काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी संरक्षणका लागि बनाइएको पर्खालका १५ किलोमिटर दूरीभित्र धुलो, धुँवा र कार्बन उत्सर्जन गर्ने कुनै उद्योग स्थापनाको अनुमति नदिन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले त्यो क्षेत्रभित्र रहेका उद्योगहरूलाई पनि विस्थापित गर्ने नीति तय गर्न आदेश दिएको हो ।

औद्योगिक प्रवर्द्धन केन्द्रले १२ मंसिर, २०६६ अघि दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका उद्योगको हकमा समेत स्थानान्तरण गर्ने नीति लिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता उद्योगको पूँजी, क्षमता बढाउने, विद्युत् क्षमता थप्ने लगायतका काम नगर्ने नीति कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले १५ किलोमिटर दूरीभित्र रहेका र धुलो, धुँवा तथा कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योगहरूलाई दुई वर्षभित्र बन्द गराउन आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘धुलो, धुँवा वा कार्वनजन्य प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने उद्योग तथा कलकारखाना बन्द वा स्थानान्तरण गर्दा बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको दीर्घकालीन संरक्षणमा समेत पर्याप्त ध्यान पुर्‍याउनु ।’

सर्वोच्च अदालतले उद्योग स्थानान्तरण भएपछिको खाली जग्गामा पर्यटनमैत्री व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहनेलाई सहुलियत रूपमा सुविधा दिन आदेश दिएको हो । न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले बुधबार संक्षिप्त आदेश जारी गरेको हो ।

लुम्बिनी संरक्षणका लागि दक्षिणमा भारतसम्म अनि पूर्वपश्चिम र उद्योगतिर १५ किलोमिटरको दूरीमा १९ टनभन्दा बढीका सवारीसाधन नचलाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । उसले लुम्बिनी भैरहवा करिडोर सडकको दायाँबाट ८०० मिटर क्षेत्रमा पनि त्यही मापदण्ड लागु गर्नु भनेको छ ।