२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बीमा गर्न बाध्य बनाउने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न सरकारसँग आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमा गर्न बाध्य बनाउने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको बताएका छन् ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले मंगलबार काठमाडौँमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफू ७ प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रहरूमा पुग्दा नागरिकमा बीमाबारे जानकारी नै नपुगेको पाएको बताए । नीतिबाट बीमाका लागि बाध्य बनाउन सके त्यसको फाइदा विमति स्वयंले पाउने अध्यक्ष सिलवालले बताए ।

‘म सातै प्रदेशको क्षेत्रमा पुगेको छु । बीमा भन्ने कुरा सुनेको छ, बीमा उसले गरेको छैन । यसका दुई कारण छन् । मसँग ९पैसा० छ तर म गर्दिन, किनभने मलाई वाइयात लाग्छ एउटा कारण । अर्को, मलाई गर्नु चाहिँ छ तर मसँग पैसा छैन । त्यसकारण हामीले अहिले सरकारसँग लबिङ गरिरहेको कुरा भनेकै बीमा गर्न बाध्य बनाउनुपर्‍यो’,उनले भने ।

समावेशी बीमासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (आईसीआइआइ २०२४) मंगलबार काठमाडौंमा सुरु भएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल बीमक संघ, जीवन बीमक संघ र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स एशोसिएशनले म्युनिख रे फाउण्डेसन तथा माइक्रोइन्स्योरेन्स नेटवर्कसँगको सहकार्यमा सम्मेलनको २० औँ संस्करण आयोजना गरेका हुन् ।

९ कात्तिकसम्म हुने सम्मेलनमा न्यून आय भएका तथा जोखिममा रहेका परिवार तथा लघु, साना र मझौला उद्योगलाई केन्द्रित गरी समावेशी बीमालाई परिस्कृत गर्ने लगायतका विषयमा विस्तृत छलफल हुने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ ।