२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कोशी प्रदेशमा थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग

अ+ अ-

काठमाडौँ। माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले कोशी प्रदेशमा थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गरेका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले सभामुखमार्फत कोशी प्रदेशमा थारु भाषालाई छुटाइएको भन्दै सरकारी कामकाजमा लागु गर्न माग गरेका हुन्।

‘कोशी प्रदेशले भाषा सम्बन्धी विधेयक ल्यायो । तर थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा छुटाएको छ,’ उनले भने, ‘यो देशमा थारु समुदाय जनसंख्याका हिसाबले चौथो रूपमा पर्छ मेचीदेखि महाकालीसम्म। कोशी प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने त अझ झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरमा बाहुल्य भाषाको रूपमा थारु समुदाय छन्।

तराईमा रहेका जल, जंगल र जमिनमा थारुको अन्तरसम्बन्ध छ। हिजो उनीहरूको सम्बन्ध खोसियो, खोसियो। आज भाषा, संस्कृति पनि खोसिन लागेको छ। म सभामुखमार्फत कोशी प्रदेशको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’

उनले सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गर्दै थारु समुदाय सशक्त रूपमा आन्दोलनमा उत्रिएको भन्दै सभामुखलाई पहल गरिदिन आग्रह गरे । उनले भने, ‘अहिले थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन कोशी प्रदेशमा रहेका थारु समुदाय सडक आन्दोलनमा उत्रिइरहेका छन्। त्यसकारण म सभामुख मार्फत कोशी प्रदेशको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’

यस्तै उनले ग्रामथान गाउँपालिको नेताचोकदेखि पूर्वको केरोनसम्मको बाटो (ठूलो नहर), पश्चिममा खनारसम्मको बाटो हिड्‍ने स्थितिमा नरहेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।