२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सहिद स्मृति तथा जीवन निर्वाह भत्ता दिने कर्णाली सरकारको निर्णय

अ+ अ-

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रु पाँच करोड बराबरको सहिद स्मृति तथा जीवन निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । 

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सुर्खेतमा बसेको बैठकले रु दुई करोड ५५ लाख ७२ हजार बराबरको सहिद स्मृति भत्ता र रु दुई करोड २९ लाख ८० हजार बराबरको जीवन निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेको हो । कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८२ को दफा ५ को उपदफा ३ बमोजिम सो बजेट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहमा अख्तियारी पठाउन स्वीकृति दिने निर्णय भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए । 

त्यसैगरी, उक्त बैठकले आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रियासम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०८२, कर्णाली प्रदेश समपूरक अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०८२, कर्णाली प्रदेश विशेष अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०८२, कर्णाली प्रदेश सर्त अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०८२ र लैङ्गिक हिंसा प्रभावितका लागि घटना व्यवस्थापन तथा प्रेषण प्रक्रिया निर्देशिका, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शाहले बताए ।