हालको अवस्था
नेपालको सरकारी सेवा यतिबेला “सपना” होइन “सजाय” जस्तो बन्दै गइरहेको छ। यसमा निजामती सेवालाइ मात्र नसम्झी शिक्षा, स्वास्थ्य, सबै सुरक्षाका सेवा, सार्वजनिक संस्थान लगायत सरकारी स्वामित्वका सम्पूर्ण सेवा सम्झदा बुझाइ फराकिलो होला। उत्कृष्ट, मेधावी र सक्षम युवाशक्ति राज्यले रोक्न सक्दैन, रोके रोज्न सक्दैन, रोजे पनि टिकाउन सक्दैन। राज्यको संरचना, नीति, नेतृत्व र व्यवस्थापनको उदासिनताले सरकारी सेवा युवाको पहिलो रोजाइ बन्न सकेको छैन। सेवारत कर्मचारीको निराशा, असन्तुष्टि र पलायन पनि बढिरहेकै छ। राज्यले कर्मचारीको मनोबल, सम्मान, पारिश्रमिक, करियर ग्रोथ, कार्य वातावरण सुधारमा यसरी नै नजरअन्दाज गरिरहे कर्मचारीको गरिमा, आत्मसम्मान र सुरक्षाको प्रत्याभूति ध्वस्त हुने त हुदै हो, अन्ततोगत्वा राष्ट्रको भविष्य पनि अध्यारो तिर जाने कुरामा कसैको दुइमत नरहला।

तरपनि, नेपाल सरकारको नीति निर्माणमा कर्मचारीको जीवनस्तर, मनोबल, करियर विकास, कार्य वातावरण सुधार गर्ने विषय प्राथमिकतामा छैन। केवल नियन्त्रणमुखी दृष्टिकोण, दण्डनीति, अनुगमन बढाउने, कडाइ गर्नेमा राज्य र सरकार सीमित छ। कर्मचारीको जीवनस्तर, सेवा सुविधा, सम्मान, करियर ग्रोथमा ध्यान नदिँदा, उत्कृष्ट जनशक्ति देशमा टिकाउन पनि सक्दैन।

समस्या- केवल कर्मचारीको दोष ?
नेतालाई कामगर्ने कर्मचारी होइन, पार्टीको कार्यकर्ता चाहिन्छ। जब नेताको रोजाई बेगरको कर्मचारीको सरुवा हुन्छ, स्वीकार हुदैन र बबुरो कर्मचारीको जागिर नै तल-माथि सम्मको धम्कि हुन्छ। सरकारको निर्णयमा बिचारा कर्मचारीको के दोष ? अब  त्यहाँ बसुन्जेल, उनको “दबाब खेप्नुपर्छ र रवाफले कान सेक्नुपर्छ”। नियमानुसार काम गर्दा बिचमै सरुवा हुन्छ। काम, सेवाप्रवाह, प्रगति, विकास आदि भाडमा जावस्। अधिकांस कर्मचारीले भोगेको तितो सत्य यहि हो।

नेपालको सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारी, जसले जनताको सेवक भएर राज्य सञ्चालनको मूल संरचना थामिरहेको छ-उनीहरूप्रति समाजको दृष्टिकोण विडम्बनापूर्ण रूपमा “गालि खान योग्य पात्र”को रूपमा विकसित गरिएको छ, गरिदैछ। सरकारी सेवा, जसलाई स्थायी सरकारको रूपमा लिइन्छ। तर, विडम्बना, यही सेवा र यसमा आबद्ध कर्मचारीहरू प्रति आम जनमानसको दृष्टिकोण कहिले सकारात्मक हुन सकेन। सेवा प्रवेश गर्नासाथ उत्साह र जोशले भरिएका कर्मचारीहरू कालान्तरमा गाली, आलोचना र भ्रामक प्रचारको सिकार बन्छन्। यसमा धेरै भ्रम, दह्रो पूर्वाग्रह र गहिरो अविश्वास लुकेको छ। काम गर्दा आरोप, नगर्दा अपमान- यो दुविधाले धेरै कर्मचारीहरूलाई मानसिक समस्यामा धकेलेको छ।

