काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको नवगठित केन्द्रीय तदर्थ समिति गठनको निर्णय यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
उक्त समिति गैरकानूनी भएको जिकिरसहित सुदर्शनप्रसाद नेपालसमेतले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले मंगलबार उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
रिटमा नेपालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, समाज कल्याण परिषद्, तदर्थ समितिका पदाधिकारीलगायतलाई प्रतिवादी बनाएका थिए ।
सरकारले चन्द्रकला कार्की र डा. विशालकुमार भण्डारीको दुवै कमिटी विघटन गरेर विनोदकुमार शर्माको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय तदर्थ समिति बनाएको थियो ।
शर्मा नेतृत्वको समितिलाई ३ महिनाभित्र विधान संशोधन गरी चुनाव गराउन म्याण्डेट दिइएको थियो ।
