काठमाडौं । संघीय शासन प्रणालीमा पनि केन्द्रीकृतमा जस्तै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) शक्तिशाली हुने गरी कानुन तर्जुमाको गृहकार्य अघि बढाइएको छ।
जिल्लामा विभिन्न कारणले शान्ति कायम गर्न नसकिने देखिए र गोली चलाउनुपर्ने अवस्था आए आदेश दिने अधिकार सीडीओमै राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। सीडीओले नै कफ्र्यु लगाउनसक्ने, दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषित गर्नसक्ने, जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीले अनुचित काम–कारबाही गरे छानबिन तथा कारबाही गर्न सक्ने, प्रहरी कार्यालय र प्रहरी कर्मचारीलाई कारबाही र निगरानी गर्न सक्नेलगायत महत्वपूर्ण अधिकार दिँदै गृह मन्त्रालयले नयाँ कानुन तर्जुमा गर्न लागेको हो।
गृहले तयार पारेको आन्तरिक सुरक्षा तथा व्यवस्था ऐन २०७४ को मस्यौदामा ७७ वटै जिल्लामा शान्ति, सुव्यवस्था र प्रशासन सञ्चालन गर्न सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्न संघीय निजामती सेवाबाट सीडीओ नियुक्त गरेर पठाउने व्यवस्था गर्दै सीडीओलाई अत्यधिक अधिकार दिन लागिएको हो। सीडीओले जिल्लामा काम गर्दा प्रदेश सरकारस“ग समन्वय गरी गर्नु पर्नेछ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले जिल्लामा संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा सीडीओ रहने र जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा कायम गर्ने अधिकार दिने व्यवस्थासहित संघीय शासनअनुसार थप कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए। संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा सबै जिल्लामा सीडीओ रहने भए पनि उहाँहरूलाई दिने अधिकारबारे भने छलफल जारी रहेको उनले बताए।
गृहले तयार पारेको ऐनको मस्यौदामा सीडीओले जिल्लामा शान्ति, सुरक्षा कायम गर्ने सिलसिलामा कुनै हिंसात्मक काम–कारबाही हुने वा हुलदंगा हुने आशंका भए रोक्न आवश्यकताअनुसार प्रहरीको सहयोगमा पानीको फोहोरा, अ श्रुग्यास, लाठीचार्ज र हवाईफायरसमेत प्रयोग गर्न पाउने अधिकार दिइएको छ। सीडीओले उक्त अधिकार प्रयोग गरेपछि त्यसको जानकारी प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालय र केन्द्रीय गृह मन्त्रालयलाई दिनु पर्नेछ।
सीडीओका प्रस्तावित अन्य अधिकारमा सार्वजनिक शान्ति कायम गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने तथा सुरक्षा गर्ने, सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध गर्न सडक, नदी वा सार्वजनिक स्थलमा अवरोध गर्न वा कुनै घर वा सवारीसाधन तोडफोड गर्न नदिनेलगायत छन्।
प्रस्तावित नयाँ कानुनअनुसार पनि सीडीओलाई नै नागरिकता र राहदानी प्रदान गर्ने अधिकार दिइएको छ। प्रचलित कानुनअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गर्ने, जिल्लामा हुने विकास कार्यको अनुगमन गर्ने, जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालयबाट प्रदान हुने सार्वजनिक सेवाको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने, मुद्दा मामिला र पुनरावेदनसम्बन्धी काम गर्ने अधिकारसमेत सीडीओलाई नै दिने गरी कानुन प्रस्ताव गरिएको छ।
सीडीओले पाँच हजारसम्म बिगो भएको चोरी मुद्दा, बगलीमारा मुद्दा र ठगेको मुद्दा, खाद्य तथा गैरखाद्यवस्तुको गुणस्तरसम्बन्धी मुद्दा चलाउन पाउने अधिकार पनि प्रस्ताव गरिएको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
