राजनीतिक सरुवा, बरन्डा सजाय, ठेक्कापट्टाको अनियमितता, निमित्त नियुक्ति र प्रशासनिक अस्थिरताले बढाउँदै गरेको अराजकतासँगै कर्मचारीको मनोबल र सुशासनप्रतिको विश्वास गुम्दै गएको स्पष्ट देखिन्छ ।

काठमाडौँ । अनुकूलका महानिर्देशक फेर्ने मन्त्रीहरूको पुरानै रोग हो, कोही पद बहाली लगत्तै त कोही मौका छोपेर । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दिपक खड्काले पनि मंसिर १७ गते जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशकलाई फेरे । 

सन्जोग नै भन्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीलगायतको टिम चाइना भ्रमणमा उडेको एक घण्टामै मन्त्री खड्काले तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव बराललाई मन्त्रालय तानेर विभागकै उपमहानिर्देशक देवराज निरौलालाई महानिर्देशक बनाउने निर्णय गर्न भ्याए । प्रधानमन्त्री तथा मुख्यसचिवसहितको टिम देशबाहिर हुँदा हतार हतार महानिर्देशक फेरिनुलाई नियमित प्रक्रिया भन्दा पनि ‘राजनीतिक गन्ध’का रूपमा मन्त्रालयमा चर्चा छ । 

वैशाख ३ गते विभागको महानिर्देशक नियुक्त भएका बराललाई धेरै अघि नै फेर्न खोजिए पनि अनुकुलसमयको खोजी भई रहेको थियो । इन्ट्रेष्ट नमिल्दा महिना दिनमै मिल्काइने महानिर्देशक सरुवा अवधिका हिसाबले(साढे सात महिना) अश्वभाविक नदेखिए पनि ‘कथित’ सुशासन र ‘टाइमिङ’ का हिसाबले भने स्वभाविक मान्न नसकिने मन्त्रालय उच्च स्रोत बताउँछ । 

ठेक्कापट्टाको म्याद थपलगायत विषयमा भनेजस्तो नभएपछि महानिर्देशक नै परिवर्तन गर्ने मुडमा मन्त्री पुगेको सिँचाइ विभाग स्रोत बताउँछ । ‘अहिलेको अवस्थामा भनेजस्तो सबै गर्न जो कोही कर्मचारीले मान्ने कुरै भएन’, ती स्रोतले भने, ‘डिजीसापले पनि राम्रै गरिरहनु भएको थियो, एकाएक सन्टिङ हानि दिए’

महानिर्देशको सरुवा मन्त्रीकै अधिकार तथा इच्छा अनुशार हुने भएकोले पनि प्रशासनिक भन्दा पनि राजनीतिक अभिप्रेरित सरुवा नै भन्दा अत्युक्ति नहुने अर्का एक अधिकारीले बताउँछन् । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दिपक खड्का भने, पाँच सात महिनामा महानिर्देशक परिवर्तन हुनु सामान्य ठान्छन् । ‘डिजीहरु पाँच–सात महिना पुगेपछि यसैपनि फेरबदल भई रहन्छन्’, मन्त्री खड्काले भने, ‘मैले आएदेखि चलाएको नै थिएन, आठ नौ महिना भई सक्यो, यो सामान्य प्रक्रिया नै हो’

आफ्नो निहित इन्ट्रेष्ट पुरा नभएपछि रातारात सरुवा गरियो भन्ने छ नि भन्ने प्रशासनको प्रश्नमा मन्त्री खड्काको जवाफ छ ‘मेरो इन्ट्रेष्ट जम्माजम्मी काम छिटो गर्ने हो’

मन्त्री खड्काले केही समय अघि एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित नवीनतम प्रविधि सिँचाइ आयोजनाका आयोजना प्रमुख अजय अधिकारीलाई प्रमुखबाट हटाई दिपेन्द्र लौडारीलाई सरुवा गरे तर त्यसको एक महिनामा नै अजय अधिकारीलाई पुनः आयोजना प्रमुखमा नियुक्त गरी दिपेन्द्र लौडारीलाई अपमानजनक रूपमा हटाई दिए । 