सार्वजनिक सेवा भ्रष्ट भएको छ भन्ने आलोचना जताततै सुनिन्छ। तर, के साच्चै कर्मचारी मात्र लोकलाजको पात्र हुन् त ?  के राज्यको संरचना जिम्मेवार छैन र ? नेपालमा तलब सुविधा, पारिवारिक सुरक्षा, चिकित्सा सेवा, शैक्षिक अवसरजस्ता न्यूनतम “मानव गरिमा”का आवश्यकता नै पुरा गर्न नसक्ने अवस्थामा कर्मचारी बस्नुपरेको छ। निजामती प्रशासन प्रतिवेदन, २०८० अनुसार नेपाल सरकारका ८५% कर्मचारीको मासिक पारिश्रमिक आधारभूत आवस्यकता भन्दा कम रहेको देखाउछ। यस्तो स्थितिमा कर्मचारी आफैं र आफ्नो परिवारको न्यूनतम जीवनस्तर जोगाउने प्रश्न महत्वपूर्ण बन्छ  र यो बाध्यता कालान्तरमा अनियमितताको आरोपमा परिणत हुने सम्भावना रहनसक्छ।

कर्मचारी जब गल्ती गर्छ, सजाय हुन्छ
आज कर्मचारीलाई न राज्यले रक्षा गर्छ, न समाजले मान्छ। कर्मचारी जब गल्ती गर्छ, सजाय हुन्छ, हुनुपर्छ। तर जब उ निर्दोष हुन्छ, क्षेतिपूर्ति त के, सामान्य संरक्षण सम्म छैन। हुनुपर्ने गलत आरोपको कारण भोगेको मानसिक तनाब, प्रतिष्ठाको क्षेतीपूर्ति सहितको पुनस्थापना र संरक्षण हो। तर यहाँ त झन् उल्टो ब्याख्या सुरु हुन्छ। अब समय आएको छ- कर्मचारीविरुद्धको भ्रमात्मक सार्वजनिक छविको अन्त्य गर्ने, तिनको गरिमा पुनःस्थापना गर्ने र राज्य-कर्मचारी सम्बन्धमा विश्वासको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने। किनकि देशको मेरुदण्ड कर्मचारी नै हो, त्यसको सम्मान नगरी राष्ट्र सशक्त हुन सक्दैन।

सरकारी सेवा परित्याग गरि विदेश यात्राको लर्को
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार उत्कृष्ट र मेधावी बिद्यार्थीको सरकारी सेवामा रोजाइ शून्य जस्तै छ। लगभग सतप्रतिशत् त्यस्ता काविल “ब्रेन” विदेशमा “ड्रेन” हुने निश्चित हुन्। राज्यको अदूरदर्शिताले सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूमा सन्तुष्टिको अभाव र सेवा परित्याग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो क्रममा छ। यस्ता उदाहरणहरु मैले नै दर्जन औलामा गन्न सक्छु। एक दर्जन त मेरै सहकर्मी पुग्छन होला। कहिलेकाही कुरा हुदा, बेलैमा बुद्दी पुर्याइएछ सम्म भन्न भ्याउछन्। त्यो बेला मेरो मन कति चस्किन्छ, भनि साध्य छैन। सेवामा प्रवेश नगरेका “क्रीम ब्रेन”को पहिलो रोजाई सरकारी सेवा हुनुपर्थ्यो तर बिडम्बना लगभग अब्बल युवा शक्तिको बिदेश बाहेक उपयुक्त विकल्प नेपालमा खास छैन, देखिदैन पनि। केहि वर्ष सेवामा अल्झेका कर्मचारीको चेत पछी खुल्छ तर त्यतिबेला ढिलो भइसकेको हुन्छ। उमेर उकालो लागेसँगै अवसरहरु ओरालो भाग्ने नै भए। आज जुन युवाशक्ति देश निर्माणको मेरुदण्ड हुनुपर्ने हो, त्यही शक्ति आफ्नो भविष्य खोज्दै विदेश पलायन हुन बाध्य छ।

