायहरूमा प्राविधिक कर्मचारी टिकाउन गाह्रो छ।
२. व्यवहारिक र पूर्वाधारगत कठिनाइहरू
नेपालले एआई अपनाउन खोज्दा निम्न व्यवहारिक समस्याहरू सामना गरिरहेको छ-
- एआईका लागि आवश्यक उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ पावर (एचपीसी) र गुणस्तरीय इन्टरनेट ग्रामीण भेगमा उपलब्ध छैन।
- नेपालका अधिकांश सरकारी तथ्याङ्कहरू अझै पनि कागजी रूपमा छन् वा असंगठित डिजिटल रूपमा छन्। “गार्बेज इन, गार्बेज आउट” को सिद्धान्तअनुसार खराब तथ्याङ्कले एआईलाई पनि काम नलाग्ने बनाउँछ।
- सहर र गाउँबीचको प्रविधि पहुँचमा रहेको ठूलो खाडलले गर्दा एआईले पहुँचवालालाई मात्र फाइदा पुर्याउने र गरिबलाई थप पछाडि पार्ने जोखिम छ।
- एआईको प्रयोगबाट रोजगारीमा हुने कटौतीबाट पर्ने प्रभाव।
- एआईको क्षेत्रमा आवश्यक लगानी।
३. नीतिगत समस्याः
हामी अहिलेसम्म पनि पञ्चायतकालीन कानुनको आधारमा संघीय प्रशासन सञ्चालन गरिरहेका छौँ। भर्खरै एआई नीति जारी गरेको भएता पनि एआई प्रयोगका लागि त्यतिमात्र पर्याप्त कानुन होइन। त्यसका लागि ए.आई. प्रयोगसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीसमेत कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्दछ। अर्कोतिर सार्वजनिक प्रशासनमा पुराना र प्रविधिविमुख कर्मचारी अझै पनि रहिरहेको हुँदा सार्वजनिक प्रशासनमा एआई प्रयोग गर्ने कुरा चुनौतीपूर्ण छ।
४. तथ्याङ्क सुरक्षाः
प्रविधिको ठूलो चुनौती साइबर सुरक्षा हो। एआई पनि कम्प्युटर-आश्रित प्रविधि भएकाले यसमा सिर्जना भएका तथ्याङ्क तथा अभिलेखको सुरक्षा गर्नु चुनौतीपूर्ण छ।
५. संस्थागत व्यवस्थाः
एआई सँग सम्बन्धित सूचना प्रविधि उद्योग, अनुसन्धान तथा नियमन गर्ने कार्यका लागि संस्थागत संयन्त्र बन्न सकेको छैन। राष्ट्रिय एआई नीतिले केही संरचनाको परिकल्पना गरेको भएता पनि व्यवहारिक रूपमा पूर्ण कार्यान्वयन भइसकेको छैन।
६. नेपालका लागि भविष्यको मार्गचित्र (रोडम्याप)
सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रतिस्पर्धी र नतिजामुखी बनाउने हो भने ढिलो-चाँडो एआई लाई सघन रूपमा प्रयोग बढाउनैपर्छ। निजी क्षेत्र एआई को प्रयोग गरी आफ्ना सेवाहरूलाई छिटो, छरितो र भरपर्दो बनाइरहेको हुँदा सार्वजनिक प्रशासनले समेत आफूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन एआई आवश्यक छ। अर्कोतर्फ सार्वजनिक प्रशासनमाथि भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता, शिथिलता, प्रक्रियामुखिता जस्ता आरोपबाट उम्किनुपर्ने हुँदा सोका लागि एआई नै प्रमुख हतियार हुनेछ। अब नेपालले एआई व्युरोक्रेसीलाई संस्थागत गर्न निम्न कुरामा सुधार गर्नुपर्छ-
१. शिक्षामा लगानी: विद्यालय स्तरदेखि नै एआई र कोडिङ अनिवार्य गर्ने।
२. सफ्टवेयर र डाटाको स्वदेशी विकास: गुगल वा ओपनएआई जस्ता विदेशी प्रविधिमा मात्र भर नपरी स्थानीय भाषाहरू (नेपाली, मैथिली, भोजपुरी आदि) समर्थन गर्ने आफ्नै एआई मोडेलहरू विकास गर्ने।
३. सरकारी कर्मचारीको पुनःतालिम (अपस्किलिङ): पुराना कर्मचारीहरूलाई एआई उपकरण प्रयोग गर्न सिकाउने। साथै नयाँ नियुक्त हुने कर्मचारीहरूलाई समेत एआई तालिम अनिवार्य गराउनुपर्दछ।
४. डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको तीव्रता: डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कका आठ वटा क्षेत्रहरूमा एआई लाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने।
