२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सेती नदीमाथिको पुल निर्माण अलपत्र, स्थानीयलाई सास्ती

अ+ अ-

काठमाडौँ। तनहुँको व्यास नगरपालिका र ऋषिङ गाउँपालिका जोड्ने सेती नदीमाथिको पक्की पुल निर्माण सुरु भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि अझै अलपत्र अवस्थामा छ । 

गण्डकी प्रदेशकै महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार मानिएको यो पुल समयमै सम्पन्न नहुँदा स्थानीय बासिन्दाले सास्ती खेप्नुपरेको छ भने आयोजनाको लागत र समय दुवै बढ्दै गएको छ ।

वि.सं. २०७७ मङ्सिर १९ गते रसुवा इलाइट जेभी काठमाडौँसँग सम्झौता भएर निर्माण थालिएको यो पुलको भौतिक प्रगति हालसम्म ६५ प्रतिशत मात्रै छ । 

गण्डकी प्रदेश सरकारको ३२ करोड ४० लाख २७ हजार १९४ रुपियाँको लागतमा निर्माण भइरहेको १५५ मिटर लामो यो पुल स्टिल ट्रस प्रकृतिको हो ।

तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित २०७७ चैत २३ गते शिलान्यास गरिएको भए पनि ठेकेदारको ढिलासुस्ती र विभिन्न बहानामा हालसम्म तीन पटक म्याद थप भइसकेको छ । यो पुलले व्यास नगरपालिका–३ को देउराली नगर र ऋषिङ गाउँपालिका-१, झापुटार जोड्छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँका प्रमुख सिनियर डिभिजन इन्जिनियर रवीन्द्रप्रताप तिवारीले निर्माण व्यवसायीलाई निरन्तर ताकेता गरिरहेको बताए । तिवारीका अनुसार पुलको ’स्टिल पाट्र्स’ फेब्रिकेसनको काम सकिएको र दुई वटा ’स्पान’ मध्ये एउटा यसै आर्थिक वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । उनले भने, “बाँकी कामका लागि आवश्यक सामग्री भारतबाट आइसकेको छ । हामीले निर्माण कम्पनीलाई २०८२ चैतको अन्तिम म्यादभित्रै काम सक्न कडा निर्देशन दिएका छौँ ।’’

पाइल फाउन्डेसनमा आधारित यो पुल ९.५ मिटर चौडा हुने छ । पछिल्लो समय कार्यालयले कामलाई तीव्रता दिन दबाब दिएपछि निर्माण स्थलमा केही चहलपहल बढेको छ । यद्यपि, पटक-पटक म्याद थपिने तर काम नहुने प्रवृत्तिले गर्दा तोकिएको नयाँ समय सीमाभित्र पुल सञ्चालनमा आउनेमा स्थानीय अझै सशंकित छन् । 

पुल निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति नागरिक स्तरबाट चर्को आलोचना भइरहेको छ ।