एसियाली विकास बैंकले समेत गुनासो गरेको अवस्थामा आफैले हटाएको व्यक्तिलाई महिना दिनमै पुनः लैजानुपर्ने अवस्था किन आयो ? भन्नेबारे भनिरहन नपर्ने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । 

आधा दर्जन बढी सहसचिवहरू जिम्मेवारीबाट तानेर बरन्डामा 
निजामतीमा बरन्डा भन्ने शब्द पछिल्लो समय कर्मचारीका लागि निकै पिडादायी बन्दै आएको छ । विशेषगरी सहसचिवको हकमा यो एक खालको खुल्ला सजाय नै भन्दा फरक नपर्ला । कार्यकक्षमा सहयोगी कर्मचारीसहित सवारी, इन्धनलगायत सुविधा पाउने सहसचिवहरूलाई बरन्डामा थन्क्याउँदा अफिसकै मात्र भर पर्ने कर्मचारीहरू सार्वजनिक सवारी चढेर अफिस आउनु पर्ने र बरन्डामा रहेको हाजिरी मेसिनमा हाजिरी गरेर हाटा(हाजिर गरेर टाप कस्नु) पर्ने बाध्यता छ । जुन कर्मचारीका लागि त अन्यायपूर्ण छ नै, कामै नलगाई अर्थात् जिम्मेवारी नै नदिई तलब खुलाउनु अख्तियारको दुरुपयोगसमेत हो । 

निश्चित उद्देश्यका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रहने अतिरिक्त पछिल्लो समय मन्त्रालयहरुमासमेत सर्न थालेको छ । केही समय अघि गृहको बरन्डा भरिएको समाचारसँगै यति बेला केही मिटर मात्रै दुरीमा रहेको ऊर्जामा यो रोगको संक्रमण फैलिएको छ । 

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पुल दरबन्दी नभएको अवस्थामा न्यूनतम सरुवा गर्दा कुनै दरबन्दीमा सरुवा वा पदस्थापना गर्नुपर्नेमा सो हुन नसकेको कर्मचारीहरूको भनाई छ । जथाभाबी मन्त्रालयमा जिम्मेवार विहीन (कोरिडरमा सन्टिङ) बनाएर राख्ने प्रचलन बढेर गएसँगै कर्मचारीको मनोबलसमेत गिरेको अधिकारीहरू बताउँदै आएका छन् । ‘यसले कर्मचारीको तलब खुवाउन मुस्किल त भयो नै, छिट्टै सचिव हुने कर्मचारीहरूलाई अत्यन्त हीनताबोध हुने अवस्था छ’, एक अधिकारीले प्रशासनसँग भने ‘साथै प्रशासनिक रूपमा पनि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।’

प्रशासन सिँहदरवार विशेष ब्युरोलाई प्राप्त विवरण अनुशार सुनकोशि मरिन जस्तो महत्त्वपूर्ण आयोजनाको आयोजना प्रमुख मित्र बराललाई बरन्डामा राखिएको छ । आयोजनाको प्रगति भइरहेको र आयोजनामा राम्रो कार्यसम्पादन गर्न सक्ने व्यक्तिलाई हटाएर लामो समय ऊर्जा मन्त्रालयमा जिम्मेवार विहीन (कोरिडरमा सन्टिङ) बनाइएको छ । 

राष्ट्रिय गौरवको सिँचाइ आयोजना सिक्टाबाट दुई महिनामा हटाई नै विभागमा जिम्मेवार विहीन (पेण्डुलम) बनाएका छन् अर्का सहसचिव हुन् गोपाल शर्मा । अत्यन्त ऊर्जावान् कर्मचारी मानिएका शर्मा पनि यति बेला हाटा गरेरै दिन कटाउँदै छन् । 

