काठमाडौं । सरकारले सबै कर्मचारीका सरुवा, बढुवा तथा विभागीय कारवाहीका मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउने अधिकार प्रशासकीय अदालतलाई दिने तयारी थालेको छ ।
सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको प्रशासकीय अदालत गठनसम्बन्धी ऐनमा प्रशासकीय अदालतको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । विधेयकमा कर्मचारीका सरुवा, बढुवा र विभागीय कारबाहीका सबै मुद्दाको अन्तिम किनारा गर्ने अधिकार प्रशासकीय अदालतलाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ । तर, सर्वोच्च अदालतले अनुमति दिएको अवस्थामा अपिल लाग्न सक्नेछ । अहिले प्रशासकीय अदालतले निजामती कर्मचारीका मुद्दा मात्र हेर्ने गरेको थियो ।
संविधानको धारा १५२ को (१) मा खास प्रकृतिका मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न संघीय कानुन बमोजिम अन्य विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधीकरणको स्थापना र गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
विधेयक अनुसार निजामती सेवा, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, नेपाल संघीय संसद् सेवा वा सार्वजनिक संस्थाको सेवामा कार्यरत कर्मचारी, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकसमेतका विवाद अब प्रशासकीय अदालतको मातहत आउने छन् ।
यस्तै प्रदेश कानुनबमोजिम गठन हुने प्रदेश निजामती सेवा, अन्य सरकारी सेवा वा प्रदेश सरकारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व हुने संस्थाको सेवामा रहेको कर्मचारी तथा स्थानीय तहका कर्मचारीसमेतको मुद्दा प्रशासकीय अदालतले हेर्नेछ ।
२०१३ सालको निजामती सेवा ऐनको संशोधन, २०३९ द्वारा प्रशासकीय अदालतको व्यवस्था गरेकोमा २०४४ भदौ २२ गते प्रशासकीय अदालत नियमावली लागू भई प्रशासकीय अदालत स्थापना भएको थियो ।
विभागीय सजाय वा बढुवाको सम्बन्धमा कुनै निकाय वा पदाधिकारीसमक्ष उजुरी वा पुनरावेदनका लागि त्यस निकाय वा पदाधिकारीले सो विषयमा निर्णय गरेपछि मात्र अदालतमा पुनरावेदन हुने व्यवस्था छ ।
तीन सदस्यीय इजलास हुने
प्रशासकीय अदालत तीन सदस्यीय हुनेछ । उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइरहेका वा हुने योग्यता पुगेका वा नेपाल न्याय सेवाका विशिष्ट श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट न्याय परिषद्को परामर्शमा नेपाल सरकारले तोकेको वा नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुनेछ ।
नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदबाट कम्तीमा तीन वर्ष सेवा गरी निवृत्त वा कानुनमा स्नातक गरी कानुन वा न्यायको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट एक र निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष सेवा गरी निवृत्त वा कुनै विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट एक गरी दुई जनालाई सरकारले सदस्यमा नियुक्त गर्नेछ ।
