काठमाडौँ । सहरी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सन्तुलन हिसाब गरेर बजेट ल्याएको जनाएको छ ।
भूगोल र जनसंख्या अनुपात आधारमा सन्तुलित बजेट ल्याएको मन्त्रालयको दाबी छ । कोशी प्रदेशमा नेपालको कुल जनसंख्याको १७.०३ प्रतिशत बसोबास गर्छन् ।
सहरी विकास मन्त्रालयले कोशीमा १६.९ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । करिब २० प्रतिशत जनसंख्या रहेको मधेसमा करिब १२ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । २१ प्रतिशत जनसंख्या रहेको बागमतीमा करिब २६ प्रतिशत बजेट राखिएको छ ।
त्यस्तै ८.४९ प्रतिशत जनसंख्या रहेको गण्डकीमा ११.२३ प्रतिशत, १७.५५ प्रतिशत जनसंख्या रहेको लुम्बिनीमा १६.३८, ५.८ प्रतिशत जनसंख्या रहेको कर्णालीमा ८.३ र ९ प्रतिशत जनसंख्या रहेको सुदूरपश्चिममा ९ प्रतिशत हाराहारी बजेट विनियोजन भएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका सन्दर्भमा नेपालको कुल जनसंख्याको १०.२६ प्रतिशत मानिस यस उपत्यकाका स्थायी बासिन्दा भए तापनि थप ९ प्रतिशत जति भाडामा बस्ने जनसंख्या जोड्दा करिब १९ प्रतिशत मानिस यहाँ बसोबास गर्ने समेत मन्त्रालयको भनाइ छ ।
यति ठूलो जनसंख्या बसोबास गर्ने काठमाडौं उपत्यकालाई बस्न योग्य बनाउने उद्देश्यले यहाँका प्रदूषित नदीनालालाई पुनर्जीवन दिन, करिडोरका सडक सुधार गरी मुख्य सडकमा निजी सवारीसाधन चाप कम गर्न, हरित पार्क विस्तार गर्न, पानी पर्दा तालजस्तो बन्ने सडक तथा ढल सुधार गर्न करिब १६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको जनाएको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत महत्त्वपूर्ण निकाय अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत विकास समिति, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय, विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम काठमाडौं उपत्यका केन्द्रित रहेकाले पनि काठमाडौं उपत्यकामा अन्य क्षेत्रभन्दा केही बजेट बढी देखिन गएको मन्त्रालय बताउँछ ।
काठमाडौँ उपत्यका बाहेक बागमती प्रदेशका अन्य जिल्लाको जनसंख्या १०.२ प्रतिशत रहेकोमा १०.५ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ ।
‘सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट भौगोलिक तथा जनसांख्यिक आधारमा प्रादेशिक सन्तुलन कायम हुने गरी विनियोजन गरिएको कुरा पुष्टि हुन्छ,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने ।
सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट बजेट १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख बराबर छ ।