सहसचिव नवीन अधिकारी पनि कर्णाली प्रदेशबाट सरुवा भइ ऊर्जा मन्त्रालयमा लामो समयदेखि जिम्मेवार विहीन (कोरिडरमा सन्टिङ) अवस्थामा राखिएका छन् । 

सहसचिव सञ्जीव बराल, जो जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको महानिर्देशक रहेका थिए । प्रधानमन्त्रीसहितको टोली ११ बजे चाइनाका लागि उड्दै १२ बजेतिर नै हतार हतार हटाएर मन्त्रालयमा जिम्मेवार विहीन (कोरिडरमा सन्टिङ) अवस्थामा राखिएको छ । 

बर्षातको समयमा बाढीको राम्रो आंकलन गरी पुरस्कृत गर्नुपर्ने कर्मचारी भनेर चर्चा भएका जल तथा मौसम विज्ञान विभागको महानिर्देशक जगदीश्वर कर्माचार्य पनि यति बेला ऊर्जाको बरन्डामा सन्टिङ खाँदै छन् ।

केही अवधिमै बढुवा हुने लाइनमा रहेका उनलाई लज्जित तुल्याएर राखेको अन्य कर्मचारीहरू बताउँछन् । 

ऊर्जा मन्त्रालयको बजेट कार्यक्रम महाशाखाबाट तानेर दरबन्दी नै नभएको वातावरण शाखामा पदस्थापना (कानुनी रूपमा पनि नमिल्ने) गरिएका अर्का सहसचिव हुन् सुशील आचार्य । वातावरण महाशाखामा हाइड्रलोजिको दरबन्दी रहेकोमा उनलाई एकाएक त्यहाँ पुर्‍याइएको छ । जो आगामी वर्ष सचिव हुने लाइनमा छन् । 

त्यसैगरी श्याम किशोर यादव पनि मन्त्रालय तिरै तानिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् भने कुसाङ शेर्पा विभागतिर छन् । 

यसरी किन कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएको भन्ने प्रशासनको प्रश्नमा नयाँ जिम्मेवारी दिन लागेको र केही दिनमा सबै व्यवस्थापन हुने मन्त्रीको भनाई छ । ‘केही साथीहरू प्रदेशतिर जाँदै हुनुहुन्छ, बाँकी साथीहरू अब ठुलठुला मेघा प्रोजेक्टहरू शुरु गर्न लागेका छौँ, अव उहाँहरूलाई त्यहाँको नेतृत्व दिएर पठाउने तयारीमा लागेका छौँ’ मन्त्री खड्काले भने । 

मन्त्रालयमा जिम्मेवारीविहीन सहसचिवको हकमा यो साताभित्रै व्यवस्थापन गरिसक्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सचिव(जलस्रोत तथा सिँचाइ) सचिव सरिता दवाडीले बताइन् । उनका अनुशार विभागमा रहेको पुल दरबन्दीबाट आयोजनामा खटाउने व्यवस्था रहेकोले कतिपय खाली भएको आयोजनाहरूमा उनीहरूलाई व्यवस्थापन गरिने छ । 

कन्फर्मलाई हटाएर निमित्तलाई आयोजना प्रमुख
निजामतीमा निकटस्थहरूलाई सकिनसकी काखी च्याप्नु नौलो रहेन तर लोक लाज नै हराउने गरी दरबन्दीका कन्फर्म कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएर मुनिका कर्मचारीलाई कायममुकायम(कामु) दिने चलनले पनि पश्रय पाई रहेको छ । विशेष गरी स्थानीय तहमा जकडिएको निमित्त तथा कामूको लुतो ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा नमज्जैले फैलिएको छ । 