लोकसेवा आयोग तथ्यांकअनुसार, हरेक वर्ष करिब ४-६% कर्मचारीले सेवाबाट स्वैच्छिक अवकाश, राजिनामा वा बिदेश पलायनका कारण जागिर छोड्ने गरेका छन्। जसमध्य, सेवामा प्रवेश गरेको पहिलो वर्ष देखि पाँच वर्ष बिचमा सेवा छोडेर विदेश जानेको संख्या उच्च अर्थात ३०% नाघेको अध्ययनले देखाउछ। साथै, धेरै कर्मचारीहरूले पेन्सन अवधि (२० वर्ष सेवा) नपुर्याउँदै सेवाबाट अलग हुने गरेका छन्। यो संख्या निरन्तर बढ्दोक्रममा छ। संसदमा पेश भएको निजामती विधेयकमा उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ। तर सेवामा पूरा उमेरसम्म जागिरमा नरहनेको संख्या उच्च दरले बढिरहेको छ र अझ बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। यसले सेवामा रहदाको उदेक र सन्तुष्टिको तिब्र अभाव झल्काउछ। यसका प्रमुख कारणहरू कम पारिश्रमिक र सुविधा, वृद्धिविकास र अवसरको अन्योलता, कामको प्रकृति र कार्य वातावरण, सामाजिक प्रतिष्ठामा ह्रास, दोषपूर्ण नीति निर्माण, वृत्ति विकासको अवरुद्ध मार्ग, सामाजिक सम्मानमा कमी, राजनीतिक हस्तक्षेपले निम्त्याएका निराशा र कुण्ठा आदि हुन्। सरकारी स्वामित्वका संस्थानमा त झनै राजनीतिक भागबण्डा, राजनीतिक नियुक्ति, आर्थिक अस्थिरता, करियर ग्रोथको अभावले कर्मचारीको मनोबल गिराएको पाइन्छ।

सरकारी सेवामा उत्कृष्ट विद्यार्थीको सहभागिता न्यून हुनु, सेवामा प्रवेश गरेका युवाहरुको निरन्तर असन्तुष्टि र विदेश पलायनको लहर बढ्नु, अनि सेवाबाट सुरुमै वा समयअगावै राजीनामा वा स्वैच्छिक अवकाश लिने प्रवृत्तिले नेपालको राज्य संयन्त्रको गहिरो असफलता उजागर गर्छ। यसरी, सरकारी सेवा, जुन राष्ट्र सेवाको उत्कृष्ट माध्यम हुनुपर्ने हो, त्यो स्वयं असन्तुष्टि र निराशाको भूमरीमा फसेको छ। प्राथना, यो ‘ब्रेन ड्रेन’ को परिणाम ‘कन्ट्री ड्रेन’ मा परिणत नहोस।   

