२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति नियमावली पारित

अ+ अ-

काठमाडौं । संघीय संसद्को आजको संयुक्त बैठकले ‘संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५’ पारित गरेको छ ।

राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको आज भएको संयुक्त बैठकले उक्त नियमावली बहुमतले पारित गरेको हो । बैठकमा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले ‘संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ लाई पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

यसअघि नियमावलीको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सभापति पोखरेलले विगतका अनुभवलाई पनि अध्ययन गरेर संयुक्त नियमावलीमा गणपूरक संख्या राखिएको स्पष्ट पारे ।

संवैधानिक व्यवस्थानुसार संयुक्त समितिमा सदस्य संख्या राखिएको जानकारी दिँदै उनले संयुक्त समितिमा महिला र समावेशिताको सहभागिता सुनिश्चितता गरिने बताए ।

नियमावलीको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै सांसद पुष्पा भुसालले संयुक्त नियमावलीमा सदनका काम कारवाहीमा जनताको संलग्नता र अपनत्व देखाउने प्रक्रियाको थालनी भएकामा प्रशंसा गर्दै समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले संयुक्त नियमावलीमार्फत राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा भएका जनताका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकारमार्फत सदनमा प्रस्तुत गर्न सक्ने अधिकार क्षेत्र अब संसद्को काँधमा आउनु महत्वपूर्ण हो भने ।

संशोधन प्रस्तावकर्ता विमला विकले दफावार छलफलमा भाग लिँदै संयुक्त समितिको कुल सदस्य संख्याको ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता र समावेशिता सुनिश्चित गर्न माग गर्नुभयो । संशोधन प्रस्ताव सम्बोधन भएको जनाउँदै उनले प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए । अर्का संशोधन प्रस्तावकर्ता प्रेम सुवालले संयुक्त समितिलाई सहभागितामूलक बनाउन ५१ प्रतिशतको सट्टा तीन चौथाइ संख्यालाई गणपूरक बनाउन सुझाव दिएका थिए । बैठकले सुवाल र दुर्गा पौडेलले नियमावलीमाथि पेश गरेको संशोधनको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । संघीय संसद्को आगामी बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगन गरिएको छ । रासस