सहसचिवको दरबन्दी रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा उपसचिवहरूलाई निमित्त दिँदा सहसचिवहरू बरन्डामा पुगेका छन् । सिँचाइ अन्तरतगका ६ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमध्ये दुई वटामा मात्रै कन्फर्म आयोजना प्रमुख राखेर बाँकी चार वटामा निमित्तको जिम्मा दिइएका एक अधिकारीले बताए । प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोलाई प्राप्त विवरण अनुशार भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा उपसचिव स्तरका रणबहादुर बमलाई निमित्त दिइएको छ । सुनकोशी मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा बद्री कार्की, सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा राजु आचार्य, महाकाली सिँचाइ आयोजनामा योगेन्द्र मिश्रलाई निमित्त दिइएको छ । 

सुनसरी मोरङ सिचाई आयोजनमा उपसचिव मनोहर साह, एकीकृत ऊर्जा तथा सिचाई व्यवस्थापन आयोजनामा ईश्वरी तिवारीलाई पठाइएको छ । महाकाली सिँचाइमा आयोजना प्रमुख रहेका सहसचिव कुसाङ शेर्पालाई तानेर उपसचिव योगेन्द्र मिश्रको जिम्मा लगाइएको छ भने विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीन सिंहले नरुचाएपछि उपमहानिर्देशक क्यामकिशोर यादव पनि मन्त्रालयतिर पुर्‍याइएका छन् ।  

भएका कन्फर्मलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएर निमित्तको खेलो पड्को गर्नुमा उठ्तीपूर्ति नै मुख्य कारण भएको मन्त्रालय उच्च स्रोत बताउँछ । केही दिन अघि मात्रै विद्युत् प्राधिकरणमा कार्यकक्ष बनाएर आलोचित बनेका मन्त्रीको यो चर्तिकलाले यति बेला ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको स्थिति पूर्ण नियन्त्रण बाहिर र कर्मचारीहरूको कन्तबिजोग रहेको अधिकारीहरूको भनाई छ ।

यता सचिव दवाडी सहसचिवको दरबन्दी भएको स्थानमा सहसचिव नै पठाउने भए पनि कतिपय अवस्थामा उनीहरूकै अनिच्छाका कारण सिनियर उपसचिवलाई जिम्मेवारी दिनुपरेको बताउँछिन् ।

‘केही साथीहरूले निवेदन नै दिएर अनिच्छा देखाउनु भयो’, सचिव दवाडीले भनिन्, ‘त्यसपछि भएको मध्ये सिनियर र प्रमोसनकै लाइनमा रहेका उपसचिवहरूलाई जिम्मेवारी दिएर पठाउनु पर्‍यो ।’

त्यसो त प्राविधिक तर्फ सहसचिव हुने बित्तिकै प्रदेश सचिवमा जान बढी इच्छुक हुने गरेको देखिन्छ । सामान्यतया: मन्त्रालय, विभाग तथा आयोजनाहरूमा काम गरिसकेपछि सिनियर हुँदै गर्दा प्रदेश सचिवमा जाँदा स्वभाविक हुने भए पनि शुरुमै प्रदेशमा गएर फर्केपछि कतिपय सहसचिवहरू आयोजनामा जान नचाहने समस्या पनि देखिन्छ । 

निष्कर्ष 
ऊर्जा मन्त्रालयमा देखिएको अराजकताले निजामती प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यवस्थापनको असक्षमता उजागर गरेको छ । ‘बरन्डा सजाय’, ‘निमित्त खेल’ र रातारात निर्णयजस्ता प्रथाले मन्त्रालयभित्रको शान्ति र स्थिरतालाई खलल पु¥याएको छ नै, प्रधानमन्त्रीले भन्ने गरेको सुशासनलाईसमेत ठाडो चुनौती दिएको छ । 

यो समस्या समाधानका लागि पारदर्शी र नीति–आधारित व्यवस्थापन आवश्यक छ । मन्त्री खड्काको नेतृत्वले दीर्घकालीन सुधारको दिशा लिन नसके मन्त्रालयको स्थिति थप विकृत बन्ने निश्चित देखिन्छ ।