काठमाडौँ । हेटौँडा बजार आसपास सडक फराकिलो बनाउने क्रममा घरटहरा हटाइएको विषयसँग सम्बन्धित विवादमा सर्वोच्च अदालतले सरोकारवाला निकायबाट आवश्यक कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ ।
सोमबार न्यायाधीश विनोद शर्मा र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले यसअघि माग गरिएका अभिलेख उपलब्ध नभएको जनाउँदै सडक विस्तारसम्बन्धी निर्णय, प्रक्रिया र आधारसँग जोडिएका सम्पूर्ण मिसिल फाइल अदालतमा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार अघिल्ला आदेशअनुसार कागजात नआएपछि पुनः मिसिल झिकाउने आदेश जारी गरिएको हो ।
हेटौँडा बजार क्षेत्रमा सडक विस्तारको काम अघि बढाइएपछि स्थानीय बासिन्दाले सम्पत्तिको अधिकार उल्लंघन भएको र क्षतिपूर्ति नदिइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । रिट निवेदन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेतृ तथा पूर्वसांसद विन्दवासिनी कंसकारसहित छ जनाले दायर गरेका हुन् ।
डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडा, हेटौँडा उपमहानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरलगायत निकायले सडक विस्तार प्रक्रिया अघि सारेपछि प्रभावित पक्ष मङ्सिर १६ गते सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सो रिटमा सडक विभाग, सहरी विकास मन्त्रालय तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले मङ्सिर ९ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि मङ्सिर २६ गते न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो । सोही दिन न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासबाट पनि मिसिल झिकाउने आदेश भएको थियो ।
सडक विस्तारसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया, निर्णय र अधिकारसँग जोडिएका कागजातको अध्ययनपछि मात्र थप सुनुवाइ अघि बढाइने सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