“ब्रेन ड्रेन”: एक भयावह वास्तविकता
नेपालमा पछिल्लो समय देखिएको “ब्रेन ड्रेन” अर्थात् मेधावी, उत्कृष्ट, अब्बल र सक्षम युवाशक्तिको  पहिलो रोजाइ सरकारी सेवा नभई विदेश पलायनको बाध्यात्मक परिस्थिति र केहि प्रवृत्ति बनेको छ। न त यहाँ उद्यमको वातारवरण नै छ। न निजी क्षेत्रमा राजगारीको अवसर नै। यो रहर नभई बाध्यता हो। नेपालको ब्रेन ड्रेन इन्डेक्स ६.१ छ, जुन विश्वको औसत ४.९८ भन्दा उच्च छ। यो केवल तथ्यांकको विषय मात्र होइन, यो राष्ट्रको भविष्यसँग जोडिएको गम्भीर संकट हो। एक डरलाग्दो वास्तविकता हो।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार, पछिल्लो पाँच वर्षमा कुल झन्डै ७ लाख बढी विद्यार्थीले “नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट” लिएका छन्। जसमध्य गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा करिब १ लाख १२ हजार बढी  विद्यार्थीहरूले “एनओसी” लिएर विदेश अध्ययनका लागि गएका थिए। यो वर्ष पनि एक लाख नाघिसकेको अवस्था छ।यो संख्या बढ्दो क्रममा छ र यीमध्ये ठूलो संख्यामा विज्ञान, इन्जिनियरिङ, चिकित्साजस्ता प्राविधिक विषयका विद्यार्थीहरू छन्, जसको देशलाई सबैभन्दा बढी आवश्यकता छ। सरकारी सेवामा प्रवेश नगरेका ‘क्रीम ब्रेन’ हरूको पहिलो रोजाइ सरकारी सेवा हुनुपर्नेमा, उनीहरूका लागि नेपालमा उपयुक्त विकल्प नरहेको तितो यथार्थ हामीसामु छ। एक अध्ययनअनुसार, नेपालका ७०% भन्दा बढी टपर विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ उच्च शिक्षा र रोजगारीका लागि विदेश नै रहेको पाइएको छ।

यस्तै, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार,  पछिल्लो तीन वर्षमा मात्र करिब २० लाख बढी नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि अनुमति लिएर विदेशिएका छन्। यसमा विषयगत विज्ञ देखि सबै पढेलेखेका युवाहरु हुन्। यसरी हेर्दा प्रत्यक वर्ष लगभग ९ देखि १० लाख विद्यार्थी र श्रमिकहरू काठमाडौं विमानस्थलबाट बाहिरिन्छन। दैनिक २ हजार भन्दा बढी युवाहरू एरपोर्टको लाइनमा हुन्छन्- झण्डा ओडेर नेपाली भुमि छोड्छन र केवल सपनाको आकासमा उड्छन।

सार्वजनिक सेवाको सन्धर्वमा अबको बाटो
अबको बाटो, सेवारत सरकारी कर्मचारीलाइ सेवामा सन्तुष्टि प्रदान गरि गुणस्तरीय र मर्यादित सरकारी सेवा बनाउने र युवा क्रीम ब्रेनलाइ सरकारी सेवामा आकर्षण बढाई मेधावी मानव पुजी पलायन रोक्ने। यसकोलागि देशमै यथेष्ट रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्ने।

नेपालको समग्र प्रशासनिक प्रणालीको मेरुदण्ड भनेकै सरकारी कर्मचारी हुन्। तिनको गरिमा, आत्मसम्मान र सुरक्षामा राज्यले लगानी नगरी, सुशासन, सेवा प्रवाह र विकासको सपना अधुरो रहन्छ। कर्मचारीलाई भ्रष्ट, निरिह भन्ने मानसिकता त्यागी, तिनको सेवा, सुविधा, सुरक्षामा राज्यले ग्यारेन्टी गरेमा, कर्मचारीले पनि राष्ट्रलाई काँधमा हाल्नेछन्। यसका लागि बहुआयामिक, संरचनागत, र दीर्घकालीन नीतिगत सुधार अपरिहार्य छ। सर्वप्रथम, कर्मचारीको तलब र सुविधालाई वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउनुपर्छ। तलब वृद्धिको सट्टा, कर्मचारी कल्याणकारी कार्यक्रमहरूको व्यापक प्याकेज प्रभावकारी हुनेछ, जस्तै: निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य बिमा, आवास सुविधा, बिनाब्याज ऋण, अनिवार्य सरकारी स्कूल-कलेजमा सन्तानको शिक्षाको व्यवस्था, र उच्च शिक्षाका लागि सहायता। यस्ता सुविधाले कर्मचारीको आर्थिक चिन्ता कम गरी उनीहरूलाई कार्यमा समर्पित हुन प्रेरित गर्नेछ।

