काठमाडौं । २० वर्ष पुराना गाडी हटाउने निर्णय उल्टाउन चलखेल सुरु भएको छ । यातायात व्यावसायीको दबाबमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रघुवीर महासेठले २० वर्ष पुराना गाडी हटाउने निर्णय उल्टाउन चलखेल सुरु गरेका हुन् । उनले २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी हटाउने निर्णयसम्बन्धी फाइल यातायात विभागबाट झिकाएका छन् । ‘यसबारे अध्ययन गर्न प्राविधिक कार्यदल बन्छ । त्यसले फलामको आयु तोक्ने काम गलत भएको रिपोर्ट दियो भने निर्णय उल्टाउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव जान्छ,’ एक अधिकारीले भने ।
यातायात व्यवस्था विभागले गत फागुनमा २० वर्ष पुराना सवारी हटाउने निर्णय गरेको थियो । ती गाडी प्रदूषण बढाउनुसँगै सडक दुर्घटनाको प्रमुख कारक भएकाले विभागको दाबी छ ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार यस्ता गाडी झण्डै १६ हजार छन्, जसमध्ये तीन सय गाडी ‘स्कर्याप’ गरिएको छ भने झण्डै सात हजार गुड्नै नसक्ने अवस्थामा छन् । करिब ८ हजार पुराना सवारी फागुनसम्म सडकमा गुडिरहकै थिए । यी गाडीहरू अहिले पनि तराई–मधेस र पूर्वका पहाडी रुटमा चल्ने गरेको पाइएको छ ।
२० वर्ष पुराना गाडी चलाउन पाउने माग गर्दै आएका एक यातायात व्यावसायीका अनुसार पुराना गाडी हटाउँदा तराईमा यात्रुहरूले दुःख पाएको देखेरै मन्त्री महासेठ निर्णय पुनर्विचार गर्न सहमत भएका हुन् ।
‘यो निर्णयले आठ हजार गाडी थन्किए । व्यावसायीको करोडौंको लगानी जोखिममा पर्यो,’ ती यातायात व्यवसायीले भने, ‘यसबारे मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराएपछि उहाँ पुनर्विचार गर्न सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’
सरकारले राजधानीमा २० वर्ष सार्वजनिक सवारी हटाउने निर्णय भए पनि अन्यत्र रोकेको थिएन । त्यही मौकामा केही गाडी रातारात स्कुल बस बनाइएका छन् । केही बाहिर पठाइएको छ । पछिल्लो समय देशभर पुराना गाडी चलाउन रोक लगाएको छ । तर, व्यावसायीहरूले पुराना गाडी स्क्र्याप नगरी राखेका छन् ।
गाडी गुडाउन पाउनुपर्ने भन्दै उनीहरूले विभागका धेरैपटक नीति परिवर्तन गर्न मागसमेत गरेका थिए ।
