२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अनुदान नपाउँदा टहराकै बास

अ+ अ-

पाल्पा । भूकम्प गएको तीन वर्ष बित्दा पनि रम्भा गाउँपालिका–२, फोक्सिङकोटकी लक्ष्मी गाहाले अझै अनुदान रकम पाएकी छैनन् । अनुदान रकम नपाउँदा उनको परिवार अझै टहरामै बस्न बाध्य छ ।

सरकारले भूकम्पपीडितलाई घर निर्माणका लागि दिने भनिएको राहत रकम नपाएको उनले गुनासो गरिन् । ‘भूकम्प गएको यतिका समय भयो । तर, घर बनाउन सकिएको छैन । स–साना बालबच्चा लिएर टिनको टहरामा रातदिन गुजारा चलाउनुपरेको छ,’ उनले दुखेसो सुनाइन् ।

भूकम्पपीडितका नाममा अहिलेसम्म राहतस्वरूप खाद्यान्न सामग्री, त्रिपाल र जाडोको कपडाका लागि ३५ हजार रूपैयाँ मात्रै पाएको उनले बताइन् । ‘सरकारले भूकम्पपीडितलाई घर बनाइदिने आश्वासन मात्र दियो,’ उनले आक्रोस पोखिन्, ‘घर बनाउनका लागि दिने भनिएको राहत रकमको पर्खाइमा तीन वर्ष बितिसक्यो । तर, पाइएन ।’ घर बनाउने अनुदानका लागि सम्बन्धित निकायमा कागजपत्र पेश गरे पनि अहिलेसम्म रकम पाउने/नपाउनेबारे केही जानकारी नभएको उनले बताइन् ।

उनी मात्र होइन, फोक्सिङकोटका अधिकांश भूकम्पपीडितले अझै अनुदान रकम पाउन सकेका छैनन् । यहाँका ३९ भूकम्पपीडित परिवारमध्ये अधिकांशले घर बनाउनका लागि अनुदान रकम नपाएको स्थानीय एवत सारू बताउँछन् । ‘घर बनाउने अनुदान रकम नपाउँदा उनीहरू अझै टहरामै बस्न बाध्य छन्,’ उनले भने ।

उनका अनुसार फोक्सिङकोटका १४१ परिवारले अनुदान रकमका लागि निवेदन दिएका थिए । तीमध्ये प्राविधिकले ३९ घरलाई मात्रै अनुदानका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

सरकारले पहिलो चरणमा ५० हजार, दोस्रोमा एक लाख ५० हजार र अन्तिम चरणमा एक लाख रूपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले भूकम्पपीडित परिवारलाई तीन लाखका दरले घर बनाउन अनुदान दिने व्यवस्था गरे पनि यो कागजमै सीमित रहेको भूकम्पपीडितको दुखेसो छ ।