जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको ७१ दशमलव ४८ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
चालु आवका लागि रु. ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार विनियोजन गरेकामा रु. ३१ अर्ब ३७ करोड ५२ लाख ४३ हजार खर्च भएको मधेश प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
उक्त खर्चमध्ये पुँजीगततर्फ रु. २१ अर्ब २९ करोड ७९ लाख ३१ हजार र चालुतर्फ रु नौ अर्ब ८७ करोड ७३ लाख १२ हजार खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
प्राप्त विवरणअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयतर्फ ३४ दशमलव ०६, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयतर्फ ३८ दशमलव १९, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयतर्फ ४३ दशमलव ५५ प्रतिशत र अर्थ मन्त्रालयतर्फ ८३ दशमलव ३६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयतर्फ ७८ दशमलव दुई प्रतिशत, वन तथा वातावरणतर्फ ७७ दशमलव ४५, शिक्षा तथा संस्कृतितर्फ ७७ दशमलव ३१, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटनतर्फ ७३ दशमलव ६५, ऊर्जा सिँचाइ तथा खानेपानीतर्फ ७५, गृह, सञ्चार तथा कानुनतर्फ ७२ दशमलव नौ, खेलकुद तथा समाज कल्याणतर्फ ६९ दशमलव ३१ र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यातर्फ ६५ दशमलव ५३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
यसअघि, मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५१ दशमलव ७५ प्रतिशत, आव २०७६/७७ मा ४० दशमलव ४६, आव २०७७/७८ मा ६५ दशमलव ४६, आव २०७८/७९ मा ५७ दशमलव ३२, आव २०७९/८० मा ५५ दशमलव ६४ र २०८०/८१ मा ५५ दशमलव ६४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको थियो ।
चालु आवमा सात वर्षको तुलनामा सबैभन्दा बढी खर्च भएको हो ।