५. कानुनी र संस्थागत संरचना: एआई को क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा नियमन गर्ने गरी कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्ने।
अहिलेको युग प्रविधिको हो। त्यसमाथि एआई सबैभन्दा नवीन प्रविधि हो। निजी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रले एआईको प्रयोग गरी आफ्ना कामकारबाही सुधार गरिसकेको अवस्थामा सार्वजनिक प्रशासन यसबाट अछुतो बस्न सक्दैन। नेपाली समाज परिवर्तन चाहन्छ, सोही कारण जेनजी आन्दोलन जस्ता अभियान देखिएका छन्। नेपाली जनताको परिवर्तनको अपेक्षालाई नेपालको व्युरोक्रेसीले समेत स्वीकार्नुपर्छ। अर्को तिर चाकरीबाट नोकरी, नोकरीबाट पेशा, पेशाबाट सेवा सम्मको परिवर्तन स्वीकारिसकेको व्युरोक्रेसीले ए.आई. युगलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसैगरी वर्तमान समयमा नेपालको व्युरोक्रेसीमाथि ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, अल्छिपना, प्रक्रियामुखी रहेको भन्ने आरोप लाग्ने गरेका छन्। यस्ता समस्याबाट छुटकारा पाउँदै व्युरोक्रेसीलाई स्वस्थ, स्वच्छ, भ्रष्टाचाररहित, नतिजामुखी र प्रभावकारी बनाउन समेत ए.आई. को प्रयोग गर्नैपर्दछ।
एआई व्युरोक्रेसी नेपालका लागि एक अवसर मात्र होइन, चुनौती पनि हो। यदि हामीले हाम्रा संरचनात्मक कमजोरी सुधारेर, जनशक्ति विकासमा लगानी गरेर र कानुनी रूपमा स्पष्ट भएर अघि बढ्यौँ भने यसले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा क्रान्ति ल्याउन सक्छ। त्यतिमात्र होइन, अहिलेको जनसंख्या वृद्धिदर हेर्दा निकट भविष्यमा जनसंख्याको अभाव हुनसक्ने भएकाले थोरै जनशक्तिबाट धेरै काम गराउनुपर्ने अवस्थाका लागि एआईको प्रयोग बढाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ। तर एआईको प्रयोग मात्र होइन, यसको जोखिम पक्षको पूर्वानुमान पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। एआई आफैँमा मानव नभएकाले जैविक प्राणी मानवको भावना बमोजिम सार्वजनिक सेवा प्रदान नगर्न सक्छ। अर्कोतर्फ सार्वजनिक प्रशासनका सबै क्षेत्रमा यसको प्रयोग सम्भव नहुन पनि सक्छ। प्रविधि मात्र सबैथोक होइन, यसको प्रयोग गर्ने मानिसको नियत र विवेक पनि असल हुनुपर्छ। त्यसैले अब नेपालको व्युरोक्रेसीमा कुन-कुन क्षेत्रमा एआईको प्रयोग गर्ने, नयाँ जनशक्ति कस्तो बनाउने, अहिले भइरहेको जनशक्तिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्दछ।
विश्वमा एआईको अनुसन्धान, विकास र प्रयोग तीव्र रूपमा भइरहेको भएता पनि नेपालमा एआईको प्रयोगबाट सिर्जित जोखिमको जिम्मेवार तथा उत्तरदायित्व निर्धारण गर्ने, एआईको प्रयोगबाट सार्वजनिक क्षेत्रले सिर्जना गरेको रोजगारीमा हुन सक्ने कटौती र सोबाट पर्ने प्रभाव व्यवस्थापन, एआईको विकास र प्रयोगका लागि आवश्यक लगानी, ए.आई. ट्रेडमार्क र पेटेन्ट जस्ता विषयलाई सम्बोधन हुने गरी कानुनी, पूर्वाधारजन्य र संस्थागत व्यवस्था सम्बन्धमा खासै ध्यान पुगेको छैन। राष्ट्रिय एआई नीतिले समेत एआईको उपयोगमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त र मितव्ययी बनाउने नीति लिएको हुँदा एआई व्युरोक्रेसी अहिलेको आवश्यकता हो।
