काठमाडौँ । नेपाल र भारतबीच आपराधिक विषयमा पारस्परिक कानुनी सहयोगलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यसहित द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ ।
दुवै देशका सम्बन्धित निकायबीच उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षरको मिति तय गर्ने विषयमा परामर्श भइरहेको जनाइएको छ ।
सम्झौता निर्वाचनअघि सम्पन्न गर्ने वा निर्वाचनपछि अघि बढाउने भन्नेबारे अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न छलफल जारी रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । यसअघि गत वर्ष जुलाई महिनामा नयाँदिल्लीमा सम्पन्न गृहसचिवस्तरीय वार्तामा सम्झौताका मूल विषयमा प्रारम्भिक समझदारी बनेको थियो । त्यसपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले गत अक्टोबरमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार हाल सम्झौतामा हस्ताक्षरको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक समन्वय र परामर्श भइरहेको छ ।
सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि सीमापार आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण, सूचनाको आदान-प्रदान, अनुसन्धानसँग सम्बन्धित प्रमाण संकलन तथा आदान-प्रदान, अभियोजनमा सहकार्य र दुवै मुलुकका कानुनी निकायबीच समन्वय सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ । यी विषयमा दुवै देशबीच लामो समयदेखि निरन्तर संवाद हुँदै आएको थियो ।
हालसम्म पारस्परिक कानुनी सहायता तथा सुपुर्दगीसम्बन्धी स्पष्ट सन्धि नहुँदा अपराधी हस्तान्तरण र अनुसन्धान सहकार्यमा कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता देखिँदै आएको सुरक्षासम्बन्धी निकायहरूले उल्लेख गर्दै आएका छन् । उक्त सम्झौताले यस्ता समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
