लुम्बिनी । अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा वितरण नगरिएको भन्दै स्थानीयवासी आन्दोलित भएका छन् । स्थानीयवासी आन्दोलनमा उत्रिएपछि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य रोकिएको छ ।
विमानस्थल निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा वितरण नगरेको भन्दै स्थानीय जग्गाधनीले विमानस्थलको निर्माण कार्य रोकेका हुन् । स्थानीयवासी ‘रन वे’मा जम्मा भएर आन्दोलन गरेका कारण विमानस्थल निर्माणको काम रोकिएको हो ।
नदीजन्य पदार्थ डम्पिङ गरिएको ठाउँ धावन मार्गमा स्थानीयवासीले अवरोध गर्दै आन्दोलन गरेका छन् । नदीजन्य पदार्थबाट विमानस्थलको सम्पूर्ण काम हुने भएकाले नदीजन्य पदार्थ जम्मा भएको ठाउँमा गएर स्थानीयवासीले टेन्ट टाँगेर बसेपछि विमानस्थलको काम अहिले ठप्प रहेको छ ।
प्रदेश नं ५ का प्रदेशसभा सदस्य सन्तोष पाण्डेयको नेतृत्वमा विमानस्थलको निर्माण कार्य रोकिएको छ ।
विमानस्थललाई आवश्यक रहेको भन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण गर्न खोज्दा स्थानीयवासीले विरोध गरेपछि आयोजनाले जग्गाको मूल्याङ्कन भएको दुई महिनाभित्र नै मुआब्जा वितरण गर्ने सहमति भए पनि हालसम्म मुआब्जा वितरण नहुँदा बाध्य भएर निर्माण कार्य रोक्नु परेको प्रदेशसभा सदस्य पाण्डेले बताए ।
उहाँले दुई महिनामा मुआब्जा वितरण गर्ने भएको सहमति एक वर्ष भइसक्दासमेत करीब १२ प्रतिशतले मात्र मुआब्जा पाएको बताए ।
प्रदेशसभा सदस्य पाण्डेले निर्माण कार्य रोक्दा आफूहरुलाई समेत दुःख लागेको बताउँदै आवश्यक परेको खण्डमा यस क्षेत्रका सम्पूर्ण जनताले विमानस्थलको निर्माण कार्यमा सहयोग गर्न अग्रसरसमेत रहेको बताए । साथै उनले आयोजनाले अधिग्रहण नगरेको करीब ५०० बिघा जग्गासमेत रोक्का गरेका कारण जग्गाधनीको आफ्नो सम्पत्तिको अधिकारसमेत खोसेको दाबी गरे ।
उनले विगतमा ३० लाखबाट लाभकर दिनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि आगामी साउनदेखि १० लाखबाट नै लाभकर दिनुपर्ने हुन लागेको व्यवस्थाको विरोध गरे । स्थानीयवासीले मुआब्जा नपाएसम्म निर्माण कार्य सञ्चालन हुन नदिने अडान लिएका छन् ।
यता निर्माणाधीन विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख ओम शर्माले यस विषयमा माथिल्लो निकायमा जानकारी भइसकेको बताउँदै अर्थमन्त्रालयबाट रकम निकासा भइसकेका कारण अब मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ नहुने बताए ।
प्रदेशसभा सदस्य पाण्डेले भने, “मुआब्जा नपाएका कारण स्थानीयवासी आक्रोशित भएका छन् तर अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकासा भइसकेका कारण अब एक दुई दिनमै मुआब्जा वितरण हुने हुँदा समस्या समाधान हुन्छ । रासस
