काठमाडौँ । मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारले चार प्रकारका दीर्घ रोगीलाई दिइँदै आएको मासिक ५ हजार रुपैयाँको सहुलियतमा गरिबीको परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने प्रावधानले गम्भीर समस्या निम्त्याएको भन्दै तत्काल कार्यविधि सच्याउन माग गरेका छन् ।
उनले बिरामी भएपछि धनी व्यक्ति पनि आर्थिक रूपमा कमजोर हुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै यस्तो माग गरेका हुन् ।
मुख्य सचेतक बर्तौलाले संसदमा आकस्मिक समयमा बोल्दै यही व्यवस्थाका कारण २५ जिल्लाका कैयौँ पीडित बिरामीहरू राज्यले दिने सुविधाबाट वञ्चित भएको उल्लेख गरे ।
नेपाल सरकारले मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गराइरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षाघात भएका बिरामीलाई औषधि उपचारमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले मासिक ५ हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
तर, मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गरिरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षाघातका बिरामीलाई औषधि उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधिअनुसार गरिबीको परिचयपत्र वितरण भएका जिल्लाहरूमा यो सुविधा लिन परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ ।
उनले भने, ‘परिचयपत्र वितरण हुँदा गरिब नभएका तर पछि यी रोग लाग्दा आर्थिक रूपमा विपन्न बनेका नागरिकले परिचयपत्र नभएकै कारण सहुलियत पाउन सकेका छैनन् । यो अव्यवहारिक छ । रोगको प्रकृति हेरेर सुविधा दिनुपर्नेमा जोड दिँदै धनी र गरिबको आधारमा विभेद गर्न नहुने बताए ।
२५ वटा जिल्लाहरूमा परिचयपत्र भएका बिरामीले मात्र भत्ता पाउने तर अन्य जिल्लामा स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा पाउने व्यवस्थाले असमानता सिर्जना गरेको बर्तौलाको भनाइ छ ।
मुख्य सचेतक बर्तौलाले यो जटिलतालाई तत्काल सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै रोगका आधारमा सबै पीडितले समान रूपमा स्थानीय तहको सिफारिसमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ पाउने गरी कार्यविधि संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।
