२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दल विभाजन अध्यादेश सरकारले आवश्यकताको आधारमा ल्याउन सक्छ : महेश बर्तौला

अ+ अ-

काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले सरकार संविधान दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आवश्यक परेको बेलामा अध्यादेश ल्याउन सक्ने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेकपा एससहित केही साना दल विभाजनलाई सहज बनाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको चर्चाका बीच बर्तौलाले सरकारले संविधानभित्र रहेर आफ्नो काम गर्ने बताए ।

उनले नेपाल भने, ‘संसद नचलेको बेलामा संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर शासन प्रशासन सञ्चालनको क्रममा अध्यादेश आउने कुरा स्वाभाविक हो । तर, सरकारले कहिले आवश्यकताको आधारमा ल्याउने कुरा हो । आजै आउँछ, भोलि आउँछ भन्ने कुरा होइन । संविधानले दिएको अधिकारभित्र बसेर सरकारले गर्नपर्ने काम गर्छन् ।’

हिजो प्रधानमन्त्री ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित काँग्रेस-एमालेका शीर्ष नेताहरूबीच अध्यादेशसम्बन्धी छलफल भएको भनेर आइरहेका समाचारबारे पनि उनलाई हामीले सोध्यौँ ।

बर्तौलाले थपे, ‘आवश्यकताको आधारमा सत्ता घटकहरूबीच सामान्य विषयमा छलफल भइरहेका छन् । हिजो शेरबहादुर देउवाजीसँगको भेट कुनै अध्यादेश ल्याउने भन्ने विषयमा समझदारी गर्न होइन । यो नियमित छलफल हो । यो नियमित छलफललाई अध्यादेशसँग जोडेर अतिरञ्जित गर्नु उपयुक्त होइन ।’

आज बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट अध्यादेश ल्याउने तयारी भएको बताइन्छ ।