२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उपसचिवसम्मका कर्मचारी प्रदेश सरकारले परिपूर्ति गर्छ : मुख्यमन्त्री कँडेल

अ+ अ-

काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले उपसचिव तहसम्मका कर्मचारी प्रदेश सरकारले परिपूर्ति गर्ने बताएका छन । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज आयोजित ‘पत्रकार भेटघाट’ कार्यक्रममा उनले प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत उपसचिव तहसहित ७५ प्रतिशत कर्मचारी प्रदेश सरकारले परिपूर्ति गर्ने बताएका हुन् ।

जनप्रतिनिधिहरूको संस्थाले नीति, कानुन पारित गर्ने र कर्मचारी संयन्त्रले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने भएकाले कर्णालीमा अभाव भएको कर्मचारी जनशक्ति परिपूर्तिमा जोड दिइने उनले बताए ।

उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले तीन महिनामा कोहलपुर-सुर्खेत १३३ केभी प्रसारण लाइनमा निकुञ्ज क्षेत्रमा आएका समस्या समाधान गरेको, उद्योग, वाणिज्य व्यवसायको दर्ता र नवीकरणको समस्या हल गर्नुका साथै बड्डीचौर-सुर्खेत ३३ केभी प्रसारण लाइन वीरेन्द्रनगरसम्म पुर्‍याउन जोड दिएको जनाए ।

सरकारले कहिले पूर्णता पाउँछ भन्ने प्रश्नमा मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, “सत्ता साझेदार दल नेपाली काँग्रेस आन्तरिक छलफलमा छ । छलफल अब नयाँ ढङ्गबाट सुरु हुन्छ ।” संघीय संरचना भए पनि मानसिकता भने केन्द्रीय संरचना अनुसार हुँदा अपेक्षित रूपमा काम गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । 

प्रदेश सरकारले कुनै पनि निर्णय यथोचित समयमै गरेर अगाडि बढ्ने बताउँदै उनले भने, “राजनीतिक परिस्थिति बदलिँदा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ भयो यद्यपि सरकार बाटो सुधारमा लागि रहेको छ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस