काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले सरकार र न्यायालयमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
काँग्रेस स्याङ्जाका पुर्वपार्टी सभापति एव संविधान सभा सदस्य स्व. कमल प्रसाद पंगेनिको सातौँ स्मृति सभालाई सम्बोधन गर्दै दुई ठुला दलबीच सात बुँदे सहमति भए पनि एक वर्षमा पनि अपेक्षित काम केही हुन नसकेको आरोप लगाए ।
उनले भने, ‘देशको सुशासन कस्तो छ ? मुख्यसचिवले आज कुलिङ पिरियड हटाउनुपर्छ भनिराख्नुभएको छ। अनि हामी चुप लागेर बसिरहेका छौँ। कस्तो सुशासन दिन खोजिरहेका छौँ । हामी कता बढिरहेका छौँ । सुशासन छैन यो देशमा, दण्डहीनता बढेको छ, आफ्नो मान्छे छ भने बचाउने टाढाको छ भने पाखा लगाइदिने ।’
मौद्रिक नीतिपछि आर्थिक अवस्था सुध्रिन्छ भन्ने लागेको भए पनि नसुध्रिएको बताए । उनले थपे, ‘समय होला तर त्यो सुध्रिएला जस्तो देखिरहेको छैन । अहिले दोकानहरू बन्द हुँदै छन्, बैंकको लोन तिर्न नसकेर ।’
संवैधानिक इजलासले ५२ जनाबारे गरेको निर्णय संविधान विपरीत भएको जिकिर गरे ।
उनले भने, ‘न्यायपालिकाबारे हामीले धेरै टीकाटिप्पणी गर्न हुँदैन जे निर्णय गरेको छ मानेकै छौँ। तर संवैधानिक इजलासले ५२ जनाको निर्णय गर्यो त्यो संविधान विपरीत छ । संविधानमा सुनुवाइ समिति हुनुपर्छ भन्ने लेखेको छ। उहाँहरूले सुनुवाइ नै नभई ओके गरिदिनुभयो। संविधानको स्पिरिटलाई पार्ने अधिकार कसैलाई छैन ।’
उनले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएर राम्रो गरेको जिकिर गरे ।
‘हामीले संवैधानिक परिषद् बनाएका छौँ, ६ जनाको। त्यस्तो परिषद् विश्वमा छैन होला हामीले राम्रो बनाएका छौँ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा, त्यो कमिटीले संवैधानिक परिषद्का अख्तियार, निर्वाचन आयोगलगायत बनाउँछ, हामीले प्रतिनिधि सभामा ठिकै पास गरेका थियौँ। तर माथिल्लो सभामा पुर्याएर व्याख्या गरियो, दुई जना भए पनि बहुमत हुने रे । हामीले शक्ति सन्तुलनको लागि ६ जना राखेका छौँ। त्यो कुरा माथिका सांसदहरू बिर्सिनुभयो। पास भएर आयो, हामीले रोक्ने प्रयास गरे पनि अधिकार छैन। राष्ट्रपतिजीले अहिले रोकेर संसद्मा पठाइदिनुभएको छ। त्यो राम्रो गर्नुभयो। अब छलफल होला। त्यही गयो भने यो मुद्दा सर्वोच्चमा जान्छ, ‘उनले भने।’
