काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केन्द्रले पठाएका कर्मचारी फिर्ता गर्ने स्थानीय तहको आर्थिक कारोबार अधिकार कटौती गरेको छ ।
केही ठाउँमा मन्त्रालयले पठाएका प्रशासकीय अधिकृत फिर्ता गरी निमित्तको भरमा कार्यालय चलाउन खोजेपछि उक्त निर्णय गर्नुपरेको सामान्यले जनाएको छ । यससँगै अब स्थानीय तहका मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्षले निमित्तसँग मिलेर आर्थिक कारबारो गर्न पाउने छैनन् । सामान्यले उक्त जानकारी जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई समेत पठाइएको छ ।
आधा दर्जन स्थानीय तहले केन्द्रबाट पठाइएका प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिरीसमेत गर्न नदिएर फिर्ता गरेका थिए । केन्द्रले पठाएको कर्मचारीले हाजिरी गर्न नपाए पनि निमित्तले आर्थिक कारोबार गर्न नपाउने सामान्य स्रोतले बताएको छ ।
केन्द्रले पठाएका कर्मचारी फिर्ता गर्ने स्थानीय तहका प्रमुखले निमित्त प्रशासकीय अधिृकतसँग मिलि आर्थिक अनियमितता गरेको हुनसक्ने सामन्यको आशंका छ ।
रौतहटको राजपुर नगरपालिका, मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका, हुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका, रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकालगायतले स्थानीय तहले मन्त्रालयले पठाएको कर्मचारी फिर्ता गरेका थिए । ती स्थानीय तहले मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर केन्द्रका कर्मचारी आवश्यक नभएको जानकारीसमेत गराएका थिए ।
