२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सोलुखुम्बु पुगेर प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन् : ‘देशलाई अस्थिरताको चक्रबाट मुक्त गर्न फागुन २१ को चुनावको विकल्प छैन’

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरूमा आगामी फागुन २१ गते नै निर्वाचन गराउन सम्भव रहेको बताएकी छिन्।

हिमाली जिल्लाहरूमा निर्वाचनको तयारी, सुरक्षा व्यवस्थापन तथा भौगोलिक चुनौतीको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा आज सोलुखुम्बु पुगेकी उनले सोलु सहित हिमाली जिल्लामा तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिने अवस्था रहेको जानकारी दिइन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले कुनै पनि बहानामा निर्वाचन सार्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरिन् ।

उनले भनिन्, “देशलाई अस्थिरताको चक्रबाट मुक्त गर्न फागुन २१ को निर्वाचनको विकल्प छैन । हिमाली भेगका चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले आवश्यक सबै व्यवस्था गरिसकेको छ ।”

उनले निर्वाचन भयरहित, शान्त, निष्पक्ष र धाँधलीरहित ढङ्गबाट सम्पन्न हुनेमा ढुक्क रहन आम मतदाता, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई आग्रह गरिन् । सरकारको सम्पूर्ण ध्यान सौहार्दपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन केन्द्रित रहेको जनाउँदै उनले सम्बद्ध सबै निकायलाई आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित गर्न निर्देशन दिइन् ।

जिल्ला सुरक्षा समितिसँगको ‘ब्रिफिङ’मा प्रधानमन्त्री कार्कीले मतदाताले कुनै पनि किसिमको डर, दबाब वा प्रभावबिना मतदान गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न विशेष निर्देशन दिएकी छिन् । हिमाली भेगका दुर्गम मतदान केन्द्रहरूमा सुरक्षामा कुनै सम्झौता नगर्न र आवश्यक परे थप सुरक्षा जनशक्ति परिचालन गर्न उनले निर्देशन दिइन्।

सो अवसरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलाकुमारी पाण्डे केसीले प्रस्तुत गर्नुभएको अभिलेखीय सामग्रीमार्फत जिल्लाको समग्र सुरक्षा अवस्था, मतदान केन्द्रको भौतिक अवस्था तथा पहुँचसम्बन्धी विवरण प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्कीले सबै मतदान केन्द्रहरूको विशेष अवलोकन गर्दै सुरक्षा, सामग्री ढुवानी र मतपत्र सुरक्षामा उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी केसीले जानकारी दिए।

जिल्लामा १२३ मतदानस्थल छन् । यसमा सातवटा हिमाली क्षेत्रमा पर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी केसीले जानकारी दिए । विशेष गरी हिमपात, मौसम परिवर्तन र भौगोलिक जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै वैकल्पिक योजनासमेत तयार गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले हिमाली जिल्लाका मतदाताको मताधिकार सुनिश्चित गर्नु सरकारको संवैधानिक दायित्व भएको उल्लेख गर्दै सोलुखुम्बु जस्ता दुर्गम जिल्लामा पनि मतदाताले सहज रूपमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने बताइन् ।