६ जेष्ठ २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पोखरा विमानस्थल परियोजनाले मापदण्ड पूरा गरेको सीएएमसीईको दाबी, ‘गलत प्रतिवेदन’ भन्दै खण्डन

अ+ अ-

पोखरा । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाले नेपाल सरकारका सबै कानुनी मापदण्ड र नियामक आवश्यकताहरू पूरा गरेको ठेकेदार कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड(सीएएमसीई) ले दाबी गरेको छ। हालै केही नेपाली सञ्चारमाध्यमले प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिको प्रतिवेदनमा आधारित भन्दै प्रकाशित समाचारको खण्डन गर्दै कम्पनीले मङ्गलवार विज्ञप्ति जारी गरेको हो।

सीएएमसीईले उक्त प्रतिवेदनमा परियोजनासम्बन्धी उल्लिखित कुराहरू तथ्यसँग नमिलेको र अनधिकृत रूपमा प्रकाशित भएको जनाएको छ। परियोजनाको निर्माण कार्य २०२२ मार्चमा सम्पन्न भई २०२२ डिसेम्बर २९ मा नेपाल र चीन सरकारबीच हस्तान्तरण भएको थियो। विमानस्थलले २०२३ जनवरी १ देखि व्यावसायिक सञ्चालन सुरु गरेको र हालसम्म ९,००० भन्दा बढी उडानहरू सञ्चालन भएका छन्। सन् २०२३ मा ९ लाख ४ हजार ७ सय ७१ र २०२४ मा ९ लाख ८९ हजार ८ सय ५२ यात्रुले सेवा लिएको, जुन डिजाइन क्षमता ८ लाखभन्दा बढी रहेको कम्पनीले उल्लेख गरेको छ।

विज्ञप्तिमा परियोजनाले कर छुटसम्बन्धी नेपाल–चीन सम्झौता पालना गरेको र सम्बन्धित कागजातहरू सुरक्षित राखिएको दाबी गरिएको छ। यसले १,००० भन्दा बढी स्थानीय रोजगारी सिर्जना गरेको र सडक मर्मत, सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य शिविरजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएको पनि जनाइएको छ।

सीएएमसीईले गलत प्रतिवेदनले परियोजनाको छविमा आँच पुर्‍याएको भन्दै नेपाली सरकारी निकायहरूलाई अनधिकृत प्रकाशनको अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य उजागर गर्न अनुरोध गरेको छ। यो विमानस्थल नेपाल–चीन आर्थिक सहयोगको प्रतीकका रूपमा स्थापित भएको र नेपालको पर्यटन तथा आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस