२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘संसद् र अदालतमा अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले कार्यक्रम गर्न नपाउने’

अ+ अ-

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले सरकारले प्रतिपक्षलाई पनि सँगै लैजानका लागि संसद्मा दर्तामा रहेको ‘संस्द सञ्चालन नियमावली’को मस्यौदामा सहमति खोज्न थालेको बताएका छन् ।

बुधबार आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा उनले भने, “सरकारसँग अहिले दुई तिहाइको बहुमत छ । त्यसैले संसद् सञ्चालन नियमावली सरकारले संशोधन हालेर पनि पार गराउन सक्छ तर सरकारले प्रतिपक्षका कुरालाई पनि सम्बोधन गर्नका लागि नियमावली पास गर्नका लागि सहमति खोजिरहेका छौँ ।”

मन्त्री तामाङले राष्ट्रिय जनता पार्टी पनि सरकारमा आउने छलफल चलिरहेको बताउँदै अहिले प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा चले पनि संविधानमा त्यसलाई संशोधन गर्ने विषय नभएकाले प्रतिपक्षलाई नतर्सन आग्रह गरे । उनले संसद् र अदालतमा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने समेत बताए ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले अहिलेको सरकार इतिहासकै शक्तिशाली भएकाले मुलुकमा सुशासन र समृद्धि पक्षमा काम गर्नुपर्ने बताउँदै संसद्मा दुई तिहाइ छ भन्दैमा संविधानका मूलभूत कुरालाई परिवर्तन गर्न नहुने धारणा राखे ।

राजपाका नेता मनिष सुमनले सरकार र संघीय समाजवादी फोरम नेपालबीच भएको सहमति मधेश विरोधी भएको आरोप लगाउँदै पार्टीले केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिए । रासस