२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गभर्नर पौडेलले भने : ‘जेन जेड आन्दोलनपछि लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर भएको छ’ 

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन जेड आन्दोलनपछि लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर भएको बताएका छन्। 

नागरिक पहलद्वारा आज आयोजित ‘राष्ट्रहित सर्वोपरि कन्क्लेभ’मा उनले पछिल्लो समय लगानी बढाउन नसकेको अवस्थामा भएको जेन जेड आन्दोलनपछि लगानीकर्ताको मनोबल थप कमजोर भएको बताए । उनले भने, “विगत एक दुई वर्षदेखि नै पैसा भए पनि लगानी विस्तार नभएको अवस्था थियो, हामीले ठुलो लगानी ल्याउन सकेका थ एनौँ, यस्तो अवस्थामा जेन जेड आन्दोलन भएपछि यसले थप समस्यामा पारेको छ ।”ठूलो लगानी ल्याउन सकेका थिएनौँ, यस्तो अवस्थामा जेन जेड  आन्दोलन भएपछि यसले थप समस्यामा पारेको छ ।”

त्यस अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जेन जेड आन्दोलनमा  घुसपैठ भएकाले निजी र सरकारी संरचनामा आक्रमण भएको धारणा राखेका छन् । उनले जेन जेड गरे । 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले दलहरूले व्यक्तिमुखीभन्दा पनि प्रणालीमुखी सुधारतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ जेन जेड आन्दोलनले देखाएको असन्तुष्टिलाई राजनीतिक दलहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ, हामीले व्यक्तिमा होइन, प्रणालीमा सुधार ल्याउन जरुरी छ ।”

नेपाली काँग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले जेन जेड आन्दोलन काँग्रेसप्रति पनि लक्षित भएको बताए । आन्दोलन हुने समयमा काँग्रेस सरकारमा रहेकाले त्यसको जिम्मेवारी पार्टीले लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले भने, “सरकारमा भएको हिसाबले जेन जेडको खबरदारी काँग्रेस लक्षित पनि हो । सधैँ क्रान्तिको नेतृत्व गरेको पार्टी हो काँग्रेस तर त्यो दुई दिन काँग्रेसको विरुद्धमा पनि जनता आएका थिए । कम्तीमा हाम्रो पार्टीको नेतृत्वले यति कुरा पार्टी बचाउनको लागि पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।” 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी महामन्त्री कुन्तीकुमारी शाहीले वर्तमान राजनीतिक अवस्था जटिल र अविश्वासपूर्ण बनेको टिप्पणी गरे ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय समिति सदस्य गणेश कार्कीले जेन जेड आन्दोलन लामो समयदेखिको असन्तुष्टिका कारण भएको बताए । 

जनता समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता मनिषकुमार सुमनले जेन जेड आन्दोलनका भाग नलिएकाहरूले आन्दोलनको जस लिन अग्रसर भएको जिकिर गरे । 

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले विद्रोहपछिको राजनीतिक अवस्थालाई सरकारका लागि अवसर र चुनौती दुवै भएको बताए । उनले भने “सरकार गठन हुँदा सुशासनका विषयमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर भनिएको थियो, अभियोजन र सजायका कुरा आफ्ना ठाउँमा छन्, तर त्यससँगै विभिन्न आवाजहरू उठिरहेका छन् । तर कसैलाई दोषी ठहर गर्न प्रमाण आवश्यक हुन्छ ।” 

उनले प्रहरी प्रशासन अनुसन्धानमा सक्रिय रहेको र मिडियामा नदेखिए पनि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताए ।