काठमाडौँ । अनियमित सरुवाकै कारण स्थायी सरकारसमेत भनिने कर्मचारीतन्त्र बदनामित छ । नियमित प्रक्रियाका रुपमा लिइने सरुवा ट्रेड युनियन, मन्त्री हुँदै बिचौलियासम्म पुग्दा चरम भ्रष्ट्राचारलाई मलजल गरेको छ । र, सरुवा कुन हदसम्म पुगेको छ भन्ने विषय पछिल्लो उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले गरेको घटनाबाट थप प्रष्ट हुन्छ ।
ब्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितताको बिरुद्ध जेन जेड आन्दोलनले चरम उत्कर्षमा पुगिरहँदा र राज्यको दमनबाट दर्जनौ युवाहरु गोली लागेर ढलिरहँदा यता उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दिपक खड्का भने सरुवा निर्णय गर्नमै ब्यस्त थिए । एक वर्षे कार्यकालमा कैयन कर्मचारीहरुलाई ‘अनियमित’ सरुवा गरेका मन्त्री खड्काले सरकार ढल्ने हतारोमा केही महत्वपूर्ण आयोजना तथा निकायमा कर्मचारीहरुको सरुवा गरेर पत्र बनाउने जोडबलमा थिए ।
सिष्टमप्रति नागरिक तथा स्वयं कर्मचारीहरुको नै गहिरो आक्रोश सतहमै देखिई रहँदा कतिसम्म भने सचिव सरिता दवाडी बिदेश गएको मौकामा निमित्त सचिव चिरञ्जीवी चटौतमार्फत् सरुवा निर्णय गर्न लगाए भने कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव सम्भु मरासिनी र उपसचिव माधव मरासिनीले सघाएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोलाई प्राप्त विवरण अनुशार १६ जना प्राविधिक उपसचिव तथा सहसचिवहरुको सरुवा गरिएको छ । जसमा ठूला भनिएका र आकर्षक भनिएका निकायहरुसमेत समावेश छन् । डा. सन्तोष कैनीको उपमहानिर्देशकबाट नौमुरे बहुउध्देश्यीय आयोजनामा सरुवा गरिएको छ भने सु.इ. कुशाङ शेर्पाको जलश्रोत तथा सिंचाइ विभाग आ. का. स. बाट उपमहानिर्देशक, जलश्रोत तथा सिंचाइ विभागमा सरुवा गरिएको छ ।
आयोजना प्रमुख सुशिलचन्द्र देवकोटाको ठुला तथा बहुउद्धेश्यीय आयोजना अध्ययन तथा तयारी कार्यक्रम, ललितपुरबाट जलश्रोत तथा सिंचाइ विभाग आ. का. स. मा पठाइएको छ भने आयोजना प्रमुख चक्र बिक्रम सिंहको सिंचाइ संस्थागत बिकास आयोजना, ललितपुरबाट नि. आयोजना प्रमुख सिंचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, चितवनमा खटाइएको छ ।
यसैगरी नि. आयोजना प्रमुख नारायण प्रसाद सुबेदीको सिंचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, चितवनबाट नि. आयोजना प्रमुख बागमती सिंचाइ आयोजना, सर्लाही पठाइएको छ भने नि. आयोजना प्रमुख सन्तोष कुमार चौधरीको बागमती सिंचाइ आयोजना, सर्लाहीबाट सि.डी.इ. जलश्रोत तथा सिंचाइ विभाग आ. का. स. मा सरुवा गरिएको छ ।
यस्तै सि.डी.इ. मुकेश पाठकको बबई सिंचाइ आयोजना, बर्दियाबाट सि.डी.इ. जलश्रोत तथा सिंचाइ विभाग आ।. का. स. र आयोजना प्रमुख टोप बहादुर खत्रीको बृहत दाङ उपत्यका सिंचाइ आयोजना, दाङबाट सि.डी.इ. सिक्टा सिंचाइ आयोजना, बाँकेमा सरुवा गरिएको छ । यसैगरी सि.डी.इ. अनिल पोखरेलको उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयबाट आयोजना प्रमुख बृहत दांग उपत्यका सिंचाइ आयोजना, दाङ पठाइएको छ ।
सि.डी.इ.प्रेम लासिवाको जलश्रोत तथा सिंचाइ बिभागबाट सि.डी.इ.उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा ल्याइएको छ भने सि.डी.इ.तारा प्रसाद भट्टको उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयबाट जलश्रोत तथा सि.डी.इ. सिंचाइ विभाग आ.का.स.मा पठाइएको छ ।
आयोजना प्रमुख मनोज प्रसाद पटेलको नारायणी सिंचाइ ब्यबस्थापन कार्यालय, पर्शाबाट आयोजना प्रमुख सिंचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, सप्तरी तथा सि.डी.इ.अखलाक सिद्धिकी को जलश्रोत तथा सिंचाइ विभाग आ.का.स. बाट आयोजना प्रमुख नारायणी सिंचाइ ब्यबस्थापन कार्यालय, पर्सामा पठाइएको छ ।
यस्तै आयोजना प्रमुख कलामुद्दीन अन्सारीको सिंचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, सप्तरीबाट आयोजना प्रमुख सिंचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, रौतहटबाट आयोजना प्रमुख शम्भुराज पण्डितको सिंचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, रुपन्देहीबाट सि.डी.इ. बबई सिंचाइ आयोजना, बर्दिया र सि.डी.इ. दिनेश पौडेलको बबई सिंचाइ आयोजना, बर्दिया बाट आयोजना प्रमुख सिंचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, रुपन्देहीमा सरुवा गरिएको छ ।
जसमा सिचाई विभागको महानिर्देशक मित्र बराल र उपमहानिर्देशक दिनेश रजौरियाको विशेष इन्ट्रेष्ट रहेको स्रोत बताउँछ । ‘यो निर्णय हुँदै गर्दा दुबै जना मन्त्रालयमा नै थिए’ ती स्रोतले भने ।
‘बाहिर कफ्यू लाग्दै गर्दा मन्त्रालय भित्र बसेर निर्णय हुँदै थियो’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् –’२३ गते पाँचबजे हतार हतार निर्णय गर्यो, भोली पल्ट सरुवा चिठी तयार गर्दै गर्दा आगलागि भएपछि कर्मचारी भागेका हुन् ।’
देशमा यति ठूलो आन्दोलन हुँदै गर्दा पनि किन यति रिस्क लिएर कर्मचारीले काम गरे त ? भन्ने प्रश्नको उत्तर स्वभाविकै छ –’मन्त्रीको आदेश र सिमित कर्मचारीको निहित इन्ट्रेष्ट ।’
निमित्त सचिव चिरञ्जिवी चटौत भन्छन् –’सरुवा २३ गते भन्दा अगाडी देखिकै तयारी थियो, मन्त्रीज्यूले केही सरुवा गर्नुभएको थियो, मन्त्रीज्यूबाट भएका सरुवा हुन्, निमित्त सचिवले गरेको होइन ।’
त्यसो भए तपाईको केही संलग्नता नै छैन, सबै टिप्पणी उठाउनेदेखि सदर गर्ने र पत्र तयार सबै मन्त्रीले नै गरेका हुन् भन्न खोज्नु भएको हो ? भन्ने अर्को प्रश्नमा उनी भन्छन् –‘होइन, होइन टिप्पणी सोझै मन्त्रीले त हुँदैन, फाइल तलबाट जान्छ’
अनियमितता र भ्रष्ट्राचारकै बिरुद्धमा आन्दोलन चर्किरहँदा सिंहदरवारभित्र हतार हतार आर्थिक चलखेलमा सरुवा गरियो भन्ने छ नि भन्ने अर्को विषयमा उनी भन्छन्–’त्यो चाहिँ थाहा भएन, पैशा उठाएर गर्यो कि के गरेर गर्यो, थाहा भएन हैन, तर केहीका लागि सरुवा निर्णय भएको थियो, पछि सबै गड्याङगुडुङ भयो, त्यतिकै स्थगित भयो ।’
