२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मेलम्चीको लागत बढाउन चलखेल

अ+ अ-

काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको समयसँगै लागत बढ्ने संकेत देखिएको छ ।

इटालियन ठेकदार कम्पनी सिएमसीले एक अर्ब ६५ करोड क्षतिपूर्ति र ५४० दिन थप समय माग गरेपछि समय र लागत बढ्ने देखिएको हो ।

भूकम्पका कारण अम्बाथानमा सम्झौताभन्दा बढी ओपन कट गर्नु परेकाले क्षतिपूर्ति रकम पाउनुपर्ने ठेकेदार कम्पनीको माग छ । तर, आयोजनाको डिजाइन, सुपरीवेक्षण र भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्ने परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसाले २८ करोड लागत बढेको र ८० दिन थप समय दिनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।

कम रकम र समय सिफारिस गरेपछि परामर्शदाता कम्पनीका नेपाल प्रमुख थोमस बर्डरिक बर्खास्त गरिएका छन् ।

सरकारले सन् २०१३ मा सिएमसीसँग मेलम्ची आयोजनाको निर्माण सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अनुसार सन् २०१७ मा आयोजनाको निर्माण सक्ने उल्लेख छ । तर, नाकाबन्दी, भूकम्प र ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्तीले आयोजना सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

भ्याटबाहेक ७ अर्ब ७२ करोडको निर्माण सम्झौता भएकोमा हालसम्म सिएमसीलाई सरकारले करिब ८ अर्ब ७५ करोड भुक्तानी गरिसकेको छ ।

परामर्शदाताको सुझाव अनुसार सरकारले भुक्तानीसँगै ४० दिन समय थपेको खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ । यस अनुसार कम्पनीले जेठ १४ मा काम सक्नुपथ्र्याे । तर, त्यो समयमा पनि काम सकिएको छैन ।
बरू ठेकेदार कम्पनीले सरकारको क्षतिपूर्ति चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै एडिबीमा गरेको उजुरीको शुक्रबार सुनुवाई हुँदैछ । सुनुवाइका क्रममा परामर्शदाता कम्पनीले दिने प्राविधिक प्रमाणलाई आधार मानिन्छ ।

तर, सुनुवाइको पूर्वसन्ध्यामा परामर्शदाता कम्पनीले नेपाल प्रमुख थोमसलाई नै बर्खास्त गरेपछि आशंका बढेको छ । परामर्शदाता कम्पनीले प्रधुम्न लाल प्रधानलाई कार्यबाहकको जिम्मेवारी दिएको जानकारी इप्टिसाले मन्त्रालयलाई दिएको छ ।

परामर्शदाता कम्पनीले इन्जिनियर वा कुनै पनि कर्मचारीलाई हटाउँदा खानेपानी बोर्डको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर, थोमसलाई हटाउँदा बोर्डलाई कुनै जानकारी दिइएको छैन ।