२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वर्तमान सरकार कानूनी राज्यको पक्षमाः मन्त्री तामाङ

अ+ अ-

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले वर्तमान सरकार संविधानको सर्वोच्चता तथा कानूनी राज्यको पक्षमा प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

रिपोर्टस क्लबमा आज आयोजित साक्षात्कारमा उनले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ११० कानूनमध्ये ७३ कानून संसदबाट पारित भइसकेको जानकारी दिए । अब २५/३० वटा कानून मात्र पारित हुन बाँकी रहेको र ती कानूनको मस्यौदा छिट्टै संसद्मा दर्ता गरी असोज ३ भित्र पारित गरीसक्ने उनले बताए ।

सबै कानून समयसीमा भित्रै तयार गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको चर्चा गर्दै मन्त्री तामाङले त्यसपछि आवश्यक अन्य कानूनहरु संशोधनका लागि मस्यौदा बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुने बताए ।

उनले बीमासम्बन्धी विधेयक र प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेको तथा सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको बताए । मन्त्री तामाङले संसदको सुनवाई समिति गठन हुन नसकेको कारण संवैधानिक निकायको पदाधिकारीको नियुक्ति हुन नसकिरहेको बताए । रासस