भन्छन् –’हाम्रा कर्मचारी साथीले नै त्यसलाई बढी गरिराखेका छन् जस्तो लाग्छ, त्यस्तो खासै थिएन ।’
सरुवाबारे मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव शम्भु मरासिनीले रद्य गर्ने निर्णय भई सकेको बताउँदै सूची समेत दिन आनाकानी गरे । उनले भने, ‘त्यो सरुवा रद्य भई सकेको छ, कार्यान्वयन हुँदैन अब ।’ तर, के कतिको कसरी गर्नुएको रहेछ, भई सकेको निर्णय उपलब्ध गराइ दिन भनेसँगै उनले ‘आफू अहिले बाहिर भएको र साँझ पठाउने’ भने तर साँझ फोन गर्दा उठाएनन् ।
यसैगरी जलस्रोत तथा सिंचाई विभागका महानिर्देशक मित्र बरालले सेकेण्ड क्लास र फष्टक्लासको ट्रान्सफर मन्त्रालयबाट गरिने भन्दै मन्त्री स्तरको निर्णय भएको बताए । तपाई त्यसो भए मन्त्रालय नै जानु भएको होइन भन्ने प्रश्नमा उनले मन्त्रालय गएको स्वीकारे । ‘२३ गते म बिहान गएको थिए, दिउँसोबाट मुभमेन्ट शुरु भएपछि हामी छैनौ त्याँ ।’
त्याहाँका कर्मचारीले त तपाईको विशेष इन्ट्रेष्ट छ भन्छन् भन्ने थप प्रश्नमा उनी भन्छन्–‘होइन, मन्त्रालयले नै गर्ने निर्णय हो मन्त्रालयलाई नै सोध्नुहोस्, मन्त्रालयबाट सेकेण्ड क्लास र थर्ड क्लासको भएपनि विभागले थर्ड क्लासको गर्ने हो, त्यसमा हाम्रो सम्भवत: छैन’
यो सरुवाबारे थाहा पाउने वित्तिकै मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीले विदेशबाट नै फोन गरेर उक्त सरुवा रोक्न भनेकी थिइन् । आफू बाहिर गएको मौका छोपी गरिएको सरुवा तत्काल स्थगन गरी पत्र, नदिन भनेर फोन गर्नुभएको थियो, मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने ।
मन्त्री खड्काको कार्यकालमा भएका सरुवाहरुलाई केलाउने हो भने कुन कर्मचारीलाई किन कसरी सरुवा गरिएको छ र पुन: किन पठाइएको छ भन्नेबारे स्पष्ट हुन्छ । विभागकै हकमा महानिर्देशक नै पटक पटक तान्ने र पुन: पठाउने तथा फेरिएको प्रक्रियाबाट पनि यो प्रष्ट हुन्छ ।
सिंचाई मन्त्रालय त यौटा उदाहरण मात्रै हो, खानेपानीलगायत केही प्राविधिक मन्त्रालय तथा विभागमा गरिएका सरुवाहरुबारे अध्ययन गर्ने हो भने यसबारे थप तथ्य बाहिर आउने सम्बद्ध मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
कर्मचारी सरुवामा देखिएका अनियमितताबारे प्रशासन डटकमले निरन्तर निगरानी र खबरदारी गर्दै आएको छ। भइसकेका सरुवा निर्णय लुकाउने र स्वार्थअनुसार गरिएका सरुवा गुपचुप राख्ने कार्यले थप अनियमितता बढिरहेको कर्मचारीहरूले बताउँदा पनि खासै सुधार हुन सकेको थिएन।
मुलुक अनियमितता र भ्रष्ट्राचारले गाँजिरहँदा नियमित प्रक्रियाका रुपमा रहेको सरुवामा हुने आर्थिक चलखेल रोक्न सकेमा मात्रै विकास निर्माणदेखि सेवाप्रवाहमासमेत त्यसको सकरात्मक प्रभाव पर्ने छ । तसर्थ अबको प्राथमिकता सरुवालाई पारदर्शी र निश्पक्ष बनाउन जरुरी छ ।
