दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नवप्रवर्तन कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । प्रदेश तथा स्थानीय शासन सुदृढीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत प्रादेशिक निर्देशक समितिको आज राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा सम्बोधन गर्दै उनले ती कार्यक्रममार्फत प्रदेशको समृद्धि र विकासलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सकिने बताए ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, “नवप्रवर्तनका कार्यक्रम लागू भएका पालिकाको प्रभावकारी अनुगमन गर्न जरुरी छ, अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्ला समन्वय महासंघ, नगरपालिका महासंघ र गाउँपालिका महासंघको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहनेछ ।”
लुम्बिनी प्रदेशमा हाल सात स्थानीय तहमा नवप्रवर्तन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छन् । रुपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकामा स्मार्ट मायादेवी, बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकामा दिगो विकास तथा हरित अर्थतन्त्र: कृषिको रूपान्तरणमा हामी सबैको साझेदारी, पाल्पाको तानसेन नगरपालिकामा तानसेन उद्यमशीलता तथा पर्यटन विकास कार्यक्रम, प्युठानको सरुमारानी गाउँपालिकामा डिजिटल विद्यालय कार्यक्रम, नवलपरासी पश्चिमको रामग्राम नगरपालिकामा पर्यटन होमस्टे प्रवर्द्धनसँगै उद्यमशीलता कार्यक्रम, गुल्मीको छत्र कोट गाउँपालिकामा सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षा र रुपन्देहीकै शुद्धोधन गाउँपालिकामा विद्युतीय सुशासनका लागि ई–सिफारिस सेवा केन्द्र सञ्चालनमा छन् ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीले प्रदेश तथा स्थानीय तहको कानुन निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म क्षमता वृद्धिका लागि गुणस्तरीय तालिम आवश्यक रहेको बताए । प्रदेश सचिव कवीन्द्र नेपालले विषयवस्तु प्रस्तुत गरे भने कार्यक्रम समन्वय विश्लेषक विष्णु नेपाली र प्रदेश सुशासन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक उजिर न्यौपानेले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
बैठकमा नवप्रवर्तन साझेदारी कोषमार्फत सञ्चालन भएका योजनालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, संघीयता सुदृढीकरणलाई आधार मानेर बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने, सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवर्द्धन हुने गरी योजना अघि बढाउने, लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणमा जोड दिने लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
जिल्ला समन्वय समिति महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष द्रोणबहादुर खत्री, नगरपालिका महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष खिलध्वज पन्थी, गाउँपालिका महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष विष्णुकुमार गिरी, मालारानी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष दिपा पोख्रेललगायतले तीन तहका सरकारले सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको मर्मअनुसार नवप्रवर्तन कार्यक्रमलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रादेशिक सहयोग एकाइ र प्रदेश सुशासन केन्द्रका वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अनुमोदन गरेको छ । साथै प्रादेशिक प्राविधिक सहायता समिति गठनबारे पनि छलफल भएको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण उपसचिव मोहन अर्यालले गरेका थिए ।
