२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सामान्य प्रशासन मन्त्री न्यौपानेको पहिलो निर्णय: तीनै तहका संगठन व्यवस्थापनका लागि मापदण्ड समिति गठन

अ+ अ-

काठमाडौँ । नव नियुक्त संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले आफ्नो पहिलो निर्णयमार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणलाई निश्चित मापदण्डमा आधारित बनाउन समिति गठन गरेकी छिन् । 

नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. १२९ मा “संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका संगठन तथा व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने” भन्ने व्यवस्था छ। यसै सन्दर्भमा मन्त्री न्यौपानेले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको दिनमै उक्त मापदण्डको मस्यौदा तयार पार्न निर्देश गरेकी हुन् । 

प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोलाई प्राप्त जानकारी अनुसार तीन महिनाभित्र मापदण्डको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्न संघीय मामिला महाशाखा प्रमुख सहसचिव प्रकाश दाहालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ। समितिमा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको समेत सहभागिता रहनेछ।

समितिको सदस्यसचिवमा संगठन विकास शाखाका प्रमुख रुपनारायण खतिवडा रहेका छन्। त्यस्तै, समिति सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव स्तरका प्रतिनिधि, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव स्तरका प्रतिनिधि, कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा प्रमुख, आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा प्रमुख, प्रशासन सुधार तथा व्यवस्थापन परीक्षण शाखा प्रमुख रहेका छन् । 

मन्त्रालयले तीन तहमा हुने संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणलाई थप स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने उद्देश्यले मापदण्ड तयार पार्न लागेको जनाएको छ। यस कदमबाट कर्मचारी व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र संस्थागत सुदृढीकरणमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।