२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘नेपालका लागि डिजिटल रूपान्तरण अनिवार्य’ : सञ्चार मन्त्री खरेल

अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले मुलुकमा सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका साथै समुन्नत नेपाल निर्माणका लागि डिजिटल रूपान्तरण अनिवार्य भएको बताएका छन् । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय एआई केन्द्र तथा एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को संयुक्त आयोजनामा आज आयोजित नेपाल एआई संवाद शृङ्खलाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री खरेलले नेपालले ‘डिजिटल हाइवे’ निर्माणलाई अगाडि बढाइरहेको सन्दर्भमा एआईसम्बन्धी बहस एआई नीति कार्यान्वयनका लागि उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले भने, “आजको राष्ट्रिय एआई नीति संवाद केवल नीति निर्माणको विषय मात्र होइन, यो सम्भावनाको प्रतीक हो, जहाँ प्रविधि, शासन प्रणाली र नयाँ पुस्ताका आकांक्षाहरू एकापसमा भेटिन्छन् ।”

उनले भ्रष्टाचार र सुशासनका लागि उठेको जेन जेड आन्दोलन केवल विरोध प्रदर्शन मात्र नभई मूल्य र मान्यताहरूको स्पष्ट घोषणा भएको उल्लेख गरे ।

सञ्चार मन्त्री खरेलले नेपालको एआई नीति जारी भएसँगै राष्ट्रिय एआई केन्द्र स्थापना गरेर डिजिटल रूपान्तरणको आधार तयार गरिसकेको बताए । उनले भने, “यो त केवल सुरुआत मात्र हो, वास्तविक परीक्षा भनेको कार्यान्वयन हो । यसको उद्देश्य रोजगारी, नवप्रवर्द्धन र प्रत्येक नागरिकको जीवनमा असर पार्ने सेवामा रूपान्तरण गर्नु हो ।”

मन्त्री खरेलले एआई कुनै ढाँचाको अवधारणा नभई यसले विश्वभर अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र शासन प्रणालीलाई पुनः आकार दिइरहेको बताए । उनले नेपालका लागि एआई भूगोल, कमजोर पूर्वाधार र सीमित स्रोतका अवरोधहरूलाई छलाङ मारेर पार गर्ने अवसर भएको उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले राष्ट्रिय एआई नीतिको कार्यान्वयन गरेर मुलुकलाई डिजिटल रूपान्तरणको दिशामा अगाडि बढाउन छलफल सान्दर्भिक भएको उल्लेख गरे ।