२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘सुरक्षित र सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र गर्भपतन सेवा लिऔँ’-स्वास्थ्य मन्त्रालय

अ+ अ-

काठमाडौँ । असुरक्षित गर्भपतनका कारण हुने मातृ मृत्युदर घटाउन सुरक्षित र सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र गर्भपतन सेवा लिन सरकारले आग्रह गरेको छ । 

आज ११औँ राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवसका अवसरमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सुरक्षित गर्भपतनका लागि देशभर दुई हजार ८२७ वटा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा प्रवाह भइरहेको समेत जनाएको छ । 

मन्त्रालयले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सुरक्षित गर्भपतन सेवामा लक्षित वर्गको सहज पहुँच, गुणस्तरीय सेवा र यसको स्वीकार्यता देशभर बिस्तार गर्न प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ । 

‘सुरक्षित जीवनका लागि, सुरक्षित गर्भपतन सेवा’ भन्ने नारासहित देशभर यो दिवस विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमसहित मनाइँदै छ । स्वास्थ्यकर्मी, महिला अधिकारकर्मी र सरोकार भएकाहरूले महिलाको स्वास्थ्य र जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको गर्भपतन सेवामा अझै पनि संरचनागत कमजोरी, कानुनी अस्पष्टता र सामाजिक लाञ्छनाले चुनौती सिर्जना गरिरहेको बताएका छन् । सुरक्षित गर्भपनपछि परिवार नियोजन साधनका नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न पनि जोड दिँदै आइएको छ ।

नेपालमा विसं २०५९ असोज १० गते मुलुकी ऐनको ११औँ संशोधनमार्फत गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिइएपछि हरेक वर्ष यो दिवस मनाउने गरिएको हो । महिलाको मन्जुरी र स्वनिर्णयमा सुरक्षित गर्भपन सेवा उपलब्ध छ । सामान्य अवस्थामा गर्भवतीको मन्जुरीमा १२ हप्ता र विशेष अवस्थामा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने अधिकारको व्यवस्था छ ।