२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सोबिता गौतमले भनिन्-‘नेपालमा कैदी बन्दीको खर्च ठूलो छ, त्यसलाई उत्पादनसँग जोडौँ’

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद सोबिता गौतमले कैदीबन्दीलाई राज्यले थुनेर राखेर वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको बताएकी छिन् ।

बुधबार बसेको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा उनले सरकारी तथ्यांककै आधारमा हिसाब गर्दा कैदी बन्दीका व्यक्तिगत खाना, स्वास्थ्य, न्याय लगायतका कुराहरू २ अर्ब २७ करोड ४४ लाख ८ हजार १ सय ६४ रुपैयाँ वार्षिक हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘मैले सरकारले नै दिएको तथ्यांकलाई यसो हिसाब गरेर हेर्दाखेरी यहाँ के लेखिएको छ भने गतवर्ष भएको वास्तविक खर्चका आधारमा प्रतिकैदी वार्षिक लागत ७९ हजार १ सय ९८ रुपैयाँ भनेर लेख्नुभएको छ,’ सांसद गौतमले भनिन्, ‘यो जुन तथ्याङ्क छ, त्यसमा अहिले कति कैदीबन्दी छन् भनेर हिसाब गर्दा खेरी वार्षिक रूपमा हाम्रो खर्च यो तथ्यांकको आधारमा २ अर्ब २७ करोड ४४ लाख ८ हजार १ सय ६४ रुपैयाँ हुँदो रहेछ ।’

सरकारले गतवर्ष प्रतिकैदी ७९ हजार १ सय ९८ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । देशभर हाल २७ हजार कैदीबन्दी रहेका छन् । मान्छे थुनेर राखेर दुई अर्ब वार्षिक खर्च गर्नु भनेको ठूलो खर्च भएको सांसद गौतमको भनाइ छ ।

‘कैदीबन्दीलाई हामीले गर्ने खर्च, यो ठूलो हो । दुई अर्ब भनेको त हामीले के–के धेरै कुराहरू गर्न सकिन्थ्यो होला । दुई अर्ब रुपैयाँ हामीले कैदीबन्दीलाई उनीहरूको व्यक्तिगत खाना, स्वास्थ्य, न्याय लगायतका कुराहरूमा खर्च गर्नु । राज्यले यसरी थुनेर राख्दा खेरी गर्ने यो खर्च ठूलो हो,’ उनले भनिन्, ‘यसमा भवनको खर्च, प्रशासनिक खर्च झन् कति आउँदो हो रु बजेट छैन हामी भनिराख्छौँ, एकातिर यो ठूलो खर्च छ, यो खर्चको व्यवस्थापन चाहिँ वैज्ञानिक हिसाबले गरिएन भने हामीले सधैँभरि बिलौना गरेर समस्याको समाधान हुन्छ त रु भन्ने पेचिलो प्रश्न हो ।’

उनले कैदीबन्दीलाई उत्पादनसँग जोड्न आवश्यक रहेको पनि बताइन् ।

हालसम्म कैदीबन्दीलाई उत्पादनमा जोड्न नसकेको उल्लेख गर्दै सांसद गौतमले केही कैदीबन्दीले गरेका उत्पादनले पनि बजार नपाएको बताइन् ।