काठमाडौं । सरकारले चिनियाँ सहयोगका कार्यक्रम र परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न संयन्त्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आइतबार सिंहदरवारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस सम्बन्धी संयन्त्र स्थापनाका लागि समझदारीपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गर्ने विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले यससहित पाँच निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरू :
– नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका बीच नेपालमा चिनियाँ सहयोगका कार्यक्रम र परियोजनाहरुको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नका लागि संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गर्ने तथा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने लेखा परीक्षण विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने ।
– नेपाल खानेपानी संस्थानका १० जना बोर्ड सदस्यहरूको संख्या घटाएर १९ बाट ९ बनाउने ।
– सूचना प्रविधि तथा सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने ।
– उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय ओखलढुंगा र वीरगन्जको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने ।
– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, राजस्व अनुसन्धान विभागहरूको संगठन संरचना स्वीकृत गर्ने ।