दोस्रो, कर्मचारीको आत्मसम्मान र सामाजिक प्रतिष्ठा पुनर्स्थापना गर्न समाज र राज्यले संयुक्त रूपमा नकारात्मक धारणा र भ्रामक प्रचारको खण्डन गर्नुपर्छ। कर्मचारीलाई गलत आरोपबाट संरक्षण गर्न कानुनी र नीतिगत प्रावधान, जस्तै निर्दोष ठहरिएकालाई क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था, लागू गर्नुपर्छ। तेस्रो, कर्मचारीको अनुमानयोग्य वृद्धिविकास, चक्रीय सरुवा, तालिम तथा क्षमता विकास, बैदेशिक अध्ययनको अवसर, अध्ययन अनुसन्धानको समान अवसरको नीतिगत र व्यवहारगत सुनिश्चितता गरिनुपर्छ। कार्य वातावरण सुधारका लागि डिजिटल रूपान्तरणमा जोड दिनुपर्छ। यी सुधारहरूले कर्मचारीको मनोबल, सन्तुष्टि, र समर्पण बढाउनुका साथै मेधावी जनशक्तिको पलायन रोक्नेछ।

साथसाथै, अबको आवश्यकता हो कर्मचारीमाथि भएका भ्रम, नकारात्मक प्रचारको तथ्यगत खण्डन गर्दै, संरचनागत सुधारमार्फत, निजामति सेवाको गरिमा पुनःस्थापना गर्नु। यसका लागि, राज्य, समाज र कर्मचारी स्वयंले आत्मसमीक्षा गर्दै, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र मानवताको उच्चतम मूल्यमा आधारित आधुनिक कर्मचारी संरचना निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ।

अन्त्यमा,
राष्ट्रका मेरुदण्ड सार्वजनिक सेवाका कर्मचारी नै हुन्। उनीहरूको इमान, मेहनत, समर्पण र राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी बिना देशको शासन, सेवा प्रवाह, विकास सम्भव छैन। उनीहरूको सम्मान नगरी, राष्ट्र सशक्त, सक्षम र समृद्ध बन्न सक्दैन। तर, आज उनीहरू गाली, अपमान, असुरक्षा, निराशा र पलायनको शिकार छन्। यो परिस्थितिको पूर्णरुपमा अन्त्य गर्दै, राज्यले उनीहरूको सम्मान, सुरक्षा, जीवनस्तर, करियर ग्रोथ, पारिश्रमिक, कार्य वातावरण सुधार नगरी, राष्ट्र बलियो, सक्षम र समृद्ध बन्न सक्दैन। त्यसैले, कर्मचारीको पक्षमा आवाज उठाउने, उनीहरूको पीडा बुझ्ने, संरचनागत सुधार गर्ने, जीवनस्तर उकास्ने र राष्ट्र-कर्मचारी सम्बन्धमा विश्वासको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने बृहत नीतिगत सुधारको विकल्प अन्य छैन र हुन सक्दैन।

नागरिकहरूले पनि सार्वजनिक सेवा कर्मचारीहरूप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई मानव ठानेर सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्छ। सेवा लिंदा धैर्य देखाउने र उचित प्रक्रिया पछ्याउने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। कर्मचारी र सेवाग्राहीबीच सकारात्मक सम्बन्ध स्थापना भएमा सेवा प्रवाह स्वतः सुधार हुनेछ। राजनीतिक नेतृत्वले यो समस्यालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको रूपमा लिनुपर्छ। सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर सुधार नगरी राष्ट्रिय विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिदैन। यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, नीतिगत स्पष्टता  र कार्यान्वयनमा दृढता आवश्यक छ। अत: नेपालले आफ्नो मेधा पावरलाई राष्ट्रीय स्तरमै प्रयोगमा ल्याउन सके मात्र समृद्धि सम्भव छ। अनिमात्र सुशासन, राज्य-नागरिक बिच विश्वसनीयता, समुदाय निर्माण, आर्थिक आत्मनिर्भरता र सामाजिक सशक्तिकरण मार्फत “सम्वृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को दिर्घकालिन सपनाको बाटो समतिएला। अन्यथा, नारा नारामा मात्र सिमित रहनेछ।