३१ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पदाधिकारीलाई तोकियो सेवा–सुविधा

अ+ अ-

धनुषा । स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा–सुविधा सम्बन्धि बिधयेक पारित भएको छ ।

प्रदेश सभाको बुधबारको बैठकबाट महानगरपालिका, उप–महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समिति पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सेवा–सुविधासम्बन्धि बिधेयक पारित भएको हो ।

नेकपाका सांसद रामचन्द्र मण्डलको सभापतित्वमा गठित विशेष समितिको बुधबारको बैठकले केही परिमार्जनसहित पेश गरेको प्रतिवेदनको आधारमा बैठकले बिधेयक पारित गरेको छ ।

जसअनुशार गाउँपालिकाको प्रमुखलाई मासिक ३१ हजार ५ सय, उपप्रमुखलाई २७ हजार ५ सय र वडाध्यक्षलाई २० हजार, नगरपालिकाका मेयरलाई मासिक ३५ हजार, उपमेयरलाई ३१ हजार र वडाध्यक्षलाई २२ हजार तोकिएको छ ।

त्यस्तै उपमहानगरपालिकाका मेयरलाई ४१ हजार, उपमेयरलाई ३५ हजार र वडाध्यक्षलाई २५ हजार तथा महानगरपालिकाका मेयरलाई ४३ हजार, उपमेयरलाई ४१ हजार ५ सय र वडाध्यक्षलाई २८ हजार रुपैया पारिश्रमिक तोकिएको छ ।

त्यसैगरी जिल्ला समन्वय समिति संयोजकलाई ४४ हजार र उप–संयोजकलाई ४२ हजार तथा सदस्यहरुलाई १० हजार रुपैया मासिक पारिश्रमिक तोकिएको छ भने स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यलाई मासिक पारिश्रमिकवाहेक सञ्चार सुविधा, दैनिक भ्रमण भत्ता र यात्रा बिमावापत छुट्टै १० लाख रुपैयाँ सुविधा रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस