३ जेष्ठ २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्थानीय निकायलाई अधिकारसम्पन्न बनाइने

अ+ अ-

हेटौँडा । प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि उनीहरुलाई अधिकारसम्पन्न पार्न केही दिनभित्रै ल्याइने बताएका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपालका तर्फबाट प्रदेश नं ३ जिल्ला समन्वय महासंघका अध्यक्ष रघुनाथ खुलालले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज दिएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख एवं गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि आर्थिक कारोवारसहित कार्य क्षेत्र विस्तार गर्न गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए ।

सो ज्ञापनपत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवद्र्धन गर्दै जिल्लासभाका काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न, जिल्लासभाको सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीले पाउने सुविधाबारे आग्रह गरिएको छ । प्रदेश नं ३ का सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलाई पनि संसद् सचिवालयमा भेटी जिल्ला समन्वय महासंघले सो व्यहोराको ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस