२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नागरिकको सहकार्यबाट ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको आधार बनाउन सकिनेमा मन्त्री सिन्हाको जोड

अ+ अ-

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले ‘सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिकको सहकार्यबाट ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको आधार बनाउन सकिने बताएका छन् ।

२६ औँ इप्पान दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालको जल भण्डारको बहुआयामिक उपभोग, उपयोग तथा स्वच्छ ऊर्जामार्फत समृद्धिका लागि माइलस्टोन हाँसिल गर्न सक्ने सम्भावना प्रचुर मात्रामा देखिएको बताए ।

कानुनका समस्याबारेमा हालसम्म किन पहल भएनन् भन्ने आफ्नो गुनासो व्यवसायीहरूसँग पनि रहेको उनले बताए । जलविद्युत्लाई स्वच्छ ऊर्जाको रूपमा विकास र प्रवर्द्धन गर्न राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए ।

‘आज भन्दा करिब १५ वर्ष पहिला कति कानुनको आवश्यकता छ र कति वटा कानूनको अन्तरसम्बन्धले अप्ठ्यारो परेको छ भन्ने कुराको अध्ययन भएको थियो । त्यसमा ३१ वटा कानुनहरूको अन्तरसम्बन्धलाई सरलीकरण गर्नुपर्ने कुरा उठाइएको थियो । वन, वातावरणका समस्या सम्बोधन गर्न एकद्वारा प्रणाली अपनाउनुपर्ने कुरा भएको थियो । त्यसबारे ठोस पहल हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।

जलस्रोतको साथसाथै सौर्य ऊर्जा र अन्य ऊर्जाका माध्यमलाई पनि प्राथमिकता दिन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

जलविद्युत उत्पादनमा देखिएको उत्साहजनक लगानी र विकासका सम्भावनाबीच घरेलु कृषि, व्यावसायिक उद्योग, यातायात,निर्माण र खानीजस्ता क्षेत्रहरूमा परम्परागत ऊर्जालाई क्रमशः स्वच्छ र नवीकरणीय विद्युत् ऊर्जाले प्रतिस्थापन गर्ने गरी स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरण नीतिगत तथा कार्यक्रमगत प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक रहेको पनि बताए ।

‘सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक सबैको सहकार्यबाट ऊर्जा क्षेत्रको तुलनात्मक लाभलाई समृद्धिको आधारको रूपमा विकास गर्न सकिने अवसर हामीसामु छ । यस क्षेत्रका सबै पक्षहरूलाई दीर्घकालीन सोचबमोजिम जिम्मेवारी बहन गर्दै नेपालको जल भण्डारको बहुआयामिक उपभोग, उपयोग तथा स्वच्छ ऊर्जामार्फत समृद्धिका लागि माइलस्टोन हाँसिल गर्न सक्ने सम्भावना प्रचुर मात्रामा देखिएको छ,’ मन्त्री सिन्हाले भने, ‘कानुनका कुराहरू यहाँहरूले उठाउनुभएको छ । मन्त्रालय, मन्त्रालय धाउनुपर्ने आवश्यकताका कुराहरू उठाउनुभएको छ । यहाँहरूप्रति पनि मेरो गुनासो रहेको छ । २६ वर्ष आइसक्दाखेरी कानुनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने कुराहरूको सम्बन्धमा यहाँहरूको तर्फबाट पहल कम भयो की ?’