काठमाडौँ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सेवा प्रवाहमा अनियमितता, घुसखोरी र सेवाग्राहीहरूको गुनासो बढेसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कडा कदम चालेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव गोविन्द बहादुर कार्कीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउतलाई पत्र लेख्दै विभिन्न बहानामा सेवाग्राहीलाई दुख दिने कर्मचारीहरूको पहिचान गरी तीन दिनभित्र प्रचलित कानुनअनुसार विभागीय कारबाही गर्न र सोको जानकारी मन्त्रालयको जनशक्ति व्यवस्थापन महाशाखा तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन्।
अनुगमनमा फेला परेका गम्भीर कमजोरीहरू
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिवको नेतृत्वमा खटिएको प्राविधिक टोलीले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा गरेको अनुगमनका क्रममा गम्भीर कमजोरीहरू फेला परेका छन्।
कार्यालय प्रमुख अनुपस्थित रहेको, केही कर्मचारी कार्यकक्षमा नभेटिएको, सूचना प्रणाली मर्मतको नाममा २०८२ असार २३ र २४ गते सेवा अवरुद्ध भएको, भौतिक उपस्थिति बिना सम्पादन गर्न सकिने सेवाहरूका लागि पनि सेवाग्राहीहरूलाई कार्यालय आउन बाध्य पारिएको र सफ्टवेयर प्रणालीको स्वामित्व कार्यालयसँग नरहेको जस्ता समस्या देखिएका छन्। यी कमजोरीहरूले सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर परेको र सेवाग्राहीहरूलाई अनावश्यक झन्झट भएको अनुगमन टोलीको ठहर छ। अहिले कम्पनी रजिष्ट्रारको प्रमुख अर्थात् रजिष्ट्रार ईश्वर कुमार गिरी रहेका छन् ।
मुख्य सचिवको कडा निर्देशन
नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले सेवाग्राहीलाई दुख दिएर घुस असुल्ने कर्मचारीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न चेतावनी दिँदै सचिव कार्कीलाई सहसचिवको नेतृत्वमा अनुगमन टोली खटाउन र कमजोरी भेटिए कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिएका थिए।
मुख्य सचिवको निर्देशनपछि सचिव कार्कीले उद्योग सचिव राउतलाई पत्र लेख्दै २४ घण्टाभित्र कम्पनी प्रशासनसम्बन्धी सेवालाई सेवाग्राहीमैत्री र पारदर्शी बनाउन र सफ्टवेयर प्रणालीको स्वामित्व तथा सञ्चालनमा देखिएको समस्यालाई तत्काल समाधान गर्न जोड दिएका छन्। मुख्यसचिव अर्यालले घुसखोरीमा संलग्न जोकोही कर्मचारी र कार्यालय प्रमुखहरूलाई जिम्मेवार बनाउन कडा चेतावनी दिएका छन्।
पछिल्लो समय कर्मचारीहरूमाथि चौतर्फी आलोचना भइरहँदा पनि कतिपय कार्यालयहरू घुस असुल्नमै व्यस्त रहेको गुनासो बढ्दो छ। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सफ्टवेयर प्रणालीको दुरुपयोग गरी सेवाग्राहीहरूलाई अनावश्यक झन्झट दिने र घुस माग्ने प्रवृत्तिले सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर परेको छ।
यस्ता कार्यालयमा कर्मचारी पठाउँदा राजनीतिक नेतृत्वको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप रहँदै आएको छ र त्यसरी खटाइएका कर्मचारीहरूले कतिपय अवस्थामा प्रशासनिक नेतृत्वलाई नटेर्ने गरेकोसमेत देखिन्छ। कार्यालय प्रमुखदेखि सहयोगी स्तरसम्मका कर्मचारीहरू सेटै मिलाएर खटाइँदा सेवाग्राहीभन्दा पनि खटाउनेसँग बढी बफादार हुँदा यो समस्या विकराल बन्दै गएको छ।
यसर्थ, यदि घुसखोरी रोक्ने हो भने संलग्न कर्मचारीहरूको पहिचान गरी कडा कारबाहीसँगै त्यससँग जोडिने राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन सके मात्रै घुसखोरी बन्द हुने अधिकारीहरूको भनाइ छ।
