२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वन मन्त्री चौलागाईंले भने : ‘कार्बन व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन आवश्यक छ’ 

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले कार्बन व्यापारको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई सशक्त बनाउन आवश्यक नीतिगत संरचना निर्माणमा सहकार्य गर्ने स्पष्ट पारेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईंले कार्बन व्यापारलाई प्रभावकारी बनाउन निजी क्षेत्र र वित्तीय संस्थाको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य रहेको भन्दै त्यसका लागि सरकारी तहबाट नीतिगत सहजीकरण गरिने बताएका छन्।

नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्झौता अन्तर्गतका प्रावधान, विशेष गरी पेरिस सम्झौताअन्तर्गतको धारा ६, तथा कार्बन परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनबारे जानकारी अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले आयोजित एक कार्यशालाको उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री चौलागाईंले सरकारको तयारी र प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका हुन्।

उनले हाल आफूले वन तथा वातावरणसँगै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै वातावरण संरक्षण र पूर्वाधार विकासबीच देखिने नीतिगत जटिलता समाधान गर्ने प्रक्रियाको सुरुआत भइसकेको जानकारी दिए।

कार्यक्रममा वन सचिव डा। गोविन्दप्रसाद शर्माले मन्त्रालयको दीर्घकालीन प्रयासका कारण नेपालमा कार्बन व्यापारको अभ्यास सुरु भए पनि यसबाट अपेक्षित आर्थिक र वातावरणीय लाभ हासिल हुन नसकेको बताए। उनका अनुसार अबको चरणमा संरचनागत सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक देखिएको छ।

कार्यशालामा बैंकिङ, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिहरूले कार्बन व्यापार र कार्बन परियोजनामा लगानी गर्दा देखिने अवसर, जोखिम र वित्तीय दृष्टिकोणबारे धारणा राखेका थिए। नवील बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार ज्ञवाली, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ तथा नेपालस्थित ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इन्स्टिच्युटका राष्ट्रिय प्रतिनिधि लौराले आ–आफ्नो अनुभव प्रस्तुत गरे।

यसैगरी, वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव डा। महेश्वर ढकाल, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका निर्देशक डा। मुकेश घिमिरे र एनएमबी बैंकका दिगो ऊर्जा बैंकिङ प्रमुख दिनेश दुलालले कार्बन वित्तसँग सम्बन्धित नियामकीय व्यवस्था, सम्भावना र जोखिमबारे प्राविधिक प्रस्तुति दिएका थिए।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले कार्बन वित्तमा संलग्न हुँदा आवश्यक पर्ने व्यावहारिक ज्ञान, नीतिगत स्पष्टता र जोखिम व्यवस्थापनका विषयमा प्रस्तुतीकरण र अन्तरक्रियामार्फत छलफल गरेका थिए।